सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन

सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्नाले राज्यबाट नागरिकप्रतिको कर्तव्य पालनाका लागि प्रदान गरिने भत्ता भनेर बुझिन्छ । यथार्थमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विपन्नलाई जिउने सहारा हो । यसले अपाङ्गता भएकालाई सहायता पुर्‍याउँछ । अन्य लक्षित वर्गका लागि पनि यो ठुलो सहाराका रूपमा बोध गरिएको छ । बेसहारा, वञ्चितीकरणमा परेका, बेवारिसे, घरबाट निकालिएका, कुनै पनि प्रकारको कागजात नभएका, पाटीको बास भएका र सडक मानवलगायतलाई भने यसले समेट्न सकेको छैन । यसर्थ यसमा सुधारको खाँचो छ ।

गरिबी, वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका र अरूको सहायताबिना जीवनयापन गर्न कठिनाइ पर्नेका लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ । यस्तो सहयोग ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, शारीरिक र मानसिक रूपमा श्रम गर्न नसक्ने र कठिन जीवनयापन गर्नेलाई प्रदान गरिनु पर्छ । हामीले यसको माध्यम लक्षित वर्ग अर्थात् जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बनाउँदै आएका छौँ ।

नेपालमा यसको अवधारणा सैनिक द्रव्य कोषबाट आरम्भ भएको विश्वास गरिन्छ । हाल हामीकहाँ करिब ८५ वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कतिपय सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सुविधा थप गर्ने (टपअप) कार्य आरम्भ गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सुरुका दिनमा कुल गार्हथ्य उत्पादनको बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीमा २५ प्रतिशतसम्म, दक्षिण अमेरिकामा १४ प्रतिशतसम्म, अफ्रिकी राष्ट्रमा ११ प्रशिशतसम्म, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा १२ प्रतिशतसम्म र दक्षिण एसियामा चार प्रतिशतसम्म यस क्षेत्रमा लगानी भएको पाइन्छ । नेपालमा करिब दुई प्रतिशत जति सरकारी लगानी रहेको छ । तुलनात्मक स्थितिमा हेर्दा दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स २.९ प्रतिशत, श्रीलङ्का ३.२ प्रतिशत, पाकिस्तान १.९ प्रतिशत, भुटान १ प्रतिशत, बङ्गलादेश ०.७ प्रतिशत, भारत १.४ प्रतिशत, अफगानिस्तान १.८ प्रतिशत र नेपाल २.१ प्रतिशत रहेको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकलगायतबाट सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रम निर्देशित र सञ्चालित छन् । हाल करिब ३८ लाख सेवाग्राहीले कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको विश्वास गरिन्छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारको बजेट करिब रु. २५० अर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यथार्थमा, यो पुँजीगत बजेट सरहकै विनियोजन हो । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिदेखि नै आरम्भ भएको अनुभूति हुन्छ । तथापि यसको आधुनिक स्वरूप भने पहिलो आवधिक योजनाबाट आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा आमजनतालाई पेटभर खान, एकसरो लुगा लाउन, घरमा बस्न, उपचार गर्न र आधारभूत शिक्षा दिने लक्ष्य राखिएको थियो । यसपछिका योजना र बजेटले यससम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यापक गर्दै जाँदा सरकारी दायित्व पनि वृद्धि हुँदै गएको हो । 

नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई तीन प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ : जस अनुसार पहिलो, योगदानमा आधारित, दोस्रो, योगदानरहित र तेस्रो, रोजगारीमा पहुँच । यस अनुसार योगदानमा आधारित अन्तर्गत (क) बिमा (ख) स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण, औषधी, सुत्केरी सुविधा (ग) दुर्घटना र अपाङ्गता बिमा (घ) आश्रित परिवारलाई सुविधा (ड.) पाको उमेरमा भत्ता सुविधा पर्छन् । यसै गरी योगदानरहित अन्तर्गत (क) नगद प्राप्ति (ख) कामका लागि खाद्य र अन्य सुविधा (ग) केही सेवा प्राप्ति निःशुल्क (घ) प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सेवा सुविधा (ड.) बेरोजगारीका लागि सुविधा पर्छन् । रोजगारीमा पहुँच अन्तर्गत (क) सिप विकास (ख) श्रम बजारमा पहुँच (ग) रोजगारी प्रवर्धनका कार्यक्रम पर्छन् । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ विविध समस्याको अनुभूत गरिएको छ । जस अनुसार औसत उमेर वृद्धिका कारण लाभग्राहीको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको कारण भविष्यमा व्ययभार थपिँदै जाने छ । सबैलाई समानरूपमा भत्ता दिँदा विपन्नलाई अपेक्षित रूपमा लाभ पु¥याउन सकिएको छैन । एकीकृत पासबुक वा अन्य प्रणाली नहुँदा दोहोरो तेहोरो सुविधा रोक्न पनि सकिएको छैन । एकल महिलाको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा यस वर्गमा असन्तुष्टि बढेको छ । पुनः विवाहको अभिलेखमा जटिलता आएको छ । बाल पोषण भत्तासँग जन्मदर्ता मिलान हुन सकेको छैन । सबै बालबालिकालाई यस कार्यक्रमभित्र समेट्न पनि सकिएको छैन । 

अपाङ्गताको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक तुल्याउन सकिएको छैन । भत्ताको भुक्तानी प्रक्रया सहज भइरहेको छैन । स्थानीय तह र बैङ्कको सम्बन्ध एवं उपलब्धतामा पनि जटिलता छ । मन्त्रीपरिषद्को पटके निर्णयका कारण पनि काममा एकरूपता र समानताको सिद्धान्त पालना गराउन बाधा परिरहेको छ । यी प्रतिनिधि समस्याको समाधान शीघ्र खोजी गर्नुको विकल्प छैन । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ६८ वर्षबाट ७० वर्षमा पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ । यस्तो भत्ता दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको कथन छ । यसै गरी आयोगले एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६० बाट ६५ मा पुर्‍याउन सुझाएको छ । आगामी पाँच वर्ष भत्ता नबढाउन, यसमा भइरहेको दोहोरोपना र दुरुपयोग रोक्न तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई फराकिलो बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाएको छ । यी सुझाव कार्यान्वयन होलान् /नहोलान्, यो समयले नै बताउला । 

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको मूल मुद्दा भनेको यो भत्ता सबैलाई समान रूपमा दिने कि विपन्न, बेबारिसे र बेसहारालगायत आवश्यकता पहिचान भएकालाई मात्रै दिने ? भन्ने नै हो । यसै गरी यो भत्ता सबै उमेर समूहलाई समान रकम दिने कि उमेरले पाकालाई बढी रकम दिने ? भन्ने पनि हो । यस सम्बन्धमा उमेर बढ्दै जाँदा उपचार खर्च वृद्धि हुँदै जाने छ । यसर्थ ७०/७९ उमेर समूहलाई पाँच हजार, ८०/८९ उमेर समूहलाई १० हजार, ९०/९९ उमेर समूहलाई २५ हजार र १०० माथिलाई मासिक रु. ५० हजार दिनु पर्छ । 

एकल महिला भत्ताका मुद्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकसँग नै मिल्दाजुल्दा छन् । यसमा पहिलो कुरा, एकल महिलाको परिभाषा नै अस्पष्टता छ । अविवाहित यसभित्र पर्ने नपर्ने प्रस्ट छैन । अर्को कुरा यो भत्ता पनि सबैलाई दिने कि आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्रै दिने भन्ने छ । यसमा पनि उमेरको सीमाको विषय छ । विपन्न, बेवारिसे, बेसहरालगायतका एकल महिलामा यो भत्ता केन्द्रित गर्नु पर्छ । उमेर भएकाको हकमा पुनर्विवाहमा उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । भत्ता दिनमा भन्दा पनि रोजगारी र स्वरोजगारी दिनेतर्फ अग्रसर गराउनु पर्छ । भत्ताको रकम समान रूपमा नदिई निजले पालन पोषण गर्नुपर्ने बालबच्चाको सङ्ख्या र बालबच्चाको उमेरसमेतका आधारमा मापदण्ड निर्माण गर्नु पर्छ । 

