युद्धमा बज्रिएका क्षेप्यास्त्र ध्वनि टाढाबाट गुन्जिन्छ तर त्यसको कम्पन हाम्रो जेब, हाम्रो भान्सा र हाम्रो दैनिक जीवनमा महसुस भइरहेको छ । क्षेप्यास्त्र कहाँबाट छुट्छ भन्ने हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । त्यसको असर कति ठुलो हुने छ भन्ने हाम्रो आफ्नै आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्छ । हामीले बाह्य धक्कालाई हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भनेर सहिरहने कि संरचनागत सुधारको साहसी बाटो रोज्ने ? यही दोबाटोमा आज नेपाल उभिएको छ । यद्यपि इरान–अमेरिका वार्ताले केही आशाका सङ्केत देखाएको छ तथापि हाम्रा लागि जोखिम भने उत्तिकै छ ।
हामीले पेट्रोलमा दुई सय २० भन्दा बढी तिर्न थालेका छौँ । ग्यास सिलिन्डर दुई हजार नाघेको छ । तरकारी, चामल र दैनिक उपभोग्य सामान फेरि महँगिएका छन् । हामी सोच्दछौँ, यो युद्धको असर हो, केही समयपछि सामान्य होला । यो सामान्य उतारचढाव होइन । यसले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रको जालमा कस्सिएर बाँधिएको देखाउँछ । विश्वको कुनै एक कुनामा भएको सामरिक विस्फोटको गुञ्जन सोझै हाम्रो सहर, गाउँ हुँदै घरसम्म सुनिन्छ । यसै क्रममा रुस–युक्रेन तथा इजरायल–हमास युद्धले थिलथिलो भएको हाम्रो अर्थतन्त्र मध्यपूर्वमा बढेको तनावले सिधै नेपाली बजारलाई नराम्ररी असर पारेको छ । विश्वका पटकैपिच्छेका युद्ध टाढा देखिए पनि त्यसको भुक्तानी यहाँका उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र तीन आधारमा टिकेको छ । विप्रेषण, पेट्रोलियम आयात र झिनो रूपमा पर्यटन आयबाट अर्थतन्त्र चल्छ । यी तीन वटै आधार बाह्य प्रभावले नियन्त्रित गर्छ । जब बाह्य संसारमा अस्थिरता हुन्छ तब नेपालको अर्थतन्त्र भित्रैदेखि खोक्रो हुन थाल्छ ।
नेपाली श्रमिकले कमाएको विप्रेषण नेपालको आर्थिक जीवनरेखा हो । लाखौँ नेपाली विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसा नआएको भए आज विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै रहने थिएन । पेट्रोल, ग्यास, औषधी, मल, प्रविधि, मोबाइल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा आदि सबै वस्तु डलरमा आयात हुन्छ । त्यो डलर मुख्यतः विप्रेषणबाट आउँछ । यही निर्भरता नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी देखिएको छ । यो नेपाली उत्पादनमा आधारित होइन, श्रम निर्यातमा आधारित हो जुन विश्व अस्थिरताको समयमा जुनसुकै समयमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
पेट्रोलियम आयात हाम्रो दोस्रो ठुलो आधार हो तर यो पूर्ण रूपमा बाह्य बजारमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपाल स्वतः प्रभावित हुन्छ । त्यसमा पनि तेल डलरमा कारोबार हुने भएकाले डलर बलियो हुँदा नेपाली रुपियाँ कमजोर हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोल पम्पदेखि भान्सासम्म पुग्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, खाद्यान्न महँगिन्छ, मल र निर्माण सामग्री महँगिन्छ । नेपालीको क्रयशक्ति शिथिल हुँदै जान्छ ।
तेस्रो आधार पर्यटन हो तर यसको हिस्सा सीमित र अत्यन्त संवेदनशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट, युद्ध वा उडान मार्ग अवरुद्ध हुँदा पर्यटन तुरुन्त प्रभावित हुन्छ । अहिले मध्यपूर्वका सबै उडान अनियमित छन् । पर्यटक आवागमनमा ठुलो बाधा परेको छ । यसले देखाउँछ कि नेपालको अर्थतन्त्रको कुनै पनि आधार पूर्ण रूपमा आन्तरिक नियन्त्रणमा छैन । नेपालको आर्थिक संरचनात्मक जोखिम बुझ्न श्रीलङ्काको सन् २०२२ को अनुभव महत्वपूर्ण छ । श्रीलङ्का पनि लामो समयसम्म रेमिट्यान्स, पर्यटन र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित थियो । जब बाह्य दबाब बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न थाल्यो ।
