शिक्षा : नीतिमा सुधार व्यवहारमा समस्या

शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्यामा अल्झिरहेको छ । झन्डै दशकदेखि छलफलमा आएको विद्यालय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐनले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । यी ऐनको अभावमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न पाएको छैन ।

मुलुकको आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको बहस भइरहँदा कहिल्यै नछुट्ने विषय हो– शिक्षा  । जसरी गाँस, बास र कपासलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ; सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा पनि हरेक नागरिकको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । संविधानले नै शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई पहुँचयोग्य, स्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सरकारका तर्फबाट पनि थुप्रै नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । कतिपय नीति व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समय शिक्षामा नीतिगत सुधारको थालनी गम्भीर रूपमा अघि बढेको छ । त्यसको सफल कार्यान्वयन पक्षबारे पनि चर्को बहस हुन थालेको छ । 

पाठ्यपुस्तकको सहज वितरण

विद्यालय तहको शिक्षामा भएको पहिलो सुधारात्मक काम सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहज रूपमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउनु हो । विद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको मुख्य जिम्मा सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिएको छ । केही कक्षाका पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी आवश्यकताका आधारमा निजी मुद्रण संस्थालाई पनि दिने गरिएको छ । 

एक दशकअघिसम्म शैक्षिक सत्र सुरु भएर पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सुरु हुँदासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएका समाचार बग्रेल्ती आउँथे सञ्चार माध्यममा । दुर्गम भेगमा त पुस्तकबिना नै विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिनु परेका खबर पनि आउँथे तर विगत तीन/चार वर्षदेखि यो समस्या करिब अन्त्य भएको छ । 

पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज किन्न सरकारले बेलैमा निर्णय गरेर समस्याको गाँठो फुकाइदिनेदेखि पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पार्ने क्यामरा रेडी कपी (सिआरसी) समयमै उपलब्ध गराउने गरेका कारण यो समस्या हाललाई टरेको छ । आर्थिक रूपमा जनक शिक्षा पनि सबल बन्दै गएका कारण विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या टरेको हो । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेल अबका दिनमा विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि कहिल्यै पनि पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या नदोहोरिने ठोकुवा गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समस्या सबै ठाउँमा हुन्छन् तर समस्याको मूल जरो के हो पत्ता लगाएर समाधानतर्फ लागियो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । जनक शिक्षाले अहिले प्राप्त गरेको सफलताको कारण पनि यही हो ।”

एसइईमा सुधार

विद्यालय तहको शिक्षामा सबैभन्दा धेरैको चासो रहने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा पनि मन्त्रालयले ऐतिहासिक सुधारको काम गरेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसइई सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । विगतदेखिको परम्परा भएका कारण हरेक जसो परीक्षा नियन्त्रकले यही पद्धति अपनाउँदै आएका थिए तर यस पटक भने परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ । एसइई सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि मात्रै हालको सरकार गठन भएको थियो । सोही सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको विशेष जोडबलमा मन्त्रालय र बोर्डको नेतृत्व सम्मिलित बैठकले परीक्षा सकिएको महिना दिनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । एसइई चैत २९ गते सकिएको थियो । सोही अनुसार ढिलोमा वैशाख २९ भित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा बोर्ड लागेको छ । 

एक महिनामै नतिजा सार्वजनिक भएमा एसइई लिएपछि लामो समयसम्म खाली हात बस्नुपर्ने विद्यार्थीका समस्या अन्त्य हुने छन् । उनीहरूले समयमै कक्षा ११ मा भर्नाको अवसर प्राप्त गर्ने छन् । 

विद्यालयको शुल्कमा नियमन

पछिल्लो समय विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्नाका नाममा हुने गरेको मनपरी रोक्ने सरकारी प्रयास पनि बिस्तारै प्रभावकारी बन्दै गएको छ । विशेष गरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा मनपरी शुल्क असुली गरेको, शिक्षा नियमावली तथा भर्नासम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत शुल्क उठाउने गरेको समस्या टड्कारो रूपमा उठ्ने गरेको छ ।  

अहिले यस्ता समस्या पूर्ण रूपमा निरूपण त भइसकेको छैन तर पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना र शुल्क असुलीको विषयमा प्रचलित कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न झकझक्याइरहेको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ । यद्यपि पूर्ण भने भएको छैन । यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

निजीको छात्रवृत्तिमा कडाइ

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । छात्रवृत्ति वितरणमा हुने गरेको अनियमितता अन्त्य गर्न यसले ठुलो सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति (निःशुल्क शिक्षा) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐन अनुसार निजी विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि बाह्र (१२) कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ; जस अनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिँदै यसको पूर्ण पालना गराउन र छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको तथ्याङ्क केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकलाई सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सिप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना गर्नका लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ । 

प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । यसको तयारीमा विश्वविद्यालयहरू लागिसकेका छन् ।  नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बखत आरोग्य पर्यटनको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न परिपत्र गरिएको छ ।

