गुठी व्यवस्था राष्ट्रको अस्मिता

पछिल्लो ७५ वर्षका अवधिमा सत्तामा धेरै आए/गए । जो जो आए, तिनका पालामा गुठी भनेको केही होइन, यो जग्गा हो, यसमा कुत, मोही जोडिएको छ । यसलाई सजिलो र बलियो पार्नु पर्छ, देवालय–शिवालयका देवीदेवता बोल्दैनन् । अरू जेसुकै होस् भन्ने चिन्तनका कारण गुठी प्रणाली अतिक्रमित हुँदै गयो । हिजो हाम्रा पुर्खामा गुठी राख्नुको मूल कारण ती कीर्ति चन्द्र–सूर्य रहेसम्म मासिँदैन भन्ने थियो । यसैले हुनेखाने, पुगिसरी आउने व्यक्तिविशेषले ‘कीर्तिर्यस्य स जीवति’ को दर्शनबाट प्रभावित भएर अनेक प्रकारका गुठीगाना राखिदिएका थिए । गुठी मास्न कोही पनि उद्यत नहोस् भन्नाका लागि “गुठी मास्नेलाई साठी हजार वर्षसम्म गुहुको किरा भएर बस्ने श्राप र गुठी जोगाउनेलाई त्यत्ति नै वर्षसम्म स्वर्गमा बस्न पाउने आशीर्वाद” दिएका कतिपय शिलापत्र, धर्मपत्रबाट गुठीको संवेदनशीलता र महìव बुझ्न सकिन्छ । हाम्रा पुर्खाले गुठी व्यवस्थामा नगद राख्नुभन्दा जग्गालाई प्रोत्साहन दिए । 

उनीहरूलाई थाहा थियो– जग्गा भनेको कहिल्यै नमासिने वस्तु हो, कुनै वेला नदीले, बाढीले, पहिरोले खाए पनि केही वर्षपछि पुनः जस्ताको तस्तै हुने चिज हो । कुनै राजामहाराजाले कथंकदाचित हरे पनि ‘गुठी हरण’ को दोष लाग्ने भएकाले हत्तपत्त कोही गुठीविरुद्ध जाँदैनन् भन्ने थियो । यो ७५ वर्षमा गुठीमाथि यति कष्टकर आपत्विपत् आइप¥यो कि त्यसको के बेलिविस्तार लगाउने ? गुठी जग्गालाई खण्डीकृत गर्ने प्रपञ्च, गुठी अधीनस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था (२०४२), निजी गुठी जग्गालाई कहिले कुतका आधारमा सट्टापट्टा, कहिले अक्षय कोष राखिदिएर रैतान बनाउने खेलमेल आदि इत्यादिका कारण मठमन्दिरको आम्दानीको मूल स्रोत मासिदाकै प्रतिफल हो । आज गएर देशभरका मठ–मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा, ढुङ्गेधारा, टुटेधारा रुग्ण र भग्न अवस्थामा पुगेका छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश सम्पदा लावारिस बन्न पुगेका छन् । रेखदेख र संरक्षण गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न नसक्दा, समयानुसार खान्गीको बन्दोबस्त गर्न नसकेपछि कैयौँ मठमन्दिरका ढोकामा ताल्चा लागे, स्याहार सम्भार गरिदिने कोही भएन । फलतः कैयौँ देवदेवीका मूर्ति, गरगहना, पोसाक, आभूषण चोरिएर विदेशमा पुगेका छन् । हिजोआज तिनीहरूमध्ये केही फिर्ता पनि आउँदै छन्, यो खुसीको कुरा हो । मूल बासस्थानको बेथिति र कतिपयको मूल स्थल पहिचान हुन नसक्दा सङ्ग्रहालयको बन्द कोठामा छन् ।   

