नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तहमा मनपरी, कार्यालयका सामान कर्मचारीका घरभरि
स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्दैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा लैजाने गरेका छन् ।
अधिकतम अधिकृत पन्ध्रौँ तह निर्धारण गरिने
अबदेखि निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह निर्धारण गरिने भएको छ। अहिले कायम भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह कामय गर्न लागिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई अधिकृत १५औँ, १४औँ र १३औँ तह मानिएको छ।
सङ्घका कर्मचारी, प्रदेशको खटनपटन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा कमी
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुरुष ४८.९८ प्रतिशत र महिला ५१.०२ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको थियो । अन्य लिङ्गीको सङ्ख्या दुई हजार ९२८ जना रहेका छन् भने कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
आवधिक योजना बनाउँदै, दराजमा थन्क्याउँदै
स्थानीय तहमा आवधिक योजना बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५० वटा पालिकाले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। आवधिक योजना बनाएका स्थानीय तहले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी योजना दराजमा थन्क्याउने गरेको पाइएको छ।
उपभोक्ताले पाएको काम ठेकेदारलाई बिक्री
स्थानीय तहका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले आफैँ नगरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेका छन् । सरकारी कामको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र उपभोक्ता समितिमा बसेर योजना फरफारक गर्न नै कठिनप्रायः हुने भएकाले आफैँ निर्माण नगरी उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई बेच्ने गरेका हुन् ।
सरुवा हुँदा पालिकामा समस्या
सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यतिर कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा नियमित कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ। अहिले स्थानीय तहमा धमाधम विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको र कतिपय योजना सम्पन्न भई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध हुन थालेको छ।
कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार सिफारिस
अबदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएनन् विषयगत कार्यालय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिए पनि अझै केही कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । दुई वर्षअघि स्थानीय तहमा गएका महिला विकास कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यस वर्षदेखि पुनः जिल्लामा नै फर्कने तयारी गरिएको छ ।
कर्मचारीको उमेर हद: साठी वर्षमा सहमति, गणनामा विमति
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको निश्चित अवधि थपेर ६० वर्ष बनाउने वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्य हुनसकेको छैन। ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भने सबै सहमत छन्।
निजामतीमा तहगत प्रणालीको तयारी
सरकारले नयाँ बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने भएको छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै प्रणालीमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली बनाउन लागेको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण, उपलब्धि शून्य
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि त्यसको उपलब्धि स्थानीय तहमा शून्यप्रायः देखिएको छ। विभिन्न सङ्घसंस्थाको निमन्त्रणा तथा अध्ययन भ्रमणको नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि भ्रमणपछि स्थानीय तहका लागि खासै उपलब्धि देखिएको छैन। कतिपय स्थानीय तहले विदेश भ्रमणबाट विदेशका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यो सम्बन्ध यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्ने ‘बहाना’ मात्र बनेको छ।
प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या
दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण अबको पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
परम्परा धान्दै एक्ला प्रजापती !
भक्तपुरको बलाछेँलाई अहिले कमैले उक्त नामले चिन्छन् । भक्तपुर नगरपालिका–४ स्थित परम्परागत माटाका भाँडा बनाउने प्रजापतीहरूको टोल नै अहिले ‘पोट्री स्क्वायर’ भइसकेको छ । ठाउँको नाम मात्र होइन प्रजापतीहरूले काम गर्ने तरिका पनि परिवर्तन भएको छ । सबैले परम्परागत हातेचक्र छाडेर विद्युतीय चक्रबाट माटाका भाँडा बनाउँछन् तर अरूभन्दा भिन्न ७९ वर्षीय एक जना एक्ला प्रजापती हुनुहुन्छ, जसले परम्परागत हातेचक्रलाई नै धानिरहनुभएको छ ।
पाँचतले मन्दिरको जगलाई असर पार्ने गरी ढुङ्गा फुटाइँदै
भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा रहेको पाँचतले मन्दिर (ङातापोल्हँ, न्यातपोल)को जगलाई असर पर्ने गरी खन्ने कार्य भइरहेको छ । संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र त्यसरी खन्दा पुरातìव विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यो कार्य पनि नभएको पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ५, तौमडी क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा ऐतिहासिक पाँचतले मन्दिर नै धरापमा पर्ने गरी पाइपलाइनका लागि खोल्सा खनिएको हो । त्यसरी खन्दा मन्दिरको जगका रूपमा रहेको ठूलो ढुङ्गा फुटाउन थालिएको छ ।
