काठमाडौँ, असार ९ गते । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले हर्दिनाथ जातको धानको बिउका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो तर स्थानीय कृषक गोरखनाथ जातको धानको बिउ रोप्न इच्छुक भएकाले सङ्घीय सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यविधिमा भैँसी पकेट क्षेत्रका लागि अनुदान दिने कुरा उल्लेख छ तर त्यस अन्तर्गत फर्मको वर्गीकरण कसरी गर्ने, कति सङ्ख्यामा भैँसी पाल्नेलाई अनुदानको दायरामा ल्याउने जस्ता कुरा कार्यविधिमा खुल्दैन । यदि स्थानीय तहको पशु शाखाले आवश्यकता अनुसार खुलाएर काम गर्ने हो भने बेरुजु आउँछ ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको एम्बुलेन्ससम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा गाउँपालिकासँग भएको एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएर त्यत्तिकै थन्किएको छ । आवश्यक पर्दा अन्यत्रैबाट एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्ने बाध्यता गाउँपालिकालाई छ । यी घटना जस्तै अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको जटिलताले गर्दा स्थानीय तहमा कतिपय योजना कार्यान्वयन नै हुन नसकी अलपत्र परेका छन् भने कतिपयमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको पनि बेरुजु आउने गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि कतिपय कानुन सङ्घ सरकार त कतिपय प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने तर ती निकायका कतिपय पुराना कानुन व्यावहारिक नहुँदा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले एकल अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी जारी गरेका कानुनलाई मान्यता नदिनाले स्थानीय तहमा एकातिर बेरुजु बढ्दै गएको छ । अर्कातिर स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले बनाइदिएको नमुना कानुनलाई नै अनुमोदन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता देखिने गरेको छैन ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले कानुन निर्माण गर्ने चरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुन नसक्दा यस्ता समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बनाएको कानुन प्रदेश र सङ्घसँग नमिल्ने र अदालतले कार्यान्वयन गर्न रोक्ने गरेको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कानुन निर्माणको प्रक्रियाकाबारेमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेको, सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन समयमा नै नबनाउँदा स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाएको र बनाएका कानुन पुरानो कानुनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान तत्काल जानु पर्छ ।
रिजालले भन्नुभयो, “संविधानले तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि कानुन निर्माणका क्रममा र व्यवहारमा समन्वयको अभाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहका नागरिकमा पर्ने गरेको छ ।”
जटिलता फुकाउँदै सरकार
संविधानमा उल्लेखित तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुनौती आएकाले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी अन्तरसरकारका कानुनी जटिलता समाधान गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सरोकारवालाबिच छलफल भई अब परिमार्जनको क्रममा रहेकाले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन भएपछि अन्तरतह सरकारमा देखिएका जटिलता आफैँ समाधान हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