देशभर जताततै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक ठाउँहरूमा अतिक्रमण भएको छ । गुठीसँग सम्बन्धित जग्गा र भौतिक संरचनाको अतिक्रमण नित्यनिरन्तर हुँदा सार्वजनिक महत्वका सम्पत्ति सकिँदै छन् । मठ, मन्दिर, गुम्बा–विहारका जग्गाजमिन एवं सम्पत्ति खुम्चिँदै गएका छन् । गुठीअन्तर्गतका कति सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पुगेका छन् । त्यसका अनेकौँ उदाहरण छन् । जनक–जानकीको प्रसिद्ध स्थल जनकपुरधामको गुठी मातहतका कैयौँ मठमन्दिर लावारिस बन्न पुगेका छन् । जनकपुरधाममा गुठी मातहत २३ वटा मठमन्दिरका नाममा कुनै समय छ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गाजमिन थियो । त्यसमध्ये पाँच हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा महन्तलगायतले हडपेर बेचबिखन गरे, कति जग्गा सरकारी कर्मचारीलाई खुसी पार्न उपहारस्वरूप दिएर सिध्याए । झन्डै २० वर्षअघि नै महन्तले सार्वजनिक सम्पत्ति मासेको प्रतिवेदन पनि बन्यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण रोकिएन बरु बढ्दै गयो । यस्ता ठाउँमा ठुलठुला घर, भवन निर्माण गर्ने क्रम जारी छ । यो एउटा नमुना मात्र हो, देशभरका गुठी जग्गाको हालत यत्र तत्र जताततै यस्तै छ । अब कसरी पुनत्थान गर्ने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न सबैको सामु छ ।  गुठी व्यवस्था मासिए, हाम्रा मूर्त, अमूर्त सम्पदा जोगिने छैनन्, यो घाम जत्तिकै टड्कारो छ । 

भन्नै पर्छ, अहिले पनि कुनै योजना सुरु गर्नुअघि सत्तामा बस्नेहरूको आँखा गुठी जग्गामै पर्छ । गुठी जग्गामा कुनै योजना प¥यो भने अधिग्रहण गरेपछि गुठीलाई कुनै रकम–कलम दिनै नपर्ने, हाइसन्चो ठानियो विगतमा । उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि गुठी जग्गा मात्र होइन यो मूर्त, अमूर्त सम्पदा जोगाउने दिगो स्रोत हो । सधैँजसो विगतका सत्ताधारीले गुठीलाई अवरोधक सम्झिए । यसको अर्थ गुठीको महìव र यसको दर्शनलाई बुझ्ने चेष्टा पहिले कहिल्यै गरिएन । अहिलेको सरकारले पनि आफ्ना सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई गुठी के हो, गुठी किन, यसको के महìव छ भन्नेबारेमा समयमै प्रशिक्षण दिनसके पहिलेकाले गरे जस्तो गल्ती हुँदैनथ्यो ! 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को पछिल्लो संशोधनसम्ममा पनि गुठी जग्गा अधिग्रहण ग¥यो भने सरकारले पनि मुआब्जा दिनु पर्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको अवज्ञा भएको पाइन्छ । आश्चर्य लाग्ला नेपाल सरकारले गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने रकम मात्रै करिब ४० अर्ब रुपियाँ छ । धर्म, संस्कृति, मूर्त अमूर्त सम्पदा  जोगाउनु पर्छ भन्ने सरकारले नै त्यसको अवज्ञा गर्ने काम कति उचित होला ? यो रकम कहिले तिरिसक्ने ? एकै पटक दिन सकिन्न भने पनि हरेक वर्ष किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्नु पर्छ । हो, गुठी संस्थानले गर्नुपर्ने कैयौँ कार्यमा ध्यान दिन सकेको छैन । यो लाचार संस्थानका रूपमा देखिँदै आएको छ । तैपनि नेपालमा गुठी संस्थान मात्र यस्तो निकाय हो, जसका लागि सरकारले कुनै बजेटको व्यवस्था गर्नु परेको छैन । 

गुठीको महत्व बढाउन अब प्रचलित ऐन–कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन एवं सुधार जरुरी छ । नेपालको जग धर्म, संस्कृतिमा उभिएको छ । यसैबाट निःसृत अनेकौँ संस्कार र परम्परा बर्सैभरि आआफ्नो ढङ्गले सम्पन्न भइरहेका छन् । असल संस्कार र परम्परालाई प्रोत्साहित तुल्याउँदै संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै जाने तथा गलत र काम नलाग्ने विकृति र विसङ्गतिलाई सुधार, परिमार्जन र हटाउँदै जान सक्यौँ भने धर्म–संस्कृतिबाट लाभान्वित बन्न सकिने छ । 

