सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन

काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । सरकारले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त प्रभावकारी सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निरन्तर पैरवी, समन्वय र सचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्दै आएको छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निकायमा अहिले सरकारले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटन गर्दै आएको जनाएको छ । निर्वाचन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहमा जनशक्ति पूर्ति गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले सक्रिय रहेको स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरकारको प्रमुख लक्ष्य निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएकाले सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालयले पर्याप्त कर्मचारी पूर्ति गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि ती निकायबाट सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी आवश्यक भएको जानकारी मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटन गर्छ । सरकारको प्राथमिकता परेका कार्यका लागि कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।”  

सचिव पन्थका अनुसार अहिले सरकारको प्राथमिकता बदलिएकाले मन्त्रालयले पनि शान्तिसुरक्षा, निर्वाचन व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जनशक्ति केन्द्रित गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्राथमिकता हो । निर्वाचन आयोगबाट जति कर्मचारी माग भए पनि मन्त्रालयले ती निकायमा कर्मचारी पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त निकायमा जनशक्ति आवश्यक पर्दा मन्त्रालयले विभिन्न कामकाज कम हुने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गरी आवश्यक निकायमा सरुवा गर्न थालेको छ । अहिले कर्मचारी सरुवाको समय नहुँदा पनि कतिपय आवश्यक पर्ने निकायमा कर्मचारी सरुवा गरिरहेको सचिव पन्थले स्पष्ट पार्नुभयो ।  

शक्तिकेन्द्रमा बस्नेलाई दुर्गममा

मन्त्रालयले निर्वाचन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा यसअगाडि लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बसेर डेरा जमाएका कर्मचारीलाई दुर्गमका कार्यालयमा सरुवा गर्न थालेको छ । दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सिंहदरबारआसपास र सुगमका क्षेत्रमा सरुवा गरेको छ । 

यसका लागि मन्त्रालयले करिब एक महिनाको अवधिमा दुई सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरी निर्वाचन सम्बन्धित निकाय, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, राजस्व कार्यालय, यातायात कार्यालय र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा जनशक्ति पूर्ति गर्दै आएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव पार्वती शर्माले सरकारको जस्तो लक्ष्य हुन्छ, कर्मचारीको दायित्व पनि त्यस्तै हुने भएकाले अहिले सरकारको प्राथमिकता अनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । 

सरकारले शक्तिको पहुँचवरिपरि घुम्ने कर्मचारी सधैँ सिंहदरबार बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय कार्यालयमा ५१ हजार ५८० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अझै पनि १० हजार २५१ कर्मचारी पूर्ति हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ । सङ्घमा दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नभए पनि निर्वाचन आयोग, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जनशक्ति पूर्ति गर्न मन्त्रालयले सव्रिmयता देखाएको हो ।