स्वीकृत लागतभन्दा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ विमानस्थल निर्माणको नाममा खर्च भएको देखिएको र यो रकमलाई आयोगले भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै प्रतिवादी सबैलाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरेको छ ।
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । यस अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिवहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।
विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा चिनियाँ ठेकेदारबाटै बनाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०६७ असोज ६ गते १४५ मिलियन (१४ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृति दिएको थियो तर विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अस्वाभाविक रूपमा उपयुक्त कारणबिना नै पहिला स्वीकृत भएको लागत बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने र सोही लागतलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा यहीँबाट अनियमितता सुरु भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको बजेटकै परिधिमा रहेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानविपरीत हुने गरी विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो र सोही अनुसार चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग खरिद तथा निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणको लागत १६६.४१ मिलियन बनाउन प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर यो रकम तोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । पछि गठन गरिएको विभिन्न उपसमिति र परामर्शदाता समूहले पनि यो रकमलाई लागतमा रूपान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए तर, लागत बढाउन गठन गरिएका उपसमिति र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिना संयोजक रहेको परामर्श दातृ समूहसमेत स्वार्थ समूहबाट आर्थिक लाभमा फसेको र यसले राष्ट्रलाई ठुलो आर्थिक क्षति भएको आयोगले जनाएको छ ।
यसो गर्दा सुरुको स्वीकृत भएको लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट पनि बढ्ने र चिनियाँ कम्पनीसहित विभिन्न समूहको स्वार्थ पनि पूरा भएको देखिन्थ्यो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको लागतमा भारी वृद्धि गरेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको थियो । आयोगका अनुसार त्यतिबेलाको अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्दा सुरुमा स्वीकृत लागतभन्दा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ विमानस्थल निर्माणको नाममा खर्च भएको देखिएको छ । यो रकमलाई आयोगले भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै प्रतिवादी सबैलाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरेको छ ।
संसदीय समितिले पनि औँल्याएको थियो
विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको विषय चर्चामा आएपछि सुरुमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । समितिले समितिका तत्कालीन सदस्यसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ २७ गते उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले गत वैशाख १५ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको दाबी उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि लेखा समितिको गत जेठ ८ गते बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि आयोगले पनि समितिको प्रतिवेदन पाउनुअघि नै आन्तरिक रूपमा विमानस्थलका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । लेखा समितिको अनुरोधपछि आयोगले छ महिना समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार विमानस्थलको लागत बढाउनुमा मनासिब कारण देखिएको छैन भने प्रचलित कानुनको पालना पनि गरिएको देखिँदैन । यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, पोस्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पर्यटनमन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहन्छन् । त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । पूर्वमन्त्री बोगटी दिवङ्गत भइसक्नुभएको छ । उहाँको निधन भइसकेको हुनाले आयोगले उहाँकी श्रीमती राममाया बोगटीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । मरासिनी सरकारको सचिवमा बढुवा भएर हाल अवकाशमा गइसक्नुभएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्यसचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतिसचन्द्रलाल सुमनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, तत्कालीन उपनिर्देशकहरू नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालीन उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्यायलगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जनाविरुद्ध नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । दुवै जना हाल आयोगको हिरासतमा हुनुहुन्छ । पोखरा विमानस्थल २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
अधिकारी थुनामा, भण्डारीलाई धरौटी सुविधा
यसैबिच विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । यसअघि विशेषले अधिकांश मुद्दामा आरोपितलाई धरौटी सुविधा दिएको थियो । अदालतले अधिकारीसँगै मुद्दासाथ पेस भएका अर्का प्रतिवादी मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ ।
विशेषका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पदीय हैसियत र जिम्मेवारीसमेतलाई ध्यानमा राखी अधिकारीलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको हो । निर्माणपछि पनि हेलिपोर्ट सञ्चालनयोग्य नभएको प्रतिवेदन विज्ञ समूहले दिएको, बजेट विनियोजन भएको कागजातबाट प्रस्ट देखिएको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको हो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