कोभिड–१९ पछि पर्यटन ठप्प भयो, रेमिट्यान्स घट्यो र सरकारले ठुलो मात्रामा विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । परिणामस्वरूप डलर अभाव चरममा पुग्यो । डलर अभाव भएपछि श्रीलङ्काले पेट्रोल आयात गर्न सकेन । पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लाग्यो, औषधी अभाव भयो, खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध भयो । जनता सडकमा उत्रिए, सरकार ढल्यो र देशले इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कट श्रीलङ्काले भोग्यो । यो केवल आर्थिक असफलता थिएन; यो संरचनागत रूपमा आर्थिक परनिर्भरताको परिणाम थियो । नेपालको अवस्था श्रीलङ्कासँग पूर्ण रूपमा समान छैन तर संरचनागत आर्थिक समानताहरू धेरै मिल्दोजुल्दा छन् । नेपाल पनि उच्च विप्रेषण निर्भरता, सीमित निर्यात र पूर्ण आयात–निर्भर ऊर्जा प्रणालीमा परनिर्भर छ । यही संरचनाले हाम्रो अर्थतन्त्र बाह्य धक्काले नाजुक बनेको हो ।
हामीले अब पनि निर्णय गर्न ढिलाइ ग¥यौँ भने परिणाम केवल आर्थिक सङ्कट हुने छैन, यो हाम्रो जीवनस्तरको पतनको आरम्भ हुने छ । आज पेट्रोल र एलपी ग्यासको लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था अहिलेलाई सामान्य लाग्न सक्ला । हामी अझै चुक्दै गयौँ भने त्यो दिन टाढा छैन । जब हामी पेट्रोल र ग्यासको मात्र होइन, पाउरोटी र जडौरी लुगाफाटाको आशामा मलिन अनुहार लिएर लामो पङ्क्तिमा उभिन बाध्य हुने छौँ । युद्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटले नेपाललाई तीन तहमा असर गर्छ । पहिलो– तेल आपूर्तिमा समस्या र मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । दोस्रो– मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको रोजगारी र विप्रेषणमा अनिश्चितता आउँछ । तेस्रो– ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुँदा सबै वस्तुको मूल्य बढ्छ । यी सबै प्रभाव एकै चोटि आएपछि अर्थतन्त्रमा महँगीको लहर फैलिन्छ । हामी दिनानुदिन महागरिब हुँदै जान्छौँ ।
यसको मूल समस्या केवल मूल्यवृद्धि होइन, हाम्रो संरचनागत आर्थिक कमजोरी हो । हामी श्रम निर्यात गर्छौं तर उत्पादन विस्तार गर्दैनौँ । हामी उपभोग गर्छौं तर उत्पादन क्षमता बढाउँदैनौँ । हामी आयात गर्छौं तर निर्यातको आधार बलियो बनाउँदैनौँ । यही असन्तुलनले बाह्य प्रभावलाई आन्तरिक सङ्कटमा रूपान्तरण गर्छ । अब प्रश्न समाधानको हो । समाधान सजिलो नभए पनि चुनौतीपछि नै समाधानका बाटा देखिन्छन् । खाका स्पष्ट छ– पहिलो– श्रम गन्तव्य विविधीकरण आवश्यक छ । नेपालले अब मध्यपूर्व मात्र होइन, युरोपियन देश, पूर्वी एसियाका देशलगायत विकसित बजारमा दक्ष श्रमिक पठाउने नीति विस्तार गर्नु पर्छ । त्यसका लागि सिप विकास अनिवार्य छ । सिपहीन श्रम निर्यातले दीर्घकालीन सुरक्षा दिँदैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा देशैभरि लहर चलाउन आवश्यक छ ।
दोस्रो– ऊर्जा आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनु पर्छ । नेपालसँग विशाल जलविद्युत् क्षमता छ तर यसको उपयोग अझै सीमित छ । पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्रलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा दबाब घट्छ । विद्युतीय सवारी, उद्योग र घरेलु प्रयोगलाई विलम्ब नगरी अत्यधिक विस्तार गर्नु पर्छ । तेस्रो– उत्पादन र निर्यात विस्तार अपरिहार्य छ । कृषिलाई बलियो बनाउन उर्वर जग्गा प्लटिङको विकृति तुरुन्त रोक्नु पर्छ । जडीबुटी, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा रूपान्तरण नगरेसम्म अर्थतन्त्र परनिर्भर नै रहन्छ । पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गन्तव्यमा पर्यटन व्यवसायीको जथाभाबी मूल्य निर्धारणलाई कडा कारबाही अनिवार्य छ । चौथो– विप्रेषणलाई उपभोग मात्र होइन, उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । यो पैसा केवल विलासी आयात धान्न सीमित भयो भने आर्थिक संरचनाचनागत परिवर्तन हुँदैन । यसलाई ढिलो नगरी जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा लगानी वृद्धि जरुरी छ ।
विभिन्न युद्धको क्षेप्यास्त्र हामी रोक्न सक्दैनौँ । त्यसको असर हामीलाई कति पर्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो निर्णयले निर्धारण गर्छ । श्रीलङ्काको २०२२ को सङ्कट केवल एउटा देशको कथा होइन; त्यो हाम्रा लागि पनि चेतावनी हो । जब आर्थिक संरचना कमजोर हुन्छ, बाह्य धक्का विनाशकारी बन्छ । नेपाल अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ । प्रश्न आर्थिक मात्र होइन, रणनीतिक पनि हो । हामी सुधार रोज्छौँ कि अर्को सङ्कट पर्खेर बस्छौँ ? समयले उत्तर मागिरहेको छ ।
