काठमाडौँ, चैत २७ गते । सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित नयाँ मापदण्ड निर्माण हुने भएको छ । तीन वर्षसम्म नियमित रूपमा सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको गृहकार्य सुरु भएको हो । यसअघिका मन्त्रीद्वय अमनलाल मोदी र अनिता देवीले पनि कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी उक्त मापदण्ड निर्माण गर्ने गृहकार्य गर्नुभएको थियो तर मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले केही दिनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ मापदण्डमा अहिले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकै स्थानीय तहमा असामान्य अवस्थाबाहेक अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका नयाँ शाखा अधिकृत र उपसचिवको कम्तीमा तीन वर्षसम्म सेवा अनुभव भइसकेपछि मात्र अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने र राख्नैपर्ने स्थितिमा कम्तीमा तीन वर्ष शाखा अधिकृतको अनुभव भइसकेका कर्मचारीलाई मात्र निमित्त दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
उपसचिव, सहसचिव पदमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था लागु गर्ने सरकारको तयारी छ । उक्त मापदण्ड सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भइसकेपछि पनि १० वर्षसम्म लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा १० वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने र १० वर्षपछि स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको हो । प्रवक्ता भट्टराईले कतिपय कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमा नै बसिरहने र केही कर्मचारी स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने छ तर मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा कारण खोली एक वर्ष अवधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वसचिव देवकुमारी गुरागाईंले स्थानीय तहमा अहिले देखिएको विकृति रोक्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नैपर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले दुई वर्षसम्म स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा नहुने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने, सुशासन कायम भई विकास निर्माण र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
