नगेन्द्र सापकोटा
सङ्घमा आउने बाटो बन्द गर्दै विधेयक
कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।
ऐन बन्न ढिलाइ नै मुख्य समस्या
सरकारले शुक्रबार २० औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
खटाएका ठाउँमा जाँदैनन् अधिकृत
सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअगाडिको मस्यौदामा ऐन जारी भएकै मितिदेखि अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। सरकारले यस अगाडि गरेको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।
विधेयक मस्यौदा आफू अनुकूल बनाउन ‘लबिङ’
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी कर्मचारी आन्तरिक ‘लविङ’ मा लागेका छन् । सहसचिव, उपसचिव, ट्रेड युनियनकर्मीहरू ऐनको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउन लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिवदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘लविङ’ मा लागेका हुन् ।
पारस्परिक लाभ लिने मामिलामा स्थानीय तह चुके
कम लागतमा दिगो पूर्वाधार विकासका लागि अन्तरपालिका सहकार्य र समन्वय गरी पारस्परिक लाभ लिन सकिने भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन। समान समस्या, दिगो पूर्वाधार निर्माण, विपत् तथा वातावरण संरक्षण र फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रको योजनाका लागि पालिकाहरूले सहकार्य र समन्वय गर्न सकेका छैनन्।
सडक सञ्जाल विस्तार : सबै स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी जोडिँदै
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारका राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन र सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
कर्मचारीमा सरुवाको व्यग्र चाहना : माग एक थरी, निवेदन अनेक थरी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवाका लागि माग गरिएको निवेदनमा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी माग बाहिरका सेवाका रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रशासन, तथ्याङ्क र विविध सेवाका कर्मचारीको मात्र सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको थियो ।
सुगममा जान खोज्नेको लर्को
सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन तयार गरिँदै
सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयक : विवादित विषय सुल्झ्याइँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघिदेखि नै पेचिलो बनेका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक मस्यौदामा उच्चस्तरीय समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन समिति गठन गरेको थियो ।
कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन, सिंहदरबार धाउन अन्त्य गरिँदै
सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भएको छ। कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउँदा सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको अनुपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठुलो समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
स्थानीय तहले ल्याए आकर्षक कार्यक्रम
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। कतिपय पालिकाले स्थानीय नागरिकलाई मनै लोभ्याउने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले पालिकामै सिप र पालिकामै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। अधिकांश पालिकाको नीति र कार्यक्रम भने स्थानीय नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा रमाएर बस्ने वातावरण तयार गर्ने गरी सबैलाई समेट्ने प्रकृतिका नीति कार्यक्रम बनाएका छन्। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउने व्यक्तिलाई घर उ
करारका कर्मचारी प्रशासनिक सेवामा
स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा करारका कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक सेवामा काम लगाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा कर्मचारी करारमा भर्ना गरी काम भने प्रशासनमा लगाउने गरेका हुन्।
प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी
काठमाडौँ, असार २७ गते । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित हुँदै गएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रणाली तथा सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता एवं सबलीकरण गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट ६४ वटा कानुन निर्माण भएको, सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण भएको, प्रदेश लोकसेवा आयोग सञ्चालन कानुन निर्माण भएको, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४४ वटा नमुना कानुन निर्माण भएका छन् । वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन ६५० वटा स्थानीय तहले गरेको, ८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयमा ल्याएको, ७५३ वटै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएका छन् । त्यस्तै ६९९ स्थानीय तहले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन पद्धति (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याएको, ७५३ स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको, सात वटै प्रदेशले डिजिटल डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी भई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारको नियमित समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली एवं सेवा प्रवाहमा केही उपलब्धि भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन प्रणाली तथा प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकका लागि सहकारी सङ्घीयताको लाभ अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले नियमित रूपमा अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाको समेत सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमको पुनर्संचरना गर्दै प्रदेश सरकारको अनपनत्व बढाउने गरी भावी योजना बनाउनुपर्ने अबको जिम्मेवारी रहेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसकिएको, अन्तरप्रदेशसम्बन्धी परिषद्लाई सुदृढीकरण गर्न नसकिएको, नेपाल सरकारको न्यून लागत साझेदारीबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
