नगेन्द्र सापकोटा
सङ्घीयता कार्यान्वयन फितलो
सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई ९९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांश बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा खोज्न पुनः नापी आवश्यक
देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ ।
कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाऔँ
सरकारले शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । गत तीन वर्षदेखि नै निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले दिने सेवाप्रति आमनागरिक भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र
अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।
कार्यालय अस्थायी, कर्मचारी स्थायी : स्थानीय तहमा सधैँ अभाव
अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुने गरेको छ । अहिले पनि २४८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले विभिन्न बोर्ड, परिषद्, समिति, आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अस्थायी प्रकृतिका निकायमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदै आएको छ ।
विकास बजेट कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा
सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि स्थानीय तहमा पठाएको समानीकरण अनुदानको रकम स्थानीय तहले कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । आफ्नै आन्तरिक स्रोत नहुने अधिकांश स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि आएको सो रकम कर्मचारी अवकाश हुँदा खर्च गर्ने गरी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सेवाको आफ्नै दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीलाई खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर उक्त रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कुन निकायले कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
नमोबुद्धमा स्टाफ कलेज निर्माण हुने
सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–७, भकुन्डेबेँसीमा अत्याधुनिक आवासीय नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) निर्माण गर्ने भएको छ । करिब पाँच सय जना प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिन सकिने गरी सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागेको हो । अहिले जावलाखेलमा रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बढीमा दुई सय जना मात्र प्रशिक्षार्थीलाई तालिम दिन सकिने व्यवस्था छ ।
अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरी, आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरी बढ्दो छ । तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको तुलना गर्दा आव २०७९/८० मा कुल उजुरीका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । उक्त आवमा परेका कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीको ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । यो त्यस अघिल्लो आवको ४७.०८ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा कुल दुई हजार ६७० उजुरीमध्ये ४७.०८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै मात्र थिए । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आव २०७७/७८ मा कुल छ हजार २२५ उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
दरखास्त नै पर्दैन विज्ञापनमा
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य मेडिसियन नेफ्रोलोजी, मेडिसिन कार्डियोलोजी, मेडिसियन पल्मोलोजी प्रमुख कन्सल्टेन्ट न्युरो सर्जन, आयुर्वेदतर्फको कौमारभृत्यलागयतका पदमा कुनै पनि दरखास्त नै परेनन् । आन्तरिक र समावेशी गरी ४६ वटा ती पदमा दरखास्त नपरेका हुन् ।
सिंहदरबार धाउँदै जनप्रतिनिधि
हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै सिंहदरबारमा बेग्लै चहलपहल हुने गर्छ । सिंहदरबारमा हुने यो चहलपहल बजेट र योजना माग गर्नेको नभई कर्मचारी माग गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हो ।
तलब समायोजनको गृहकार्य
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा कार्यरत समान पदका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको तलब मिलान गरी तलब वृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरेको हो ।
कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न
-(5)-original-thumb.jpg)
झोलुङ्गे पुलमा जोखिम बढ्दो
झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नहुँदा हुने घटना धेरै हुने गरेका छन् तर पनि तिनको व्यवस्थापनको पहल हुने गरेको छैन । गत जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९, कालेकाँडा र दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४ जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा दुई खच्चड मरे । ११ वटाको भने उद्धार गरियो तर यो मात्र त्यस्तो घटना थिएन । २०७९ जेठ ९ गते गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित बुढीगण्डकी नदीमा झोलुङ्गे पुल भत्किँदा आठ वटा खच्चड बुढीगण्डकी नदीमा खसेका थिए । पाँच वटा मरे, तीन वटा घाइतेको उद्धार गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएपछि कार्यवाहक तोक्न समस्या
भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख धमाधम निलम्बित हुँदै गएपछि कार्यवाहक तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । दुई साताबिचमा आयोगले विशेष अदालतमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले ती नगरपालिका नेतृत्वविहीन छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबाट कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छन् ।
योजना बैङ्क नहुँदा स्थानीय तहमा उपलब्धि न्यून
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरिए पनि स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा उपलब्धि न्यून बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकास निर्माणका लागि सरकारले योजना बैङ्क निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्कबिना नै विकास निर्माणको कार्य गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको भए पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।
