घोषणापत्रप्रतिको जवाफदेहिता

चुनावी घोषणापत्र भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको औपचारिक दस्ताबेज हो । ती घोषणापत्र लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनका आकर्षण पनि हुन् । त्यस अर्थमा निर्वाचन र दलका घोषणापत्र एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । ८७ दिनपछि २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा प्रतिस्पर्धी दलहरू चुनावी घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । चुनावी घोषणापत्र कागजको मसौदा मात्र नभई सरकार सञ्चालनको मार्गदर्शक दस्ताबेज पनि हो । दलका नेताले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नपर्ने कागजको खोस्टो जस्तो बनाएका कारण तिनका प्रतिबद्धतामाथि आममतदाताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । 

नेपालका दलको अभ्यास हेर्दा घोषणापत्र तयार गर्ने शैली व्यवस्थित जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर देखिन्छ । अर्थात् चुनावका बेला मतदातासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्छ भन्ने जितेर गएका जनप्रतिनिधिले बिर्सने गरेका छन् । दलका चुनावी घोषणापत्रप्रति आममतदाताको विश्वास नरहनुका पछाडिको प्रमुख कारण पनि त्यही नै हो । जबकि दलका घोषणापत्रसँगै उम्मेदवारका प्रतिबद्धता हेरेर मतदाताले भोट हाल्ने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आममतदातामा चुनावको मुखमा दलले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान् भनेर कुनै रुचि छैन, त्यसप्रति उतिसारो चासो छैन । निर्वाचित सरकारले चुनावअघि व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण मतदातामा यस्तो निरासा छाएको हो ।

चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक योजनासहितको मार्गचित्र समेटेका हुन्छन् । तिनै घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले मन परेको पार्टी र उम्मेदवार छान्ने गर्छन् । त्यस अर्थमा विकसित मुलुकमा दलका घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतापत्रका रूपमा पनि लिइन्छ । यद्यपि कानुनी हिसाबले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भनेर बाध्यकारी व्यवस्था भने हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहिता मापन गर्ने प्रमुख कसी भनेकै चुनावका बेला दल र तिनका उम्मेदवारले मतदातासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता हुन् । घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताका आधारमा मतदाताले प्रतिनिधि छान्ने चलन विकसित मुलुकमा रहिआएको छ । जबकि ती मुलुकमा हामीकहाँ जस्तो उम्मेदवारलाई मतदाताले नजिकबाट चिनेका पनि हुँदैनन् । सचेत मतदाताले चुनावमार्फत नेतृत्व चयन गरेका हुन्छन् । त्यसका लागि चुनावका बेला दल र तिनका नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता कति विश्वसनीय छन् भन्ने मतदाताले छुट्याउन सक्नु पर्छ । जबसम्म मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैनन्, तबसम्म गलत व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना रहिरहन्छ । 

सधैँका चुनावी एजेन्डा

पछिल्ला समय चार वटा संसदीय चुनावका घोषणापत्रलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समृद्धिको मुद्दालाई दलहरूले प्राथमिकता सूचीमा राख्दै आएका छन् । आर्थिक विकास, समृद्धि र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उनीहरूका सदाबहार साझा चुनावी एजेन्डा हुन् । घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका हरेक दलले सम्भवतः यिनै साझा एजेन्डालाई २१ फागुनको चुनावी घोषणापत्रमा पनि अघि सार्ने छन् । यति मात्र होइन, सडक, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयलाई यस पटक पनि दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्रमा छुटाउने छैनन् । 

यस्ता एजेन्डा अघि बढाउँदै गर्दा हामीले बिर्सनै नहुने सत्य कुरा के हो भने पहाडका गाउँबाट मानिस रित्तिएका छन् । कृषिप्रधान देशको जमिन बाँझिएका छन् । कृषि कर्ममा रमेर बसेका ज्यादै न्यून सङ्ख्याका किसान पनि समयमा मल, बिउ नपाएर दिक्दारी भएका छन् । यो हदको निराशाले उनीहरू कृषिकर्मबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जब वर्षा याममा धान रोपाइँ सुरु हुन्छ अनि मलको हाहाकार मच्चिन्छ । यो कुनै एक वर्ष आइपरेको समस्या होइन । हरेक वर्ष यस्तै भइरहेको छ । अनि हरेक दल आफ्ना घोषणापत्रमा कृषिमा सुधार र उत्पादन वृद्धिको कुरा भने गरि नै रहेका हुन्छन् । जबकि २०४८ सालदेखि ती दलहरूले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने कुरा घोषणापत्रमा समेट्दै आएका छन् । अनि ३४ वर्षदेखि आममतदाता उनीहरूकै कुरामा विश्वास गरेर बस्नुपर्ने कस्तो विडम्बना । 

