सार्क जीवन्त बनाउने जिम्मेवारी

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन हुन नसकेको ११ वर्ष भयो । नेपालको अध्यक्षतामा सन् २०१४ मा अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ मा अर्को शिखर सम्मेलन गरेर अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हलचल नगरी कोमामा पुगेको अवस्थामा सार्क छ । सार्कलाई उठाएर हिँडाउन र शिखर सम्मेलन गरेर चलायमान बनाउन सकिने आशा मरिसकेको भने छैन । सार्कको विगत हेर्दा जसरी बन्न समय र कसरत लागेको थियो । त्यसै गरी यसको विकास हुन पनि देशीय कसरत आवश्यक छ । 

सार्क स्थापनाको विगत हेर्ने हो भने सन् १९७७ मा काठमाडौँमा कोलम्बो प्लान कन्सल्टेटिभ समिट  (कोलम्बो योजना परामर्शदातृ) सम्मेलन भएको थियो । नेपालको जलस्रोत हाम्रा लागि मात्र नभई सिङ्गो दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सामूहिक विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको तर्फबाट भएको थियो । त्यसै सिलसिलामा विभिन्न खालका छलफल चल्दाचल्दै बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले नेपालको जलस्रोतको उपभोगका विषयमा चासो राख्नुभयो । विभिन्न चरणमा छलफल हुने क्रममा परराष्ट्र सचिवस्तरबाट हुँदै जाँदा सार्क स्थापनाको आधार बनेको हो । त्यसपछि झन्डै १० वर्षपछि सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा सार्कको स्थापना भयो ।

बङ्गलादेशको ढाकामा पहिलो शिखर सम्मेलन गर्दै त्यो बेला नेपाल, छिमेकी भारत, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्कासहितको स्थापनाकालीन राष्ट्रहरूले सामूहिक हित विकासमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सोही दिनलाई आजपर्यन्त ‘सार्क चार्टर डे’ का रूपमा मनाइँदै आएको छ । सार्कको स्थापना नेपालकै पहलमा भएको इतिहासका विषयमा यस क्षेत्रका कुनै पनि देशले होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । स्थापनाकालीन बेला राजा वीरेन्द्रकै पहलमा सार्कको मुख्यालय नेपालमा राख्ने चाहना थियो । त्यो बेलामा परराष्ट्रमन्त्री पद दिने चलन नभए पनि मन्त्रीसरहको सरकारको सल्लाहकारका रूपमा सार्क पूर्वमहासचिव प्राडा यदुनाथ खनाल नियुक्त हुनुभएको थियो । 

भुटानको राजधानी थिम्पुमा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उहाँले त्यही प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । त्यहाँबाट फर्केलगत्तै पङ्क्तिकारले प्रश्न गर्दा ‘राजा वीरेन्द्रको साह्रै इच्छा नेपालमा सार्कको मुख्यालय राख्ने रहेछ, त्यही अनुसार कुरा बढाएका छौँ’ भन्नुभएको थियो । सार्क स्थापनामा नेपालको पहल हेरेरै बङ्गलादेश र पछि अरू देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले छलफल गरेर नेपालको काठमाडौँमा मुख्यालय राख्ने विषयमा हुन्छ भन्यो र त्यही भयो । जस अनुसार सन् १९८६ जनवरी ६ मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा सार्क सचिवालय स्थापना भयो । पछि थप भएको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानसहित आठ मुलुक सार्कको सदस्य छन् । दक्षिण एसियाली भूगोलमा सार्क सदस्य मुलुकले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको तीन प्रतिशत क्षेत्रफलसहित २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको छ । 

राजा वीरेन्द्रकै अर्को इच्छा थियो । क्षेत्रीय बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई सक्रिय गराउनु पर्छ । नेपालले भाग लिँदा नेपाल जस्तो सानो देशको संरक्षण, विकाससँगै आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण बन्छ र सामूहिक सहयोगको भावना पनि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने थियो । त्यही अनुसार शिखर सम्मेलन हुने र नेतृत्व हस्तान्तरण हुने क्रममा नेपालले सधैँ भाग लिँदै सबैलाई सघाउँदै आयो । सन् १९९० अर्थात् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने राजाभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताहरूको भरमा सार्कको विकासक्रम अघि बढ्यो । त्यसैले अनुकूलता अनुसार भाग लिने क्रम चल्यो । 

