काठमाडौँ, चैत २० गते । स्थानीय तहमा दैनिक बेथिति बढ्दै जान थालेको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाइ गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ मोलाहिजा गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने, एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहका सवालमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुखलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएदेखिको गतिविधि छानबिन गर्दै जाने हो भने विकृति अझ बढी झाँगिदै गएको उजागर हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भन्नुभयो, “स्थानीय तहबारे आयोगमा बेथितिको चाङ छ ।”
स्थानीय तहको विभिन्न सामान र विकास निर्माण अन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माणसम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्ति रहने र अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाह गर्ने निकायले पनि राम्रोसँग सेवा प्रवाह नगर्ने, अनुगमन गर्ने निकायले पनि उचित रूपमा अनुगमन नगर्दा अख्तियारमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको हो ।” उहाँले कानुनले तोकिए अनुसार गर्नुपर्ने काम गर्न पनि सबै निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार स्थानीय तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको, प्रशासनिक र आर्थिक प्रशासनको मामिलाको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन चार वर्षअघिको भए पनि हाल सोही विकृति यथावतै रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार २७३ स्थानीय तहले अबन्डा बजेट निर्माण गरेको, स्थानीय तहले भुक्तानी कट्टी गरेको रकम सोही आर्थिक वर्षमा तोकिएको खातामा दाखिला गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भए पनि १५१ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा हिसाब मिलान नगरेको, ६० वटा स्थानीय तहले गरी ३३ करोड ४५ लाख रुपियाँ बक्यौता रकम उठान बाँकी राखेको र अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिनै सालबसाली योजनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने गरेकोलगायतका विकृति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पालिकाका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव राख्ने गरेको, आफूखुसी विदेश भ्रमण गरी उक्त बिल पालिकाले तिर्ने गरी भुक्तानी लिने गरेकोलगायतका विकृति स्थानीय तहमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा बेथिति भएको स्वीकार गर्दै सबै स्थानीय तहलाई एउटै नजरले भने हेर्न नहुने बताउनुभयो । कुनै स्थानीय तहमा अलि बढी विकृति होला, कुनैमा विकृति नै नहोला तर सबै एउटै छन् भनेर मूल्याङ्कन भने गर्न नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह सबै दृष्टिकोणले सबल भइनसकेकाले पनि कतिपय बेथिति भएको हुन सक्छ तर क्रमिक रूपमा पहिलाको तुलनामा स्थानीय तहमा बेथिति भने कमी आउँदै गएका छन् ।”
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको विकृति न्यूनीकरण गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेतनामूलक तालिम प्रदान गर्न थालेको छ । सात वटै प्रदेशमा पुगी उक्त प्रदेशभित्रका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलगायतसँग अन्तव्रिर्mया गरी देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले सात वटै प्रदेश पुगी सुशासन र सेवा प्रवाहबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वित्तीय सुशासन, सेवा प्रवाह, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण, विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानबारे छलफल गरी आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
