नेपाल सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मुखमा छ । यो विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन हो । सुदृढ लोकतन्त्रले मात्र सामाजिक सबलीकरण र आर्थिक समुन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनले दिने संसद् र सरकारले देशको विशेष अवस्थालाई राजनीतिक ढङ्गले सामान्यीकरण गरेर उच्च ढङ्गले सुशासित व्यवस्थाका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा आमजनताले गरेका छन् तर यस्ता लक्ष्य कति समयमा हासिल हुन सक्लान् भन्ने कुराको अनुमान लगाउनका लागि हामीले देशको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक अवस्था र विश्व परिवेशलाई समेत केलाउनु पर्छ ।
यस कोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा न्यून लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, भएका खर्चको निम्न गुणस्तर, कमजोर उत्पादन, अपर्याप्त रोजगारी र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको निष्क्रियता जस्ता समस्या देखिएका छन् । यस कारण आर्थिक वृद्धिको दर अपेक्षा गरेभन्दा आधाआधीमा रहन गएको छ । राज्यस्तरमा बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो बजेट घाटा तथा सम्भावित राजस्व घाटाका चुनैती पनि देखिएका छन् । बजेट घाटाका कारण सार्वजनिक ऋणको अङ्क र कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग यसको अनुपात दुवैमा बढोत्तरी भएको छ । कोभिड महामारीपछि विश्वका केन्द्रीय बैङ्कले अपनाएको ब्याजदरलाई उच्च राख्ने नीति, छिमेकी देश भारतमा वैदेशिक मुद्राको आप्रवाहमा भएको कमी र नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थासमेतका कारणले अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्रा निकै कमजोर भई बजार मूल्य प्रभावित भएको छ । वैदेशिक ऋण महँगो परेको छ । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ ।
लागनी र उत्पादन कम हुँदा जनस्तरमा पनि न्यून रोजगारी र न्यून आयका समस्या देखा परेका छन् । यसले रोजगारीका लागि ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश जाने क्रममा कमी आएको छैन । शिक्षा र आवश्यक सिपका बिचमा पनि तालमेल छैन । यसको असर श्रमबजार र उपभोगमा समेत परेको छ । यसले एकातिर विभिन्न क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति नपाउने अवस्था छ भने अर्कातिर बेरोजगारीको ग्राफ उकालो लाग्ने द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । युवा बिदेसिनाले कतिपय वस्तु तथा सेवाको उपभोग घटेर घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय प्रभावित भएका छन् ।
आर्थिक विषयसँग जोडिएका यस्ता चुनौतीले सामाजिक चुनौती थपेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित सामाजिक विखण्डन अर्को चुनौती बनेको छ । गरिबी, बेरोजगारी, वर्गीय विभेद आदि सामजिक समस्याबाट पनि मुक्त हुन सकिएको छैन । लगानी, उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा सन्तुलन हुन नसक्नाले क्षेत्रीय र प्रादेशिक आयमा असन्तुलन कायमै छ । अझै पनि कुल जनसङ्ख्याको पाँच भागको एक भाग जनसङ्ख्या गरिबीमा बाँचेको छ । जिल्ला र गाउँ गाउँ छुट्याएर हेर्ने हो भने सुदूर, कर्णाली र मधेश प्रदेशका कतिपय ठाउँमा यो सङ्ख्या एकतिहाइभन्दा माथि छ । जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, अन्धविश्वास र कुरीति, कमजोर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा, अपर्याप्त र असुरक्षित खानेपानी र अपर्याप्त एवं अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षासमेतका विषयसँग जोडिएका चुनौतीबाट हामी अझै मुक्त हुन सकेका छैनौँ । सामाजिक सञ्जालले अवसर त थप्यो तर सँगै विकृति पनि भित्र्यायो । लागु औषधको बढ्दो प्रयोग र सामाजिक सञ्जालले खडा गरेका विकृतिले विशेषखाले सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । सुशासनको कमीले बढेको भ्रष्टाचारको विषय अझ पेचिलो भएको छ ।
विषयप्रति नेतृत्वको उदासीनता र सुशासनमा देखिएका चुनौतीलाई परास्त गर्ने सुविचारको जगमा उभिएको नवयुवाको विद्रोहपछि अहिलेको विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गयो । यो निर्वाचन यही पृष्ठिभूमिमा हुन लागेको हो भन्ने कुरालाई पनि सबैले हेक्कामा राख्नु पर्छ । तसर्थ अबको समाधान र सम्बोधनको जग सुशासनलाई बनाउनुपर्ने अनिवार्य अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा देशलाई निर्वाध अगाडि बढाउनु हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो तर अलगथलग रहेर यो काम हुन सक्दैन । किनभने हामी रोजगारी, लगानी, सहयोग, व्यापार, भुक्तानी, आपूर्ति र प्रविधि सबै दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जोडिइसकेको हुनाले देशभित्रका चुनौतीको सामना गर्न विश्वको राजनीतिक परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ परिदृश्यलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि पछिल्ला वर्षमा विश्वको अर्थराजनीतिको दिशा फरक मोडमा जाने सङ्केत देखिएका थिए । विश्वका आर्थिक शक्ति सन् १९८० पछिको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थप्रणालीबाट रक्षात्मक हुँदै संरक्षणवादतर्फ लागेको अनुभूति हुन लागेका बेला करको दरको विषयलाई लगानी र व्यापार बढाउने तथा देशमा हुने आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हतियारका रूपमा उपयोग गर्नुले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । यसै गरी आर्थिक र सैन्य शक्ति बढी हुनेले अन्य देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने गरी चाल्ने गरेका कतिपय हस्तक्षेपकारी कदम र त्यस्ता मनसायले पनि विश्व आर्थिक व्यवस्थामा भाँजाहरू देखिन थालिसकेका थिए । यसले केही सङ्घर्ष सतहमा आए भने कतिपय कार्य साङ्केतिक र शीतयुद्धको रूपमा अघि बढेका थिए ।
