• १७ वैशाख २०८३, बिहिबार

जुम्लामा एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल

blog

एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरु । तस्बिर : नौरते नेपाली

नौरते नेपाली
सिँजा (जुम्ला), वैशाख १७ गते ।
जुम्लामा स्नातक तहको एलएलबी (कानुन) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहल तीव्र बनेको छ। पूर्व डिनद्वय प्राध्यापक डा. लक्ष्मणकुमार उपाध्याय र प्राध्यापक डा. विजयसिंह सिँजापतिको टोली जुम्ला पुगेर स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। हाल जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन र शिक्षा संकाय मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्।

तर स्थानीय नागरिकहरूले जुम्लामै एलएलबी अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अहिले कानुन अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताले आर्थिक रूपमा ठूलो भार पर्ने गरेको क्याम्पस प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब ९५ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटिसकेको छ। आवश्यक जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएमा जुम्लामै कानुन विषयको अध्ययन गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले जुम्लामा कानुन शिक्षा सुरु हुने सम्भावनाले उत्साह थपिएको बताउनुभयो। उहाँले कानुन शिक्षा सबैका लागि आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

कानुन संकाय सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। पूर्व डिन प्राध्यापक डा. विजयसिंह सिँजापतिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय विस्तारप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले सकारात्मक प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले पालिकाहरूको प्रतिबद्धताले कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै दुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै स्थलगत अनुगमन टोलीलाई यथार्थ प्रतिवेदन छिटो पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। बुधबार आयोजित एलएलबी कार्यक्रम विस्तारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले कानुन संकाय तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कानुनी शिक्षाविना वर्तमान समय अधुरो रहने बताएका छन्। जुम्लाजस्तो विकट क्षेत्रमा कानुन विषयको अध्ययन सञ्चालन गर्नु केवल शैक्षिक विस्तार मात्र नभई न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदम हुने सरोकारवालाको धारणा छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कर्मा बुढा र एमाले नेता आदि प्रसाद न्यौपानेले दलगत रूपमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।