काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा देखिएको अन्योल हटाई तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको तबल वृद्धि यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हुनुपर्ने हो । तर आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सुझाव अनुसारै कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।
कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्वि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र कर्मचारीलाई तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो ।
सरकारले गत २०७९ भदौ ६ गते पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७९ फागुन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको सिफारिसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एउटा मात्र बजेट आउँदा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै मात्र सरुवा हुनुभएका नेपाल सरकारका सचिव विनोदप्रकाश सिंह आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि आयोगको सिफारिस अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भई कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने सम्भावना नभएको बताउनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक पक्षसँग जोडिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सिंहले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलगायत सबै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा करिब पाँच लाख कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तलब वृद्धि हुने सम्भावना छैन ।” आयोगले तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्वि गरी कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।
तलब वृद्धि भएपछि बजार भाउ वृद्धि हुने भएकाले अहिले राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि तलब वृद्धि हुने सम्भावना नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगले तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले कर्मचारीको तलब मिलानदेखि तलब वृद्धि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डलगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सदस्य एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्धि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गरी तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
आयोगले अहिले समान मर्यादाक्रम भएका सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा पनि फरक फरक भएको र त्यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्ने, आयोगले कर्मचारीको तलब मिलानदेखि तलब वृद्धि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डलगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । वाग्लेले भन्नुभयो, “आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो ।”
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, सार्वजनिक भएको भए सबै कर्मचारीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारलाई थप सहज हुने गरी सुझाव प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । अब हामी पुनः प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यनाकर्षण गराउँछौँ ।”
आगोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सचिव पाण्डेले आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कतिपय विषय सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको भन्दै ऐन जारी भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न धेरै सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा भने प्रस्ट बोल्न चाहनु भएन ।
