मधेशी दलका चुनौती

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तोकिएको फागुन २१ को प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाएर मधेशी दल र नेताहरू आपसी तिक्तता भुल्दै नजिक हुने प्रयत्नमा सक्रिय छन् । जेनजी आन्दोलनले परम्परागत दल र नेताहरूको शासन–सत्तामोहमा अचानक ल्याएको क्रमभङ्गले उनीहरूलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेलेको छ । आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, मतदाता आधार र सङ्गठन जोगाउनै कठिन बनेपछि मधेशी दलहरू भित्रैदेखि सचेत भइरहेका छन् । कसरी सुरक्षित हुने विषयमा गम्भीर विमर्शमा जुटेको देखिन्छन् ।

यिनै कारणहरूले गर्दा विभाजित सङ्गठन, टुटेका वर्ग तथा विगतमा एकअर्काको विरोधी बनेका नेताहरूबिच समेत एकता, सहकार्य र मोर्चाबन्दीका विकल्पहरूबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललगायतका शक्ति पहिले नै एकता मोर्चा बनाएर एउटै चुनावचिह्नमा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी, महन्थ ठाकुरको राष्ट्रिय जनता पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टीलगायत मधेशकेन्द्रित सात दलबिच पनि चुनावी सहकार्य र मोर्चाबन्दीका विषयमा निरन्तर बैठक संवाद चलिरहेको छ ।

यस्तो सहकार्य कुनै नयाँ प्रवृत्ति भने होइन । मधेशमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूबिच हुने एकता, फुट, सहमति र विभाजन अर्थात् मनोमिलन अब सबै नियमित राजनीतिक चक्र झैँ भइसकेका छन् । यही दुश्चक्रमा परेर मधेशी जनतामा पछिल्लो समय निराशा गहिरिँदो छ । केन्द्रीय सत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिको मात्र होइन, आफ्नै दल र नेताबाटै विभेद र अवसरवादी राजनीतिक व्यवहार भोगिएको अनुभव मधेशी राजनीतिको पछिल्लो प्रवृत्ति बनेको छ । यसैले फागुन २१ को चुनावलाई मधेशका जनताले सामान्य निर्वाचनका रूपमा मात्रै होइन, आफ्नो राजनीतिक भविष्यको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिरहेका छन् । दलहरूको अस्तित्व, नेतृत्वको दिशानिर्देशन र मधेशको आगामी वैकल्पिक राजनीतिक बाटो यसै निर्वाचनले तय गर्ने छ । 

मधेशको लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन, विखण्डन, अविश्वास र वैकल्पिक नेतृत्व खोज एकअर्कासँग गाँसिएका विषय हुन् । यही प्रवृत्तिको वास्तविक परीक्षण यस पटक मतपेटिकामै हुने छ । मधेशी दलका नेताहरू स्वयम्ले पनि यो निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको ‘अन्तिम परीक्षा’ का रूपमा लिएका छन् । किनकि पछिल्ला वर्षमा दलहरू कमजोर भइरहेका छन्, नेताहरूको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ र मतदाता अब पुराना भावनात्मक नाराभन्दा विकास, सुशासन र प्रत्यक्ष परिणामप्रति बढी गम्भीर भएका छन् ।

मधेशी आन्दोलनको पृष्ठभूमि स्थापित गर्दा मधेशका जनतामा पहिचान र अधिकारका प्रश्न अग्रभूमिमा थिए । २०६३–६५ को समयमा भएको ती आन्दोलनले सङ्घीयता, समानुपातिक, सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व, नागरिकता प्राप्ति जस्ता मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेन्डामा पु¥याए । केही उपलब्धि प्राप्त भए पनि ती उपलब्धि आंशिक मात्र रहे, जबकि आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दा अझै अधुरै छन् । समयसँगै परम्परागत आन्दोलनकारी दलहरूले जनताको आशा पूरा गर्न नसकेको असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । आन्दोलनको आदर्श र कर्मबिचको दुरी बढ्दै जाँदा मधेशी दलभित्रै विभाजन, आपसी अविश्वास र सत्तारूढ गठबन्धनमा सीमित हुने प्रवृत्तिले जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

आज मधेशमा तीन मुख्य प्रकारका राजनीतिक शक्ति सक्रिय छन् । पहिलो, पुराना मधेशी आन्दोलनका नेतृत्वधारी दलहरू, जसको लोकप्रियता पहिलेको तुलनामा धेरै घटेको छ तर विकल्प छैन । जनताको बाध्यता छ । तिनको नेतृत्व पुरानै अनुहारमा सीमित छ र सङ्गठनात्मक संरचना कमजोर छ । दोस्रो, नयाँ पुस्ता केन्द्रित समूह, जसले परिवर्तन, प्रविधि, पारदर्शिता र विकासका मुद्दा उठाइरहेका छन् । तिनको ऊर्जा उच्च छन् तर संरचना कमजोर र सम्पर्क सीमित छन् । तेस्रो, राष्ट्रिय दलहरू–जसले मधेशलाई अब अलग ‘क्षेत्रीय मुद्दा’ को रूपमा होइन, राष्ट्रिय बहसको हिस्सा बनाउँदै मधेशमा आफ्नो आधार विस्तार गरिरहेका छन् । यिनै कारणले परम्परागत मधेशी दलहरूको भोट बैङ्क कटौती भइरहेको छ ।