घरैबाट एनओसी

मुलुकबाट उच्च शिक्षा अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हरेक वर्ष सवा लाखभन्दा धेरै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) वितरण हुने गरेको छ । स्वदेशमा बस्न नसकेर वा मन नलागेर बिदेसिनुपर्ने विद्यार्थीका बाध्यताको पीडा त छँदै थियो, त्यसैमाथि एनओसी लिने क्रममा बेहोर्नु परेका हैरानीको व्याख्या गरेर साध्य हुन्नथ्यो । यी सबै समस्यालाई एकमुस्ट रूपमा पार लगाउन मन्त्रालयले घरैबाट एनओसी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् मन्त्रालयकै भाषामा एनओसी वितरणलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ बनाइएको छ । 

यस व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिएको छ भने समयमा कार्यालय पुग्न नसकेको अवस्थामा एनओसीको फाराम नै भर्न नपाइने बाध्यताको पनि अन्त्य गरिदिएको छ । 

एनओसी वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठिमीस्थित एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेटलाई ‘फेसलेस’ बनाउन ‘एनओसी अनलाइन पोर्टल’ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) बिच ‘एपिआई’ गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । 

उक्त प्रयोजनका लागि यही वैशाख ४ गते त्रिविसँग सम्झौता भएको थियो भने केयुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको थियो । योसँगै विद्यार्थीले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि आफ्नो प्रमाणपत्र आफैँले प्रिन्ट गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै विश्वविद्यालयसँग अन्तरआबद्धता हुनुभन्दा अघि आवेदकले आवेदन दिइसकेपछि, आवेदकले राखेको नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयसँग अन्तरआबद्धता भएको ‘सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट’ (सिआइएमएस) मा भेटिएको अवस्थामा र आवेदकले राखेको एनइबीको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणका आधारमा एनइबीसँग अन्तरआबद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्र देखिएमा आवेदक विवरण रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएको छ तर ‘फेसलेस’ बनाउँदा आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदनमा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट राख्नुपर्ने र विश्वविद्यालयका प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता नभएकाले आवेदक सर्टिफिकेट विवरण रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको ‘रेभिन्यु इन्फरमेसन क्यासलेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (रिमास) सँग अन्तरआबद्धता भएकाले एनओसीको राजस्व पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लिइएको छ । एप्रुभ भएको एनओसी सर्टिफिकेट आवेदकले आफ्नै प्रोफाइलबाट पेपरलेस डाउनलोड गर्न सक्ने छन् । सर्टिफिकेटमा क्युआर कोड भएकाले क्युआर स्क्यानरबाट हेर्न सकिने छ ।

त्रिवि र केयुसँग अन्तरआबद्धता भएपछि आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदकले आवेदनमा राखेको विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणका आधारमा त्रिवि र केयुसँग फेसलेस अन्तरआबद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्रका विवरण देखिने र आवेदक सर्टिफिकेट विवरण रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने एनओसी शाखाले जनाएको छ । 

दलीय आबद्धता अन्त्यको प्रयास

मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका कामसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिने जस्ता महìवपूर्ण निर्णय भएका छन् । 

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल गर्नुभएको छ । दलीय सङ्गठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्रको विकास गरिने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गठनका संरचना हटाइने विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीमा समेत समावेश गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठक बसेर विद्यार्थी सङ्गठन स्थापनाका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने; सङ्गठनका भौतिक सङ्केत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । 

नागरिकता नचाहिने

शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारको सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन लागेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय कार्यान्वयनमा गइसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागु गर्नेे तयारी गरिएको छ ।

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध ‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’ का लागि परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा परिपत्र गरिएको छ । 

समस्या पनि अनगन्ती

शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्यामा अल्झिरहेको छ । झन्डै दशकदेखि छलफलमा आएको विद्यालय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐनले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । यी ऐनको अभावमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न पाएको छैन । गुणस्तर वृद्धिमा पनि केही असर पारेको छ । मुख्यतया सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा स्थानीय तहले आफ्ना शिक्षा ऐन जारी गर्न पाएका छैनन् । संविधानतः विद्यालय तह (कक्षा १–१२) सम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको हो तर यही ऐनको अभावमा विद्यालय शिक्षामा सुशासन कायम गर्न कठिन परेको छ ।  सबै प्रकारका विद्यालयमा पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचा बनाई लागु गर्ने र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक छनोट, आपूर्ति, विकास, उपयोग गर्नेलगायतका विषय शिक्षा ऐनको अभावमा रोकिएका छन् । 

त्यस्तै मुलुकमा एक दर्जन विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । यही सन्दर्भमा दुई दशकअघिदेखि विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐनको माग भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न यस ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । पटक पटक छलफल भएर विधेयकको खाका बनाउने काम पनि विगतमा भएका थिए तर छोटो समयमै सरकार परिवर्तन र मुलुकको राजनीतिक उथलपुथलका कारण यसले पनि अहिलेसम्म आकार लिन सकेको छैन । साथै सरकारले पछिल्लो समयमा प्राविधिक शिक्षाको धारलाई ७५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने नीति लिएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विभिन्न समयमा गठन भएका समिति तथा कार्यदलले यससम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि विधेयकको खाका तयार गरेका थिए ।