काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका स्थानीयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका र अदालतले गरेको फैसला स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गत असोजमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आयो । मन्त्रालयमा आएको उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरायो ।
असोज महिनामा नै झापाको एक सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नदिएपछि ‘बचत फिर्ता नपाए आत्महत्या गर्छु’ भन्ने गुनासो मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आयो । मन्त्रालयले सेवाग्राहीबाट आएको उक्त गुनासोलाई सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी बचतकर्ताको दुई किस्ता बचत रकम फिर्ता गराइसकेको छ । अब एक किस्ता मात्र रकम बाँकी छ । उक्त रकम पनि केही दिनमा फिर्ता गर्ने सम्बन्धित सहकारी संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले गत असारमै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटमा नराखेको जेनजीका युवाले मन्त्रालयलाई गुनासो गरेका थिए । उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरी ती स्थानीय तहको बजेट वेबसाइटमा राख्न लगाइएको छ ।
गुनासो केन्द्रमा स्थानीय तहमा खटाइएका केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नजाँदा स्थानीय नागरिक सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो दैनिकजसो आउन थालेपछि मन्त्रालयले खटाइसकेको तर स्थानीय तहमा हाजिर हुन नगएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खोजी खोजी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
गत साउन ८ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म लिखित रूपमा ८४ वटा गुनासा मन्त्रालयको गुनासो केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । मौखिक रूपमा गरी दुई सयभन्दा बढी गुनासो दर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयमा आएका गुनासोलाई अहिले क्रमिक रूपमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आउने अधिकांश कर्मचारीको सरुवा र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत रिक्त, सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित हुने गरेको भन्दै उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तत्काल र बढीमा एक साताभित्र सम्बोधन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
सचिव पन्थका अनुसार गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रले गुनासो सङ्कलन, वर्गीकरण सम्बोधन गर्न सक्ने गुनासो केन्द्रबाटै सम्बोधन हुन्छ । गुनासो केन्द्रमा रहने कर्मचारीले सम्बोधन गर्न नसक्ने गुनासोलाई समाधानका लागि सम्बन्धित शाखामा पठाउने गरिएको छ । सम्बन्धित शाखाले सम्बोधन गर्न सक्ने गुनासोलाई सोही शाखाले तत्काल सम्बोधन गरिएको । सम्बन्धित शाखाले सम्बोधन गर्न नसक्ने गुनासोलाई महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी तीन दिनभित्र सम्बोधन हुँदै आएको छ । सम्बन्धित महाशाखाबाट पनि सम्बोधन हुन नसक्ने प्रकृतिका गुनासा अन्य महाशाखा र मन्त्रालयका सचिवसँग समन्वय गरी सात दिनभित्र सम्बोधन हुँदै आएका छन् । सचिव पन्थले भन्नुभयो, “नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने गुनासा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको प्रस्तावमा मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल गरी निर्णय भएबमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक महिनाभित्र सम्बोधन गरिएको छ ।”
गुनासो सहजकर्ता लोकबहादुर लामाले गुनासो केन्द्रबाटै सम्बोधन गर्न सकिने गुनासोलाई केन्द्रले तत्काल फोनमार्फत सम्बोधन गर्दै आएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट फोन, इमेल, ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत आउने गुनासा भने जेनजीले गर्ने गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा पनि हेल्प डेक्स
मन्त्रालयले सुरु गरेको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएपछि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले मूल प्रवेशद्वारमा हेल्प डेक्स राखेर सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
प्रवेशद्वारमा दुई जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नै दिएर सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधन गर्दै आइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकताका आधारमा फाटफुट म पनि १ बजेसम्म हेल्प डेक्सतिरै बस्छु । सेवाग्राहीको पत्रमा त्यहीँनिर तोक लगाउने, त्यहीँनिर दर्ता गर्ने, सेवाग्राही कुन कोठामा कहाँ जाने हो कर्मचारीले त्यहीँबाट बताउँछन् ।” यसबाट सेवाग्राहीलाई सेवा सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
