अर्थतन्त्रको ताजा मुहार

चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको उतारचढावका निम्ति सुखद भन्न सकिने परिस्थिति होइन । मध्य बर्सातमा सुक्खा भयो । साउनमै सुक्खा भएकाले मध्य तराईलगायत स्थानमा समयमै धान रोपाइँ हुन सकेन । नवपुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलनबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै ८४ अर्ब रुपियाँको क्षति भयो । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता,  निर्वाचन आदिको दुष्प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा बढी ध्यान जान सकेन । यी सबै प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचक सकारात्मक देखिनु आगामी दिनका निम्ति सुखद आधार हो । चालु आवमा देशको अर्थतन्त्र झन्डै चार खर्ब रुपियाँले विस्तार हुने भएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा भने अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा असर परेको छ । यस्तो विनिमय असर धेरै देशमा परेको छ । पश्चिम एसियाको युद्धका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धिले छिमेकी भारतमा झनै ठुलो असर परेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आव २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आवमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि चार खर्बले अर्थतन्त्र विस्तार हुनु सकारात्मक छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत हाराहारी उत्पादन वृद्धि सन्तोषजनक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । ऊर्जा सहज हुँदा आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहज हुने आधार बनेको छ ।

पश्चिम एसियाको युद्धले विश्वभर आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आयो । इन्धनको भाउ बढ्यो । युद्धले अमेरिकी डलरको भाउ बढायो । खास गरी भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरसँग यो एक वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन हुन पुग्यो । नेपाली रुपियाँ भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दरमा आधारित हुँदा यो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । यो विनिमय असरले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा पनि प्रतिकूल असर पर्न गयो । चालु आवमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सङ्कुचन हुन पुग्यो । प्रतिव्यक्ति आय तीन डलर घटेर एक हजार ५१३ डलर कायम हुने अनुमान आएको छ । गत वर्ष यस्तो आय एक हजार ५१६ अमेरिकी डलर थियो । त्यसो त गत वर्ष प्रतिअमेरिकी डलर मूल्य १३६ थियो र अहिले १५० रुपियाँ पुगेको छ । यसबाट नेपाली रुपियाँमा पनि प्रतिव्यक्ति आय करिब ४५० ले घट्ने देखिएको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कले प्रतिव्यक्ति आय घट्नुमा जनसङ्ख्या वृद्धि अनुरूप आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नु पनि कारण देखाएको छ । धेरै कारणले अर्थतन्त्रको लक्षित वृद्धिदर भने हासिल हुन सक्ने छैन तर विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको केहीअघिको प्रक्षेपणको तुलनामा सरकारी तथ्याङ्कले आशा जगाएको छ । चालु आवमा सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि ३.८५ प्रतिशत मात्र हासिल हुने भएको छ । 

कृषिप्रधान मुलुक नेपालको प्राथमिक क्षेत्र नै कमजोर देखिएको छ । चालु आवमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा सीमित हुनु यो क्षेत्रले व्यापक सुधार खोजेको प्रतीत हुन्छ । आन्तरिक बजार नै पर्याप्त भएको कृषिक्षेत्रको उत्पादन न्यून हुनु दुर्भाग्य छ । गाउँघरका खेतबारी, टारी बन्जर हुँदै छन् । उत्पादित उपजले पनि आपूर्ति शृङ्खला राम्रो नहुँदा बजार पाएको छैन । वर्तमान सरकारले यो क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नै पर्छ । सेवाक्षेत्रसमेत समेटिने 

गैरकृषिक्षेत्रको वृद्धिदर भने ४.५४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सेवाक्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार भए पनि औद्योगिक उत्पादन नाजुक छ । सुधारको क्षेत्र भने ऊर्जामा देखिएको छ । यो क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशत वृद्धि हुने छ । वित्तीय तथा बिमाको ९.१६ प्रतिशतको वृद्धि छ भने यातायात तथा गोदामको ५.७९ प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाको ४.५२ प्रतिशतले वृद्धिदर हुने अनुमान छ । केही निराशै हुनुपर्ने सूचक पनि देखिएको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा सेवा सबैभन्दा पुछारमा छ  र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दुष्प्रभाव पारिरहेको छ । यसको वृद्धिदर ०.२३ प्रतिशत मात्र छ । प्रशासन तथा सुरक्षा सुशासनसित आबद्ध छ । नयाँ सरकार बनेपछि यसमा आमूल सुधार हुने अपेक्षा भने गरिएको छ । वित्तीय बजारमा १२ खर्ब रुपियाँको तरलता अनि न्यून ब्याजदरले अर्थतन्त्रको मुहार सुधार्ने अवसर भने पर्याप्त छ ।