- बढ्दो बेरोजगारी, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, स्थानीय सरकारमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, करको दर र दायरामा वृद्वि, अनियमितता जस्ता कारणले युवापुस्तामा चरम असन्तोष पैदा भएको विज्ञको भनाइ
- तिनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, योजना निर्माण र बजेट वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव
काठमाडौँ, असोज २९ गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जेनजीको भावनालाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । उनीहरूले नागरिकको नजिक रहेर काम गर्दै आएको स्थानीय सरकारले पनि अब जेनजीको भावना समेटेर नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।
देशभर बढ्दै गएको बेरोजगारी, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, स्थानीय सरकारमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, करको दर र दायरामा वृद्वि, अनियमिततालगायतका कारणले युवापुस्तामा चरम असन्तोष रहेको बताउँदै जेनजीको आन्दोलनले सङ्घीय सरकारलाई मात्र नभई स्थानीय सरकारलाई पनि परिवर्तन हुन सशक्त सन्देश दिएको छ भनेका छन् । स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा र सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा जेनजीको वास्तविक आवश्यकता र भावना बुझ्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञको सुझाव छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सुशासन, उत्तरदायित्व, सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्ने हो भने जेनजीलगायत सबै पुस्ताको भावना समेटिने भएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले काम गर्दा समग्रतामा सन्तुलन कायम गर्दै काम गर्नु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले काम गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्छ । त्यसो भयो भने स्थानीय सरकार समुदायप्रति उत्तरदायी भएको स्वतः ठहर हुन्छ ।” स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची–८ र ९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले कामका बारेमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि आवधिक योजना बनाउनुपर्ने, आवधिक योजनाका आधारमा त्रिवर्षीय खर्च संरचना (एमटिएफ) बनाउने, एमटिएफका आधारमा आयोजना बैङ्क बनाउने, आयोजना बैङ्क बनाउँदा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) बनाउन उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो । प्रत्येक आयोजनाको अनुगमन उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गराउनुपर्ने र अनुगमन गराउँदा लाभग्राहीलाई साथमा नै लिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोसमेत बाँस्कोटाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने, जनताको आवश्यकता र अपेक्षामा उत्तरदायी बन्ने संरचना संविधानले नै बनाएको छ तर विगतका अनुभवलाई हेर्दा धेरै स्थानीय तहले योजना निर्माण र बजेट वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा नागरिकमा असन्तोष पैदा भएको हो ।
अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. प्रेम शर्माले अहिलेको पुस्ताले गरेको आन्दोलनले बढ्दै गएको भ्रष्टाचार बेथितिप्रति सच्चिन स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबै स्थानीय सरकार गलत पनि छैनन् । कतिपय स्थानीय सरकारले सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई पनि मार्गदर्शन हुने गरी काम गरेका छन् । त्यस्ता स्थानीय सरकारले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय सरकारले पनि अनुशरण गर्दा थप सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।”
सुशासन कायम गर्छौं
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने केही स्थानीय सरकारले गलत काम गरे पनि कतिपय स्थानीय सरकारले अनुकरणीय काम गरेकाले त्यस्ता स्थानीय तहबाट पाठ सिकेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जेनजी पुस्ताले उठाएका सवालप्रति स्थानीय सरकार सधैँ सचेत रहेकाले उहाँहरूको भावना अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुँदै आएको स्थानीय तहका जनप्रतिधिको दाबी छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सुशासन र विधिको शासन कायम गर्ने सवालमा स्थानीय सरकार सचेत रहेको भन्दै जेनजी पुस्ताले उठाएको माग र मुद्दा स्वाभाविक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, सेवा प्रवाहमा समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने कुरामा जनप्रतिनिधि सचेत रहँदै आएको बताउनुभयो ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई विरोधको माध्यमका रूपमा मात्र नलिई समाज र शासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने माध्यमका रूपमा लिनु पर्छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले स्थानीय सरकारलाई पनि सुधारका लागि अवसर दिएको छ । स्थानीय सरकारले समयमै जेनजीले उठाएका सवाललाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।