काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । कात्तिकको तेस्रो साता पुग्न लाग्दासमेत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् । समयमै बजेट सम्बन्धित सभाबाट पारित गर्न नसक्दा दैनिक कामकाजमै अवरोध हुनका साथै कर्मचारीले तलब पनि पाउन सकेका छैनन् ।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अघिल्लै आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याई पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले कानुनले तोकिएको समयसीमाभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । बिहीबारसम्म ३४ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत साउनको दोस्रो साता मन्त्रालयले सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको स्थलगत रूपमा नै सहजीकरण गर्न सुरु गरेसँगै कतिपय स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गरेका थिए तर बिचमा जेनजीका नाममा भएको आन्दोलन, तोडफोड, आगजनी, दसैँतिहारलगायत चाडपर्वले गर्दा मन्त्रालयले पुनः स्थलगत सहजीकरण गरेको छैन ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला शाखाका उपसचिव दीपक ढकालले स्थानीय तहले सभा गरिसकेपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत (आइटी अफिसर) लाई मन्त्रालयको बजेट प्रविष्ट गर्ने पोर्टलको ‘एक्सेस’ दिन्छ, त्यो पोर्टलमा आइटी अफिसरले सभा भएपछि आवश्यक कागजात प्रविष्ट गर्नुपर्ने हो तर सभा गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले कागजात प्रविष्ट नगर्दा अहिलेसम्म ३४ वटा स्थानीय तहले सभा नगरेको देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार गत भदौको पहिलो साता मन्त्रालयले बजेट सभामा पेस नगर्ने स्थानीय तहको स्थलगत रूपमा सहजीरकण गरेपछि ती तहले बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयको टोलीले सहजीकरण गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूले वडागत बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद गरेकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको पाइएको थियो । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा त्यही समस्या छ । कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुखले जस्तै उपप्रमुखले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने, घाटा बजेट बनाउने र अनुमान गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको सिलिङ घट्दा विवाद हुने गरेको, नगरप्रमुखहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको लगायत कारणले गर्दा स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट नल्याउने पालिका
कोशी प्रदेशको १३७ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहले बजेट पारित गरेका छन् । मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमध्ये ३१ वटा स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गर्न नसकेको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन, छिन्नमस्ता, बलान–विहुल गाउँपालिका, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगरराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी र धनौजी गाउँपालिकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर, रामनगर, गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवानी गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको गढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया नगरपालिका, पकहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, कालिकामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बागमतीमा ११९ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गरिसकेका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गरेका वेबसाइटमा उल्लेख छ । लुम्बिनीका १०७ स्थानीय तहमध्ये नवलपरासीको (बर्दाघाट सुस्तापश्चिम) को पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका ७८ स्थानीय तहमध्ये सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन भने सुदूरपश्चिका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गरेका छन् ।
वडाध्यक्षहरूद्वारा सिलिङको दाबी
बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुमा स्थानीय तहका वडाध्यक्षले वडागत बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद गरेकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको हो । कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुखले जस्तै उपप्रमुखले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने, घाटा बजेट बनाउने र अनुमान गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको सिलिङ घट्दा विवाद हुने गरेको, नगरप्रमुखहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको लगायत मुख्य कारण रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको टोलीले बजेट सभाबाट पारित नगर्ने स्थानीय तहका स्थलगत निरीक्षण गर्दा वडाध्यक्षले समेत बजेटको सिलिङ मागदाबी गरेपछि स्थानीय तहले बजेट सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेका भेटिएको थियो ।”
बजेट नल्याई कर उठाउन र खर्च गर्न नपाउने, बजेट पारित नगरी खर्च गरिए बेरुजु हुने, बजेट नल्याउने स्थानीय तहका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान कटौती हुने व्यवस्था छ ।
