काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सरकारले बेमौसमी रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव सरुवा गरेको सरकारले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सरुवा गर्न थालेर स्थानीय तहको काममा समस्या सिर्जना गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब तीन सातामा ६० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेको छ । सरुवा भएकामध्ये अधिकांश दुई वर्षभन्दा कम सेवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामकुमार महतोले स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने मन्त्रालयको नीति नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो । “कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैँ सरुवा हुन चाहेकाले मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो । यसलाई बेमौसमी सरुवा भन्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीको सरुवा आर्थिक वर्षको प्रारम्भ साउन र भदौमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट हालै मात्र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सरुवा गराइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा विकास निर्माणको काममा बाधा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाको स्थिति बुझ्नै एक महिना लाग्छ । नियम अनुसार एक महिनापछि जेठ महिनाभित्रमा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा अहिलेको काम पनि अलपत्र र अर्को आर्थिक वर्षको काममा पनि समस्या सिर्जना हुन्छ ।”
उहाँले स्थानीय तहमा विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य अवस्थामा कर्मचारी सरुवा नगर्न सुझाव दिँदै आर्थिक वर्षको प्रारम्भ भदौमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तहमा धमाधम विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको र कतिपय योजना सम्पन्न भई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध भई स्थानीय तहलाई वित्तीय र भौतिक प्रगति सुस्त हुन्छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा सेवा प्रवाहसँगै विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