विसं २०४६ पछि सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्ष अनि २०६२/६३ को गणतन्त्रात्मक आन्दोलनसँगै परिवर्तन आयो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताकै कारण पनि सार्कको चलायमानतामा केही असर प¥यो । नत्र संसदीय राजतन्त्रअघिको समयमा राजाले बोलेका र भनेका कुरामा अन्य देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले हुन्न भन्न सक्ने अवस्था थिएन । परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको गार्हस्थ सम्बन्धकै विस्तार हो । नेपालको तत्कालीन गार्हस्थ मामिला नै बलियो नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीका रूपमा रहेको सार्क सम्बन्धमा असर पार्ने भइहाल्यो । तथापि सार्कसम्मेलन र अरू गतिविधि ठप्प भने भएका छैनन् । ११ वर्ष नै अध्यक्ष हुनु नेपालका लागि गुलियो र अमिलो दुवै अनुभव हो । लामो समय अध्यक्ष भएर कीर्तिमानी त कायम भइरहेको छ तर सार्कले शिखर सम्मेलन र काम नै नगरी कायम गरेको कीर्तिमान राम्रो होइन भनेर राजनीतिक नेतृत्वहरूले बुझेकै कुरा हो । 

शिखर सम्मेलन र सार्कलाई सक्रिय गराउन नेपालको मात्र भूमिका हुने भन्ने होइन । आठ वटै सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रयासले मात्र सार्कलाई चलायमान गराउन सक्छ । सार्कको उद्देश्य अनुसार दक्षिण एसियाका जनताको सामूहिक हित प्रवर्धन गर्नु र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु, यस क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र सांस्कृतिक विकासलाई तीव्रता दिनु र यस क्षेत्रका जनतालाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने र क्षमतालाई साकार पार्ने अवसर प्रदान गर्नु यसको दायित्व पनि हो । दक्षिण एसियाका देशहरूबिच सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई प्रवर्धन र सुदृढ पार्नु, एकअर्काको पारस्परिक विश्वास, समझदारी र कदरमा योगदान पु¥याउनु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा सक्रिय सहकार्य र पारस्परिक सहयोगलाई प्रवर्धन गर्नु, अन्य विकसित देशहरूसँगको सहयोग र सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने काम शिखर सम्मेलनको सक्रियताबाट सम्भव हुन्छ । साझा हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आपसी साझेदारी गर्नुका साथै र समान उद्देश्य र उद्देश्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि यसको सक्रियता नै आधार मानिन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अलि बढी दायित्व अध्यक्षका हैसियतले राख्छ नै । त्यही नाताले सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गर्ने र उच्चस्तरीय सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको बैठक राख्न पहल गर्नु पर्छ । त्यति मात्र नभई कम्तीमा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाटै पहल अघि बढाउन पनि सक्छ । के गर्ने हो त भनेर विगतका निर्णयमा पुनः पहल थाल्नु पर्छ । सन् २०१४ पछि १९ औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामावादमा गर्ने भन्ने तय भएको थियो । त्यहाँ गर्न नसके वा नमिले कहाँ गर्न सकिन्छ त भनेर पहल गर्नु पर्छ । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बैठक बस्न नसके संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको आसपासमा हुने बैठकलाई नै छेको पारेर सार्क ब्युँताउनु पो पर्ने हो कि ? त्यसमा बलियो ध्यान र पहल हुन सक्नु पर्छ । हरेक वर्ष त्यहाँ सार्कस्तरीय मन्त्रीहरूको बैठक बसेर क्षेत्रीय चासोका विषयमा बहस तथा पैरवी हुने गर्छ । सार्कको संरचनागत आधारलाई टेकेर पनि छलफल चलाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले सार्क सचिवालयसँग मिलेर यसका अन्य संरचना सार्क मन्त्रीपरिषद्, सार्क स्थायी समिति, सार्क परियोजना कमिटी, प्राविधिक कमिटी, सार्क कार्यदल तथा कार्यान्वयन समितिमार्फत पनि लगातार पैरवी गरेर शिखर सम्मेलनको मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पहल गर्न छाड्नु हुँदैन । किनभने मन्त्रीपरिषद्बाहेकका कमिटीमा पनि सरकार मातहतकै उच्च अधिकारी रहने व्यावस्था यथावत् नै छ । उनीहरूले चलायमान गराउने कुरा हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन भनेर पर सार्नुभन्दा कसरी तल्लो तहबाट माथिसम्म चलायमान बनाउने भनेर जगदेखि नै पहल बलियो बनाउन सक्छन् । 

सार्कका विशिष्टीकृत निकाय छन् । जसले यहाँको विकास, विधिगत कार्यसम्पादन र आपसी टकराव र समस्याको समाधानमा सघाउने गर्छ । सार्क विकास कोष, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, दक्षिण एसियाली मापदण्ड सङ्गठन र सार्क मध्यस्थता परिषद्को चलायमानतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र नवगठित सरकारले पनि सार्क चलायमान गराउने विषयमा पहल लिन सक्छ । हुन त सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन हो, त्यसमा दुईमत छैन् । सरकार बनिसकेपछि राज्यको छाता नै सरकार हो । जेनजीको म्यान्डेड लिएको भए पनि सरकारको म्यान्डेड खुम्चिएको नभई वाइडर म्यान्डेड नै छ । 

