थप ४६ करोडको मागदाबी

काठमाडौँ, चैत ९ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आइतबार २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो । 

उक्त विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान निर्धारण प्रक्रिया (इस्टिमेट) मा आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित आयोगले गत मङ्सिर २१ गते पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदातालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आइतबार दायर गरिएको दोस्रो मुद्दामा आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । यो विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा चीनकै ठेकेदारबाट बनाइएको हो । विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘इआरएमसी/ए–नोट/स्लेट जेभी’ लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ । 

उक्त विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोग छ । विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण हुने गरी परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो तर उक्त रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपियाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गराइएको आयोगको निष्कर्ष छ । 

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी दिने, सम्झौताका सर्तविपरीत मेसिनरी उपकरण खरिद गर्ने र परामर्शदाताका नाममा विनियोजित डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने जस्ता कार्य गरी जम्मा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन सचिव अधिकारी र तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, निर्देशक धु्रवदास भोछिभोयाको हकवाला निजकी श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ, प्राधिकरण राष्ट्रिय आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने र प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

आयोजनाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैँजु, लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल र वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक सबिन फुयाल र तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी, परामर्शदाता कम्पनी तथा उसको मुख्य भई कार्य गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौँलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी तथा चाइना सिएएमसी तथा उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ वो र प्रोजेक्ट म्यानेजर वाङ जियाङविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक पोखरेल र तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीसँग जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ । पूर्वमहानिर्देशक गौतम र पूर्वउपमहानिर्देशक रावलसँग आठ करोड ९५ लाख बिगो माग गरिएको छ । अन्य प्रतिवादीलाई भने फरक फरक बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो ।  

पहिलो मुद्दामा यस्तो दाबी 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मङ्सिरमा दायर गरेको मुद्दामा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो । विमानास्थल निर्माणका लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०६७ साल असोज ६ गते १४५ मिलियन (चौध करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृति दिएको थियो । तर विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अस्वाभाविक रूपमा उपयुक्त कारणबिना नै पहिला स्वीकृत भएको लागत बढाएर दुई लाख ८६ हजार ५२६ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने र सोही लागतलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । 

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा यहीँबाट अनियमितता सुरु भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको बजेटकै परिधिमा रहेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानविपरीत हुने गरी विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो र सोही अनुसार चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग खरिद तथा निर्माण सम्झौता भएको थियो ।  यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, पोष्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । पर्यटनमन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । पूर्वमन्त्री बोगटी दिवङ्गत भइसक्नुभएको छ । उहाँको निधन भइसकेको हुनाले आयोगले उहाँकी श्रीमती राममाया बोगटीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो । मरासिनी सरकारको सचिवमा बढुवा भएर हाल अवकाशमा गइसक्नुभएको छ । पोखरा विमानस्थल २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।