घोषणापत्र तयारीको गृहकार्यमा रहेका दलहरूले मतदातामाझ पार्टीका मुद्दामाथि बहस गराउनु पर्छ । यसो हुँदा मतदाताले हरेक दलका नेतालाई अघिल्ला चुनावका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, कति पूरा भएनन् भनेर खुला बहसमा भाग लिन सक्छन् । यति मात्र होइन, २१ फागुनको निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्दै गर्दा हरेक मतदाताले यस पटकको प्रतिबद्धता के कस्ता छन् र ती पूरा गर्ने योजना के के छन् भनेर उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्नु पर्छ । मतदाताले चुनावका बेला भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । यसबाट उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बन्न दबाब पुग्छ । यस्ता अभ्यासले अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बलियो बनाउँछ । 

दलहरूले अघिल्ला चुनावमा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ कि उनीहरूले पूरा गर्न नसकिने वाचा गरेका छन् । भोट बटुल्नका लागि त्यस्ता वाचा गर्नमा दलहरूबिच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । कुनै नयाँ योजना अघि बढाउनु छ भने त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको पहिचान गरी कहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकिने हो भने समयसीमाको आकलन गर्न सक्नु पर्छ । जबकि दलहरूका घोषणापत्रमा त्यस्तो पाइँदैन । यसरी यथार्थपरक लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नभएपछि ती परियोजना सम्पन्न हुनै सक्दैनन् । अर्कातिर, सरकारमा पुग्नासाथ दलहरूले चुनावी घोषणापत्र बिर्सेर प्राथमिकता बदल्ने गरेका छन् । अनि सत्ता गठबन्धका बेला आफ्नो घोषणापत्र थाती राखेर गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । दलका प्रतिबद्धता र व्यवहारमा विरोधाभास देखिन्छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ हामी कहाँको प्रमुख समस्या भनेको शासकीय बेथिति नै हो । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्री र विकास परियोजनामा सीमित बिचौलिया र दलाल नै हाबी भएको पाइन्छ । जसले फैलाएको कमिसनको जालो उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुगेको छ । यसो हुँदा विकास परियोजनाको गुणस्तरमा गरिएका अनेक किसिमका सम्झौताबारे प्रश्न गर्ने नैतिक हिम्मत राजनीतिक नेतृत्वमा हुनै सक्दैन । उसले त्यस्ता प्रश्न गर्ने नैतिक साहस गुमाइसकेको हुन्छ । 

२०४८ सालपछिको अभ्यास हेर्दा नेपाली कांग्रेसले २०४८ र २०५६ मा गरी दुई पटक बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो भने २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले पार्टी एकता गर्ने वाचासहित बहुमत ल्याएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न सकेनन् । भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदै गर्दा संसद्मा कसैको पनि बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर भयो । अस्थिर सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सकेन । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुस् भनेर कुनै उम्मेदवारले भन्दै गर्दा हिजो बहुमत पाएका सरकार किन पूरा अवधि टिक्न सकेन भनेर मतदाताले प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । चुनावका बेला दल र नेताहरूका बोली कत्तिको पत्याउने खालका छन् भन्ने कुरा मतदाताले छुट्याउन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि मतदाता शिक्षित हुनु पर्छ । नेपालका आममतदाताले जुन दिन यो कुरा छुट्याउन सक्छन्, त्यस दिन साँचो अर्थमा संसद्मा आफ्ना खास जनप्रतिनिधि देख्न पाउने छन् र ती जनप्रतिनिधिले मतदाताका पक्षमा कुरा राख्ने छन् । 

घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै हो । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणापत्र तयारी गर्दै गर्दा जिम्मेवार दलहरूले आआफ्ना दलभित्र हिजोका दिनमा को बाट, के कस्ता गल्ती, कमजोरी भए तिनको समीक्षा गरी दीर्घकालीन गन्तव्य तयार गर्नु पर्छ ।