गुठी प्रणालीको इतिहास हेर्ने हो भने लिच्छविकालमै पुग्नु पर्छ । गुठीको परिकल्पना गर्ने हाम्रा पुर्खाले उही जमानामा नै कति दूरदृष्टि विचार राखेका थिए । देशको धर्म–संस्कृति र सम्पदा जोगाउन कुनै सत्तासीनको मुलाहिजा गर्नु नपर्ने, दिगो व्यवस्थाको परिपालन मात्रै गरे पुग्ने गरी यत्रो उत्कृष्ट व्यवस्था दिँदा पनि हामीले महìव बुझ्न सकेनौँ । आशा गरौँ, अब गुठी व्यवस्थामा हिजो गरिएका यावत् गल्ती र कमजोरीलाई सुधार गर्ने र गुठी व्यवस्थाका माध्यमबाट मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै यसको निरन्तरतालाई अविछिन्न तुल्याउने अवसर प्राप्त हुँदै जाने छ ।  

नेपालको अस्मितासँग जोडिएको गुठी व्यवस्थालाई समयानुसार व्यवस्थित र दिगो रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्छ । गुठी संस्थान जस्तो लाचार निकायबाट यसलाई जोगाउन सकिन्न । अब अधिकारसम्पन्न ‘नेपाल गुठी आयोग’ जस्तो निकायको स्थापना जरुरी छ । गुठीका कैयौँ मुद्दाहरू तीन पुस्तादेखि चलिरहेको नाजुक अवस्थालाई हटाउन ‘गुठी अदालत’ गठन गरी छिटोछरितो ढङ्गबाट न्याय पाउने व्यवस्था पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । २००७ सालअघि राणाकालमा ‘गुठी अदालत’ भएकै कारण गुठी व्यवस्थामा कहीँ कतै समस्या देखिनासाथ छिटो र ढङ्गको न्याय पाउँथे । समस्या पिल्सिएर नोक्सान गर्ने अवस्थामा पुग्दैनथ्यो । 

राजगुठी अन्तर्गत देशभर यत्राविधि मठमन्दिर, गुम्बाविहार छन् तर तिनको जीर्णोद्धार, मर्मतसम्भार गर्नु प¥यो भने मौजुदा गुठी संस्थानमा त्यसको कुनै व्यवस्था छैन । प्रस्तावित ‘गुठी आयोग’ अन्तर्गत सशक्त इन्जिनियरिङ युनिटको पनि जरुरी छ । जसले परेको बखत आफैँले मर्मत सम्भार, जीर्णोद्धारको काम गर्न सजिलो होस् । गुठी अन्तर्गत गर्नुपर्ने काममा स्थानीयता, रैथाने प्रविधि र सिपको जरुरी पर्ने भएकाले काम गर्ने तौरतरिका अन्य निकायसँग मेल खाँदैन । खर्च गर्ने तरिका पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर गर्न खोजियो भने गुठी अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम धेरै जसो रोकिने स्थिति छ । यसका लागि पनि गुठी व्यवस्थामा अनुगमनलाई बलियो तुल्याई परेको बखत खर्च गर्न बाधा अड्चन नआउने परिपाटीको आवश्यकता छ । 

नेपाली समाजमा गुठी जग्गा र रैकर जग्गाबिचको तुलना गर्दा अधिकांश मानिस गुठी जग्गा भन्नासाथ नाकमुख खुम्च्याउँछन् । गुठी जग्गाको त अझ बढी महìव हुनुपर्ने होइन र ? जुन जग्गाको आम्दानीबाट मठमन्दिरको आवश्यक क्रियाकर्म चल्छ, जात्रा–उत्सव, पर्वहरू चल्छन्, त्यस्तो उपयोगी जग्गालाई हेलाका दृष्टिकोणले नहेर्ने तुल्याउन गुठी र रैकरबिच भेदभाव हटाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गुठी जग्गाको संरक्षक (मोही) ले रैकर जग्गावालाले जस्तै परेको बखत आफ्नो भागमध्येबाट बैङ्कमा धितो राखी ऋणकर्जा लिन सक्ने, बेचबिखन गर्दा पनि आँठाको रैकरसरह नै मूल्य हुने अवस्थामा पु¥याउन सकियो भने गुठी जग्गाप्रतिको हेराइ फरक हुन सक्छ । गुठी जग्गा र रैकर जग्गाबिच व्यवहारमा फरक भनेको एउटै कुराको छ, त्यो हो गुठी जग्गा अधिग्रहणमा प¥यो भने मोहीको मूल्याङ्कन अनुसारको जग्गाको आधा भागको मूल्य प्राप्त हुन्छ भने रैकरको पूरै रकम जग्गाधनीले प्राप्त गर्छ । कुत र मालपोत महसुलमा खास त्यति धेरै अन्तर छैन । 

