काठमाडौँ, असोज १४ गते । सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये १५१ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुुक्त गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने काम हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५१ वटा स्थानीय तहले सल्लाहकार र स्वीकय सचिव नियुुक्त गरी आठ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक भुुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०७९/८० मा १७१ वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको, २०७८/७९ मा १८८, २०७७/७८ मा २३२, २०७६÷७७ मा १३१, २०७५/७६ मा ११० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको तलबभत्ताका लागि मात्र हरेक वर्ष पाँचदेखि सात करोड रुपियाँ स्थानीय तहले भुुक्तानी दिँदै आएका छन् । उक्त जनशक्ति कटौती गर्दा मात्र पनि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ठुलो रकम बचत हुन्छ ।
सरकारले असोज ८ गते सार्वजनिक गरेको खर्च कटौती तथा आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी निर्णय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनीबाट क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचन खर्च जुटाउन आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने व्रmममा तिनै तहका जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार, स्वकीय सचिवसमेत राख्नमा बन्देज गरेको हो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारको निर्णय मात्र नभई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव सल्लाहकार राख्न नपाइने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरकानुनी भन्दै आएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने बिनापारिश्रमिक सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राखेका छन् । यसरी सल्लाह र सुझाव लिनका लागि बिनापारिश्रमिक सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक भार पर्दैन ।”
सङ्घकोे निर्णय मान्न बाध्यकारी छैन
स्थानीय तहका विज्ञहरूले भने सरकारले यसअघि नै कानुुनमा भएकै विषयलाई खर्च कटौती र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने व्यवस्थालाई पुनः स्मरण गराएको जिकिर गरेका छन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ विमल पोखरेलले संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएकाले सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्दैमा त्यो कानुनसम्मत नहुने बताउनुभयो । “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सभाले बनाएको कानुुन अनुसार हुने भएकाले सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय तहका जनप्रतिधिले मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार हुने उल्लेख भएकाले कानुनमा जे छ, सोही अनुसार हुने जनाएको छ ।
