काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने भएको छ । तीन वटै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भूगोल स्थानीय तहै भएकाले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ मा उल्लिखित तीनै तहका एकल र साझा अधिकारका सूची, मौलिक अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित तीनवटै तहका विभिन्न अधिकारका विस्तृत रूप नै कार्य विस्तृतीकरण हो । स्थानीय सडक सञ्जाल, गोरेटो घोरेटो आयोजना कार्यक्रमसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड योजना कार्यान्वयन र नियम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि यस अगाडि नै सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिसकेका छन् ।
कार्य विस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय तीन वटै तहबाट सुझाव सङ्कलन भइसकेपछि कार्य विस्तृतीकरण मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ ।
संविधानको एकल र साझा अधिकारमा दुई वा तीनै तहबिचमा दोहोरोपना परेका विषय हटाउन पर्ने र एकल अधिकारका विषयलाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्नु पर्छ भन्ने कोणबाट गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण संशोधनका लागि स्थानीय तहले सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले अहिले प्रदेश र सङ्घका अधिकारका सूचीको कार्य विस्तृतीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा रहेको छ । उक्त सुझाव सङ्कलन भएपछि परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्य विस्तृतीकरणका सुझाव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ ।
स्थानीय ग्रामीण सडक, कृषि सडक झोलुङ्गे पुलपुलेसा, सिँचाइ र तटबन्धसम्बन्धी स्थानीय तहको गुरुयोजना निर्माण र स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भारलगायतका विषय परिमार्जन गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय स्तरको आर्थिक सामाजिक, वातावरणीय प्रविधियुक्त पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना र परियोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति र कार्यविधि बनाउने, स्थानीय स्तरका आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान आयोजनाको प्रभाव र मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तहको सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत र साधननको अभिलेख र प्रोफाइल बनाउने, अद्यावधिक गरी प्रचलित कानुनबमोजिम उपयोग गर्ने गरी सुझाव सरकारलाई प्रदान गरिएको छ ।
सहरी विकास र बस्ती विकाससम्बन्धी जग्गा प्राप्ति, भवनसम्बन्धी स्थानीय तहको नीति कानुन, योजना तर्जुमाको कार्यान्व्यन र नियमन गर्ने, स्थानीय स्तरको सामाजिक पूर्वाधार सहरी भवन, विद्यालय सामुदायिक भवन सभागृह तथा अन्य सार्वजनिक भवन संरचना तथा विपत् व्यवस्थापनजन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरणमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा महानगरीय (मेट्रो सिटी) सहरी रेल सेवा सञ्चालन, स्थानीय तहको यातायात सुरक्षा व्यवस्थापन र नियमन, रुट निर्धारणको चरणदेखि नै सडक सुरक्षाको मापदण्ड कार्यान्वयन, तराई मधेशमा पाँच सय हेक्टर, पहाडमा एक सय र हिमालमा २५ हेक्टर क्षेत्र सिञ्चित गर्न आयोजना निर्माण र मर्मतसम्भार, नदी, खोला, खहरेको जलाधार क्षेत्रका आधारमा साना, मझौला तथा ठुला तटबन्ध आयोजना वर्गीकरण, आयोजना
विकास कार्यान्वयन, भौगोलिक स्थिति पालिकाको स्तर र क्षमताका आधारमा स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियम गर्ने कार्य विस्तृतीकरणमा गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