आन्तरिक विषयबाहेक भनेर कुनै पनि देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निष्क्रिय रहन सरकार पक्कै सक्दैन । देशको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेतृत्व पनि कायम छ । त्यो हिसाबले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता विकास गर्दै सार्क चलायमानतामा छलफलको क्रमलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । सरकारले पक्कै विचार गर्ला र गर्छ भन्ने विश्वास जनताले लिएकै छन् । सरकारले जसरी राजदूत फिर्ता गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्नेलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरिरहेको छ । त्यस कारण पनि सदस्य राष्ट्रलाई बोलाउने र छलफल गर्ने गर्न सक्छ । अध्यक्षले बोलाएपछि नआउने वा नबस्ने भन्ने पक्कै हुन्न । 

कतिपय कुरा हौवाका कारणले पनि बिग्रेको छ । बिम्स्टेकका सदस्य र सार्कका कतिपय सदस्य एकै छन् । बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाए भइहाल्यो नि भन्ने आवाज पनि सुनिने गरिन्छ । बिम्स्टेक सार्कको विकल्प किमार्थ होइन र हुन सक्दैन  किनभने सार्कको आफ्नै विशेषता छ । यो क्षेत्रका आठ वटा राष्ट्रबाहेक पनि ठुला मुलुक यसका पर्यवेक्षक छन् । ठुला संस्था यसका साझेदार बनेर बलियो रहेको अवस्था छ । कतिपय पूर्वी र उत्तर एसियाका मुलुक पनि सार्कको सदस्यता लिन आतुर छन् । बिम्स्टेक अगाडि बढोस् भन्ने चाहना कुनै राष्ट्रको छ भने त्यसमा सद्भाव नेपालको पनि रहन्छ । दक्षिण एसिया आफैँ बन्ने हो भने सार्कको विकल्प अरू हुनै सक्दैन र होइन पनि ।

सार्कका सदस्य मुलुकलाई एउटै धागोमा बाँधेर अघि बढ्नका लागि कम्तीमा संवादहीनतामा बस्नु भएन । मन्त्रीस्तरीय नभए सचिवस्तरीय बैठक गराऊँ भनेर नेपालको पहल रहनु पर्छ । एक पटक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाइदियौँ भने चल्न थाल्छ । सार्वभौमिकताको हिसाबले सार्कमा ठुला र साना मुलुकबिचको भेद छैन । छिमेकी भारत र पाकिस्तानबिचको मतभिन्नता हो भने अरू मुलुकले कम गर्न र एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्नु पर्छ । नेपाल अध्यक्ष हो भनेर अरू चुप लागेर बस्नु पनि बुद्धिमानी होइन । माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानमा नेपालको दूतावास छैन । भएका राजदूतावासमार्फत र दिल्लीमै भएका दूतावासमार्फत पनि कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्छ । 

सार्क सचिवालय नेपालमै छ । सचिवालयमा सार्कको महासचिवसहितका कर्मचारीको संयन्त्र कायमै छ । त्यहाँबाट हुने गतिविधि र समितिमार्फत पनि स्रोतसाधन चलिरहेकै अवस्थामा छ । सार्क क्षेत्रीय संस्थाको रूपमा जीवित नै छ । भएका स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरेर नेपालले सार्क जागरुक बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका मात्र खेल्ने हो । त्यो गर्न अहिलेको सरकारले सक्छ पनि । सरकारले नै विचार गरेर सबै खालको सम्बन्धको प्रयोग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै पनि सार्क सक्रियताका लागि आवश्यक कामको निर्देशन दिन सक्छ । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर केही न केही त पक्कै गर्छ नै । अहिलेको डिजिटल युगमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि जो जहाँ छ, त्यही रूपमै पनि बैठक बसेर निकास दिन सकिन्छ । पहिलेको जस्तो तोकेकै ठाउँमा पुग्नु पर्छ भन्ने हैन । तत्काल तल्लोस्तरबाटै पहल सुरु गर्दा पनि बिस्तारै लय समातेर अघि बढ्छ ।

यतिका समय भइसक्यो । सदस्य सबैलाई पक्कै पनि निष्क्रियताको भान परेकै छ । सार्क सामूहिक मञ्च भएकाले सामूहिक पहलका लागि घच्घच्याइरहनु अध्यक्षका हैसियतले नेपालको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । कोसिस छाड्नु भएन । कुनै पनि कुरा आजको आज र भोलिको भोलिको हुँदैन । नेपाल सार्क ब्युँताउन प्रयासरत रहिरहनै पर्छ । 

(डा.भट्टराईसँग चाँदनी हमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)