यसैबिच खाडी क्षेत्र र मध्यपूर्व तनावग्रस्त छ । अमेरिका र इजरायलको संयुक्त पहलमा इरानमाथि आक्रमण भएपछि इरानले पनि प्रत्याक्रमण गरेको छ । यो क्षेत्र युद्धभूमिमा जस्तै परिणत भएको छ । यसबाट इरानले ठुलो मानवीय क्षति बेहोरेको छ । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसहित, बालबालिका र आमनागरिकको पनि ज्यान गएको छ । इरानले गरेको प्रत्याक्रमणमा परी खाडी क्षेत्रका अन्य देशमा पनि स्वदेशी र विदेशी नगारिकले ज्यान गुमाएका छन् । युद्धका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन र जोर्डन देशका दर्जनभन्दा बढी हवाई अड्डा बन्द हुनाले लाखौँ मानिस बिचबाटोमा परको छन् । लाखौँले यात्रा गर्न पाएका छैनन् । युद्ध कति समयसम्म चल्छ भनेर आकलन गरी हाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अन्योल र अनिश्चितता छाएको छ ।
यस युद्धले निश्चय नै विश्वको तेलको आपूर्तिदेखि लिएर पर्यटन, पुँजी बजार, लगानी, रोजगारी र आप्रवासनसमेतका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ । पर्सिएन खाडीमा रहेको विश्वको करिब एक चौथाइ तेल आपूर्ति गर्ने बाटो मानिने हरमुज जलडमरु वा हरमुज नहर बन्द भएको छ । यी सबैको प्रभावले दुई दिनमै तेल बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भइसकेको छ । तेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी र यातायात लागत बढ्छ । युद्धले सुरक्षा र आपूर्तिमा चुनौती थप्छ । युद्धको खर्च बढेपछि मानवीय सहायता कम हुन्छ । दुबईमा रहेका अमेरिकी तथा क्यानेडियन कम्पनीहरूले लगानी फर्काउनेबारे छलफल सुरु गरिसकेको छन् । यहाँको घरजग्गा, पर्यटन र सूचना प्रविधि व्यवसाय प्रभावित हुँदा विश्व सेयर बजार ओरालो लाग्नु स्वाभाविक हो । एसियाको सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । पुँजीप्रधान अर्थप्रणालीमा सेयर र वित्त बजारमा आउने सङ्कट घातक हुन्छ । यसले विश्वलाई मन्दीमा लैजान सक्छ । द्वन्द्व झन् बढ्छ, अमनचयनमा खलल पर्छ र विश्वमा अशान्ति फैलिन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
खाडी क्षेत्रका विभन्नि देशमा सत्र लाखभन्दा बढी नेपाली काम गर्छन् । नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त हुन्छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम खाडी देशबाट आउँछ । यस अवस्थामा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको सैन्य कारबाहीपछि खाडी क्षेत्रको रोजगारी तथा त्यहाँबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुराको छुट्टै लेखाजोखा गरी रोजगारी, स्वरोजगारी र वैकल्पिक रोजगारीसमेतको कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक योजना तयार गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसो गर्दा हामी जुन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल र क्षेत्रमा पर्दछौँ, त्यस भूगोलको अवस्थालाई विशेष ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त यस युद्धको प्रभाव नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, इन्धन र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने देखिन्छ ।
यस अवस्थामा निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले विद्यमान रहेका र पहिचान भइसकेको चुनौतीको साथै युद्ध वा अन्य बाह्य कारणले सिर्जना भएका तथा हुन सक्ने, समस्या र चुनौतीलाई एक ठाउँमा राखेर विकल्प, सम्भावना र प्राथमिकतासहितको खाका बनाएर आउँदा दिनका लागि भरपर्दो मार्गचित्र कोर्न र त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । सरकारमा हुनेहरूले अहिले देखिएका चुनौती र तिनको सम्बोधनका उपायबारे आउँदो नेतृत्वलाई इमानदारसाथ बरबुझारथ गर्न सक्नु पर्छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न फराकिलो सोच, अनुसन्धानमा आधारित नीति, रणनीति र कार्यक्रम, त्यसै अनुसारका कार्ययोजनाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले आज नेपाललाई यी सबै कुराको साङ्गोपाङ्गो मिलाउने परिपक्व नेतृत्वको खाँचो छ । मतदाताले पनि यस्तो नेतृत्व चयन हुने गरी बुद्धि, विवेक र इमानदारी प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ । अहिलेको आवश्यकता र माग यही हो । यसो गर्न सके मात्र देश आज देखिएका र सम्भावित अवरोध पन्छाएर शान्ति र समुन्नतिको गन्तव्यमा पुग्ने छ ।
