काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको आइतबार दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न निर्वाचन भएको थियो । यस अवधिमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र भौतिक विकास निर्माणको काममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ भने कतिपय पालिकामा विकृति र अनियमितता पनि बढ्दै गएका छन् ।
सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले कानुन निर्माण, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा काम गरेकाले नागरिकका कतिपय अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकार सफल भएका हुन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्यको अभावमा सङ्घीय व्यवस्था नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहको काममा समस्या ल्याएको छ ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणसँगै तिनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माण सम्पन्न भएका, अधिकांश पालिकामा ५ देखि १५ बेडको अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय पालिकामा निर्माणाधीन छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणमा घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन भएको छ । स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय तहमा नै साना उद्योग स्थापना गरी पालिकाको उत्पादनमा पालिकामा नै खपत गराई रोजारी सिर्जना गरिएको छ ।
ढुङ्गानाले थप्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणको अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुँदा विकास निर्माणको काममा स्थानीय नागरिकको अपनत्वले लिएका छन् ।” उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा २५ प्रतिशत जनताको लागत सहभागिताले स्थानीय सरकारको पुँजीमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जवाफदेही भएका छन् । गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न सक्ने हुनु स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले नीति, निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कामको प्रारम्भ गरेका छन् ।
झाँगिँदै विकृति पनि स्थानीय तहमा नागरिकले आफ्नै सरकार भएको महसुस गर्ने गरी काम भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने विकृतिका चाङ नै लाग्ने गरेका छन् । काममा ढलासुस्ती हुने गरेको, विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको, उपभोक्ता समिति र कर्मचारीबिच मिलेमतोमा विकास निर्माण र सामान खरिदमा अनियमितता बढेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका विषयमा पर्ने गरिएको उजुरीले स्पष्ट पारेको छ ।
