काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको थियो । कानुनी रिक्तता पूर्ति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । छ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको हकमा भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा सार्वजनिक रूपमै विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका बेला परिषद् बोलाइएको हो । यसअघिका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण चैत १७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो । राउतको अवकाशपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च न्यायालयको कमान्ड समाल्दै आउनुभएको छ । राउत अवकाशपूर्व नै न्याय परिषद् सचिवालयले फागुन तेस्रो साता प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको उम्मेदवार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नाम पठाइएको थियो । न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठता क्रम र तीन वर्ष समयावधि पुगेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम परिषद्मा पठाएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा अहिलेसम्मको अभ्यासले निरन्तरता पाएमा भावी प्रधान न्यायाधीशमा मल्लको सिफारिस हुने सम्भावना छ । परिषद्ले अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएमा छ जनामध्ये कोही एक जनाको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्ने छ । परिषद्मा सहमतिले निर्णय हुन सक्ने अवस्था नरहेमा प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुन सक्ने छ ।
सिफारिस भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुने छ । सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा सिफारिसमा परेका व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने छन् । अस्वीकृत भएमा भने परिषद्ले पुनः अर्को उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने छ । निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का संयुक्त समितिसमेत गठन भइसकेका छन् । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलगत्तै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्ने छ ।