मधेशका मतदाताको मनोविज्ञान पनि उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ । पहिले जात, समुदाय, पहिचान र भावनात्मक मुद्दाले प्रभाव पाथ्र्यो । अब मतदाता विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनमा बढी जोड दिन्छन् । उनीहरू आन्दोलनका नारा होइन, कामको नतिजा पनि देख्न चाहन्छन् । मधेशमा अहिले सम्मान, बराबरी र अवसरको खोजीलाई राजनीतिले समात्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ । विशेषतः नागरिकता, भूमिहीनता, सुकुमवासी, राज्य संरचना र सुरक्षा निकायमा मधेशी समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अझै सीमित देखिँदा मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

यस्तो अवस्थाले फागुन २१ लाई मधेशी दलहरूका लागि ‘अन्तिम परीक्षा’ बनाएको छ । दलभित्र विश्वसनीयता घटेको छ । युवा पुस्ता वैकल्पिक समूहतर्फ आकर्षित हुँदै छ । राष्ट्रिय दलहरू मधेशमा गहिरिँदै छन । परम्परागत नेतृत्वको क्षमता प्रश्नचिह्न बनेको छ । यदि मधेशी दलहरूले यस पटक मतदातालाई विश्वसनीय विकल्प दिन सकेनन् भने केही वर्षभित्र तिनको प्रभाव नगन्य हुने अवस्था छ । यो निर्वाचनले कुन नेता टिक्छ, कुन एजेन्डा लोकप्रिय हुन्छ र मधेशको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने कुरामा ठोस 

सङ्केत छैन ।

मधेशी नेताहरूका लागि पनि चुनौती कम छैन । पहिलो चुनौती विश्वसनीयता पुनस्र्थापनाको हो । बर्सौंसम्म सत्ताको खेलमा रमाउने, आन्तरिक अन्तरविरोधले ग्रस्त नेताहरूलाई मतदाताले अब पहिले झैँ स्वीकार गर्नेवाला छैनन् । दोस्रो, चुनौती सङ्गठन निर्माण र जोगाउनेको हो । धेरै मधेशी दल स्थानीय तहसम्म मजबुत संरचना बनाउन सकेका छैनन् । भएको पनि गुम्ने स्थितिमा छ । तेस्रो, राष्ट्रिय दलहरूको तीव्र सक्रियता हो । जसले मधेशी दलहरूको नेतृत्व दाबीलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । चौथो, राजनीतिक एजेन्डा पुरानो नै रहेकाले मतदाता विकासमुखी नीतिको खोजीमा परम्परागत दलबाट टाढिँदैछन् । पाँचौँ, सरकार बनाउने र भत्काउने राजनीतिमा मात्र केन्द्रित देखिनुले मधेशी दलप्रति निराशाजनक धारणा बनेको छ ।

फागुन २१ लाई निर्णायक बनाउने अर्को कारण मधेशमा राजनीतिक पुनर्संरचना सुरु हुन लागेको सङ्केत पनि हो । युवा पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनको गति बढाइदिएको छ । उनीहरू पुरानो शैलीको राजनीतिको आलोचना गर्दै नयाँ, दिगो र नेतृत्वमा जवाफदेहीपन खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय दलहरू मधेशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदा मधेशी दलको चुनौती झनै गहिरिँदै छ । यसपछि मधेशी मुद्दाको भविष्य के हुन्छ । सङ्घीयता, समावेशिता अझ सुदृढ हुन्छ कि क्षीण बन्छ ? नागरिकताको विषय समाधानतर्फ लैजान सकिन्छ कि फेरि राजनीतिक व्यापारको उपकरण बन्छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ मतबाटै अभिव्यक्त हुँदै जाने  छन् । यसैले मधेशी दल र नेताहरूले अब पुरानै शैलीको राजनीति छाडेर नयाँ मार्गमा अघि बढ्नैपर्ने समय आएको छ । पहिलो, एकता वा कम्तीमा चुनावी सहकार्य आवश्यक छ । विखण्डनले मधेशी आवाज कमजोर मात्र बनाएको छ । दोस्रो, मधेश विकास–केन्द्रित एजेन्डा स्पष्ट बनाउनु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्र विकास, सीमापार व्यापार व्यवस्थापन, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, प्रविधि–आधारित शिक्षा, रोजगारी सिर्जना जस्ता प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिने योजना अपरिहार्य छन् । तेस्रो, युवा नेतृत्वलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु पर्छ । मधेशका लाखौँ युवाले धेरै वर्षदेखि प्रतिनिधित्वको खोजी गरिरहेका छन् । चौथो, पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिबद्धताबिना मधेशी दलले विश्वसनीयता पुनः पाउन सक्दैन । पाँचौँ, मधेश केन्द्रित मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार आवश्यक छ ।

अन्ततः फागुन २१ मधेशको राजनीतिक यात्रा पुनः परिभाषित हुने क्षण हो । यस निर्वाचनले को अगाडि बढ्छ, को पछाडि पर्छ र मधेशको राजनीतिक पहिचानको भावी स्वरूप कस्तो बन्छ । यी सबै प्रश्नको उत्तर दिने छ । यदि मधेशी दलहरूले समयको सङ्केत बुझेर जनताको अपेक्षा अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके भने पुनः प्रभावशाली नेतृत्वको भूमिका पाउन सक्छन् तर पुरानै कमजोरी र द्वन्द्व बोकेर अघि बढे भने आउने वर्षमा मधेशी दलको राजनीतिक दायरा झनै सङ्कुचित हुने निश्चित छ । फागुन २१ त्यसैले चुनाव मात्र होइन, मधेशको भविष्यको बाटो तय गर्ने ऐतिहासिक मोड पनि हो ।