असहज अवस्थामा पनि सेवा सहज प्रदान गर्दै स्थानीय तह

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले ती स्थानीय तहले चकटी र रुखको फेदमै बसेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 

सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक भवन जले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मन नजलेको भन्दै स्थानीय सरकार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवा दिन तयार छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । उनीहरूले सेवाग्राहीलाई जहाँबाट जसरी सेवा सहज र सरल हुन्छ त्यसरी नै सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरी आन्दोलनक्रममा भएको आगजनीले उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन जलेर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेकाले सेवाग्राहीलाई सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन चकटीमा बसेर, उभिएर र रुखको फेदमा बसेर भए पनि सेवा दिइँदै आएको बताउनुहुन्छ । “आगजनी हुनबाट बचेका २० वटा कुुर्सी छन् । उक्त कुुर्सीमा बसेर कार्यपालिकाको बैठक र सेवाग्राहीको सहजताका लागि भुइँमै चकटीमा बसेरै सेवा दिँदै आएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिला तीन वटा शाखाबाट दिइने सेवा अहिले एउटै कोठाबाट दिएका छौँ, चार वटा कम्प्युटर र प्रिन्टरले गर्ने काम अहिले एउटा कम्प्युटरले नै सेवा प्रवाह गरेका छौँ । यसको सास्ती कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई भएको छ ।”

नगरप्रमुख र उपप्रमुखको कोठा जलेकाले अहिले अर्को भवनको चार तलामाथि उहाँहरू बस्नु परेको छ । त्यहाँ अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिक जान नसक्ने अवस्था छ । त्यस्ता नागरिकलाई जनप्रतिनिधि भुइँतलामै आएर पनि सेवा दिने गरिएको छ । साबिकको प्रशासनिक भवनको पूर्वतर्फ नगरपालिकाकै सानो भवन छ । सोही भवनबाट अहिले जसोतसो सेवा प्रदान गरिएको छ । चौधरीले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिलाई भन्दा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा सहज पार्न जहाँ जस्तो अवस्था छ, त्यस्तै अवस्थाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ ।”  

काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले तोडफोड र आगजनीले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन जलाइएकाले केही दिन त सेवा दिने ठाउँ अभावमा उभिएरै भए पनि सेवा प्रदान गरिएको स्मरण गर्दै अहिले क्रमिक रूपमा सेवा सहज बनाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार साबिकको प्रशासनिक भवननजिकै अर्को खाली भवन थियो । अव्यवस्थित रहेको उक्त भवन सरसफाइ र रङरोगन गरेर अहिले सबै सेवा त्यहीँबाट प्रदान गरिएको छ । केही दिन त खाली कोठामा टेबुल मात्र राखेर भए पनि सेवाग्राहीको काम भयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीको काम एक मिनेट भए पनि रोक्न हुँदैन भन्ने मान्यतासाथ अहिले एउटै कोठालाई बाँडेर भए पनि सेवाग्राहीको काम भइरहेका छन् ।” चार वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्ने ठाउँमा एउटै कम्युटरले भए पनि सेवा दिइएको छ । केही सहयोगी हातले नगरपालिकालाई सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाको सबै क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दा करिब एक अर्ब रुपियाँको क्षति भएको कीर्तिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । 

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले ग्यारेजको माथिपट्टिको टहरामा बसेर सेवा प्रदान गरिँदै आएको बताउनुभयो । “भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले टहराबाट पनि स्थानीय नागरिकलाई सेवा सहज बनाइएका छौँ, भवन जलेको तीन दिनपछि सरसफाइ गरी सेवा नियमित गरिएको स्मरण गर्दै प्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “ठाउँ अभाव हुँदाहुँदै पनि अहिले योजनाबाहेक विपत् व्यवस्थापन, नियमित र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा छन् । ठाउँ अभावमा अहिले दुई वटा टेन्ट राखेर सेवा नियमित गरेका छौँ । विपत्मा पनि स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भन्ने उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।” भवन निर्माण र मर्मत प्रक्रिया अहिलेदेखि सुरु गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मै लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । 

१७४ स्थानीय तहका भवनमा आगजनी 

आन्दोलनक्रममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड भएका छन् । महत्वपूर्ण दस्तावेज, भौतिक सामग्री नष्ट भएपछि जन्मदर्ता, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ दर्ता जस्ता अत्यावश्यक कार्य प्रभावित भएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनक्रममा सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५७ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसपछि क्रमशः कोशी प्रदेशमा ३८, बागमतीमा २६, लुम्बिनीमा २५, सुदूरपश्चिममा १४, गण्डकीमा आठ, कर्णाली प्रदेशका छ वटा स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन तोडफोड र आगजनीमा परेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । आगजनी र तोडफोड भएकामध्ये गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाका प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालय धेरै छन् । 

स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन क्षति भएको विस्तृत विवण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सङ्कलन गरिरहेको छ ।