गुठी व्यवस्था नेपालभित्रको ‘अनेकतालाई एकता’ मा जोड्ने सूत्रको अमूल्य दर्शनका रूपमा रहे पनि अझै यसको महत्व बुझ्न र बुझाउन सकिएको छैन । कुनै समय गुठी र रैकर जग्गा जोडिएको छ भने रैकरवालाले गुठीको अन्न आफ्नोमा पर्छ भनेर एक हात आफूपट्टिको अन्न काट्दैनथे । यसको कारण थियो– गुठी जग्गाको एक गेडा अन्न आफूपट्टि आयो भने मात्र पनि सात पुस्ता बिग्रिन्छ भन्ने सोच थियो । अहिले कहाँ गुठी जग्गा हडप्न पाइन्छ, कहाँ अतिक्रमण गर्न पाइन्छ भनेर अवसरको खोजीमा मानिस दौडिरहेको देखिन्छ । 

गुठी व्यवस्था नेपालको मूर्त–अमूर्त सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन एवं प्रवर्धनका लागि स्वस्फूर्त प्रणाली हो । यो प्रणालीको रक्षा गर्न सके मात्रै हाम्रा सम्पदा जोगिन्छन् । गुठी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी समयानुकूल गर्न गुठी विधेयक झन्डै सात वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको थियो । त्यो समयानुकूल भएन, त्यसले गुठी व्यवस्थाको अहित गर्छ भनी सरोकारवालाले सडकबाट आन्दोलन र विद्रोह गरे । त्यसपछि दुई तिहाइको तत्कालीन सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लियो । त्यसयता सरकारले पुनः गुठी विधेयक ल्याएको छैन । अबको नयाँ सरकारले पुनः यो विषयलाई गम्भीर भएर सोच्ने समय आएको छ । गुठी व्यवस्थामा देखिएका समस्या र कमीकमजोरी हटाई यसलाई भरपर्दो, बलियो र सुदृढ तुल्याई मूर्त अमूर्त सम्पदाको दिगो संरक्षकका रूपमा यसलाई पुनः रूपान्तरित गर्नु जरुरी छ ।  

गुठीको इतिहास र त्यसका विविध पक्षहरूको अध्ययन मनन गर्दा के देखिन्छ भने गुठी व्यवस्थालाई पूर्वजले परिकल्पना गरी आत्मसात् नगरिदिएका भए नेपालको धर्मसंस्कृतिको आधारशिलाका रूपमा रहेका मठमन्दिर, विहार, गुम्बा, यात्रापर्वहरूको अस्तित्व लामो समयसम्म रहन सक्ने थिएन । गुठी व्यवस्थाका माध्यमबाट तिनको जगेर्ना नभइदिएको भए सांस्कृतिक सम्पदामा गर्व गर्ने कुनै आधार आज रहने थिएन । हिजो गुठीले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई जति गुन लगाएको थियो, समयको कोल्टो फेराइसँगै विगतका हाम्रा कमीकमजोरीले गुठी व्यवस्थामाथि नै बज्र प्रहार हुँदा पनि मौन बसेका छौँ । यस्तो स्थितिमा गुठी व्यवस्थाबाट अपेक्षित योगदान हुन नसक्नु आश्चर्यजनक होइन ।  

गुठीको उद्देश्य व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको उन्नायक छ । यसलाई सञ्चालन गर्ने यन्त्रस्व रूपका निकाय तथा गुठियारको अदूरदर्शिता एवं कमीकमजोरीले राष्ट्रको गौरवगाथाको अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याइरहेको गुठीव्यवस्था निस्तेज बन्न पुग्यो । यसमा भएका कमीकमजोरी हटाई समयसापेक्ष ढङ्गले त्यसमा सुधार र विकासको प्रक्रिया अपनाउन सकेको भए गुठी व्यवस्थाको माध्यमबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यो । अझै समय गइसकेको छैन । यसमा समयसापेक्ष सुधार, परिमार्जन एवं संरक्षणका प्रयास गरियो भने अझै हाम्रा कतिपय मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जोगाउन सकिन्छ । यस विषयमा राम्ररी चिन्तन गरौँ, सोचौँ, जसले गर्दा हाम्रा संस्कार, संस्कृति र सभ्यताले जीवन्तता प्राप्त गर्न सकोस् ।