नगेन्द्र सापकोटा
ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइँदै
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहले आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार पार्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । सरकारले तिनै तहले कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो ।
सबै दलका नारामा सुशासन
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आवधिक निर्वाचनभन्दा दुई वर्षअघि नै हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको जग भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज र सर्वसुलभ सेवा हो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मूल मुद्दा यही हो ।
विकासमा विदेशी अनुभवको कडी
चीनको नाम्छु सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेसँगै टोखा नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उक्त सहरको सहयोग लिएको थियो । विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका लागि नाम्छु सहरको सहयोग अहिले पनि टोखा नगरपालिकाले लिँदै आएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको उल्जिन सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी उक्त सहरका जनप्रतिनिधि र धुलिखेल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबिच विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सम्पदासम्बन्धी असल अभ्यासका अनुभव आदानप्रदान गर्दै आएको छ । धुलिखेलको ऐतिहासिक कला र सम्पदा अहिले कोरियाको उल्जिन सहरमा समेत विस्तार भएको धुलिखेल नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नेपालमा सूचना र प्रविधि : पछिल्लो दशक स्वर्णिम युग
पछिल्लो एक दशकको अवधिमा सूचना र प्रविधिमा नेपालीको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा वृद्वि भएको छ । सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ, सामुदायिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा नागरिक सचेत हुँदै उच्च मानवीय जीवनयापन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पनि पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बहुसूचक सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजामा त्यस्तो तथ्याङ्क देखिएको हो । यसले मानवीय र क्षमता विकासमा नेपाली नागरिक व्रmमिक रूपमा उच्च तहमा पुग्दै गएको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
आश्वासन मात्रै हुने छैन सुशासन
आगामी फागुन २१ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सबै राजनीतिक दल उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका छन् । अहिले निर्वाचनको माहोल तीव्र बन्दै गएको छ । जेनजीको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम हुनु हो । राजनीतिक दलले अहिले निर्वाचनमार्फत नयाँ बन्ने सरकारमा पुगेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन घोषणापत्र लेखनको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
सहायता कक्षमै बस्दैनन् कर्मचारी
सुशासनको अवधारणा अन्तर्गत सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूले सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नु पर्छ । अधिकांश कार्यालयमा सहायता कक्ष लेखिएको पनि हुन्छ तर ती कक्षमा कर्मचारी नै बस्दैनन् । कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिने प्रक्रिया नबुझ्दा अनि सम्बन्धित अधिकारी खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीले सम्बन्धित सेवा दिने कर्मचारी नभेट्दा सेवा नलिई फर्कनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो समस्या सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मै हुने गरेको छ ।
भक्तपुर–१ मा नेमकिपालाई चुनौती
भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा २०४८ देखि लगातार चुनाव जित्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लागि यस पटक चुनौती थपिएको विश्लेषण भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ जना उम्मेदवारले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
एक मतदान केन्द्र नौ कर्मचारी
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा नौ जना निजामती कर्मचारी खटाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
धोका खाएका मतदातालाई उपनिर्वाचनको अवसर
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराएपछि ती स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनेको छ । बिचैमा पदीय जिम्मेवारी छाडेर हिँडेका प्रतिनिधिको सट्टा अर्का प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधान अनुसार एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी भएका पदाधिकारीको पदावधि बाँकी हुँदा रिक्त स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
बिचैमा पद छाडेर नयाँ मतको खोजी
स्थानीय तहमा पाँच वर्ष जनसेवा गर्ने वाचा गरेर निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिले कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
दराजबाटै निस्केन अधिकारक्षेत्रको सूची
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारबिच अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल र अस्पष्टता हटाउन तथा अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निरूपण
बाह्र मन्त्री फेरिए, फेरिएन प्रवृत्ति
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्षमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री फेरिए पनि निजामती कर्मचारी सरुवाको प्रवृत्ति भने फेरिएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण निम्ति निजामती कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री फेरिए पनि सरुवा प्रवृत्ति नफेरिँदा निजामती कर्मचारी एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा छिटो छिटो सरुवा हुन बाध्य छन् ।
अब सफ्टवेयरबाटै कर्मचारी सरुवा
सरकारले कर्मचारीको सरुवाको बेथिति सधैँका लागि अन्त्य गर्न सफ्टवेयरको माध्यमबाट सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी सरुवामा सधैँ भनसुुन गर्नुुपर्ने, पहुँच हुने कर्मचारी सुुगम कार्यालयमै र पहुुँचविहीन दुुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा नै बस्नुुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले कर्मचारी सरुवा सफ्टवयेरलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सरुवा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
कर्मचारी सेवक बने सुशासन
सरकारको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले शासक नभई सेवकको भावनाले काम गरे मात्र सुशासन कायम हुन्छ । अहिले कतिपय कार्यालयमा सेवा लिन जाने क्रममा कर्मचारीले शासकको व्यवहार प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी सेवा पाउनबाट सेवाग्राही वञ्चित भएको र त्यसको असर सरकारमा पर्दै आएको छ ।
पहुँचका आधारमा विकास
आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको योजना सञ्चालन हुँदा अहिले स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको विकास असन्तुलित हुँदै गएको छ । पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकासका योजना कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने गरी सञ्चालन भएका छन् भने पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामै ठप्प भएका छन् ।