यसै गरी अपाङ्गता भत्ता, लक्षित वर्ग भत्ता, बालबालिका भत्ता (पोषण), विपत् राहत, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, स्यानिटरी पायड, सडक बालबालिकालगायतका क्षेत्रमा पनि समसामयिक सुधारको खाँचो बोध भएको छ । यस अतिरिक्त, आमा सुरक्षा, प्रसूति सेवासम्बन्धी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम, शिक्षा क्षेत्रका स्किम, कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी राहत र छुट सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदानलगायतका अनेकौँ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिष्कृत र परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । 

नेपालमा लागु गरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको माथि विस्तृत रूपमा चर्चा र विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो कुरा, ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नन्फन्डेड भए । यी दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुन्छन् भनी विश्वास गर्न सकिन्न । यसर्थ, यसका लागि कुनै नयाँ रचनात्मक सोचमा जानै पर्छ । जस अनुसार स्रोतको सुनिश्चितताका लागि केही विकल्प छन् । 

– विकल्प १. हालको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई १३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा उकाल्ने र यसरी वृद्धि भएको दुई प्रतिशत करको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने । 

– विकल्प २. सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै नाममा तीन प्रतिशत नयाँ कर लगाउने र असुली गरी कोषमा रकम राख्ने । 

– विकल्प ३. बैङ्क र वित्तीय संस्थालगायतमा पार्किङमा रहेका र भविष्यमा रहने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । 

– विकल्प ४. प्रत्येक वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम रकम योगदान गर्ने । यसपछि नेपालमा सञ्चालित विद्यमान सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो कुरा, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संरचनाको आवश्यकता बोध गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमलाई एकीकरण पनि गर्न जरुरी छ । जस अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एउटै डालोमा हाल्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसै गरी यसलाई सञ्चालन गर्न कोष र सचिवालय वा प्राधिकरण खडा गर्नु पर्छ । एकद्वार प्रणालीका लागि पासबुक जारी गर्ने कानुनी प्रबन्ध हुनु पर्छ । यस अतिरिक्त, छुट्टै ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्डका आधारमा आवश्यक व्यक्तिलाई मात्रै दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थासहित यस्को प्रक्रिया सरल, छरितो र शीघ्र तुल्याउनु पर्छ ।

तेस्रो कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सरकारले थेग्न नसक्ने परिस्थिति निकट भविष्यमै देखा पर्दै छ । यसर्थ यसलाई सहभागितामूलक तुल्याउनु पर्छ । योगदानमा आधारित प्रणालीलाई कानुनले बाध्यकारी बनाउनु पर्छ । जस अनुसार प्रत्येक नागरिकले जन्मेदेखिको आर्जनको केही हिस्सा सुरक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । अर्को कुरा विशेष आर्जन, चिट्ठा, पुरस्कारका रकम भविष्यका लागि सुरक्षित राख्न नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने कर कानुन लागु गर्नु पर्छ । यसै गरी एकले अर्कालाई योगदानमा आधारित प्रणालीमा सहयोग गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ । राज्यले योगदानमा आधारित कोषप्रति आकर्षण जगाउन विभिन्न राष्ट्रिय पर्वमा सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप नागरिकको नाममा रहेको कोषको खातामा रकम थपिदिने (टपअन) प्रणाली आरम्भ गर्नु पर्छ । यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने फोर्स सेभिङको विधिबाटै नागरिक र राज्य दुवै सुरक्षा भत्ताप्रति आश्वस्त हुने छन् ।