सरकारी निकायलाई दिइएको त्रिविको जग्गा फिर्ता अन्योलमा

काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा रहेको तर विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भए पनि सरकारी संस्थाले नै ओगटेको जग्गालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ । 

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले १८ वटा धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार सरकारका विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि विश्वविद्यालयपरिसरमै चार रोपनी जग्गाा दिइएको छ । 

त्यसबाहेक गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई १०८ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न २०७२ सालमा दिइएको थियो । खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले ती संस्थाले पनि त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेको र तत्काल त्रिविमातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले विभिन्न समयमा उपलब्ध गराएको छ । 

ल्याबोरेटरी स्कुलले त त्रिविको सहमति नै नलिई आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिएकोसमेत जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायले भोगचलन गरिरहेको जग्गा कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा आफूहरू अझै अलमल्लमा परेको त्रिविका एक पदाधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ती संस्थाको गतिविधिप्रति त्रिवि पनि खुसी छैन । जग्गा अतिक्रमण गरेको जग्गा छोड्न त्रिविले प्रतिवेदनले औँल्याएका संस्थाहरूलाई सोमबारदेखि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । पत्र अनुसार उनीहरूबाट आएको प्रतिउत्तर अनुसार जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिने त्रिविले जनाएको छ । 

कतिपय जग्गा त्रिविको एक्लो प्रयासले मात्रै फिर्ता ल्याउन नसकिने निष्कर्षमा त्रिवि पुगेको छ । नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गा त्रिविका नाममा कायम गर्न अदालतले आदेश दिएको छ तर ती जग्गामा स्थानीयले घर बनाएर बसेका छन् । 

“त्यहाँको जग्गा अदालतले हाम्रो नाममा ल्याइदिएको छ तर सबै जग्गा स्थानीयले घेरेर बसेका छन्,” त्रिविका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, “कीर्तिपुरकै जग्गामा पनि कीर्तिपुरवासीले पर्खाल लगाएर घेरेका छन् । ती पर्खाल भत्काउनुपर्ने अवस्था छ तर हाम्रो मात्रै तागतले भेट्दैन ।”