नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हितलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा बजार संयन्त्र अझै पनि कार्टेलिङ, एकाधिकार, मिसावट र कृत्रिम अभाव जस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भइरहँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र उपभोक्तामैत्री बनाउन राज्यले परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर संरचनागत सुधार गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र संविधानप्रदत्त मौलिक हक सुनिश्चित भएको विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति हुन्छ ।
नीति र कार्यान्वयनबिचको खाडल
विगतका नीति तथा कार्यक्रमले ‘बजार अनुगमन’ र ‘आपूर्ति सहजता’ जस्ता शब्दलाई प्राथमिकता दिए पनि तिनको प्रभावकारितामा केही गम्भीर प्रश्न बाँकी नै छन् । नीति तथा कार्यक्रममा यस विषय समावेश गरेसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनको दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्पसमेत आवश्यक छ ।
बजार अनुगमन नियमित प्रभावकारी हुनु पर्छ । अनुगमनका माध्यमबाट बजारमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यो कुनै क्षेत्र वा विषयमा केन्द्रित र मौसमी हुने गरेको छ । नियमित अनुगमनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव देखिन्छ । तिनै तहका सरकारलाई पूर्ण समन्वय गर्न सशक्त र प्रभावकारी उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणको आवश्यकता छ । जसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्नु पर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल जरिबाना गर्नेबाहेक ठुला कालोबजारी र सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, जम्माखोरी मिलेमतोमा वस्तु र सेवाको मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा कैफियत गर्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसो गर्न सकिए उपभोक्ताको हित हुन सक्छ ।
सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबिच बजार अनुगमन र नियमनमा क्षेत्राधिकारको अन्योल र समन्वयको कमी रहँदै आएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई आयातमुखी अर्थतन्त्रले निर्देशित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मार नेपाली उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ । त्यसका लागि आत्मनिर्भर कृषि उत्पादनमार्फत माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक तथ्याङ्क सबै स्थानीय सरकारसँग
समन्वय गर्न विशेष विषयविज्ञसहितको स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।
नीतिगत व्यवस्थाका मुख्य स्तम्भ
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल बनाउन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न देहायका नीतिगत व्यवस्था समेटिनु पर्छ ।
प्रविधिमैत्री बजार अनुगमन प्रणाली : अबको अनुगमन भौतिक उपस्थितिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । जसको माध्यमले बजार पूर्ण रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बन्न गई राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै पक्षलाई फाइदा पुग्छ । प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा क्युआर कोड अनिवार्य गर्ने, जसबाट उपभोक्ताले वस्तुको उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, गुणस्तर र मूल्यसहित लेबल सजिलैसँग जाँची उपभोग गर्न सकिन्छ । बजारमा हुने मूल्य उतारचढावलाई रियल–टाइममा ट्र्याक गर्न ‘सेन्ट्रल मार्केट इन्टेलिजेन्स सिस्टम’ स्थापना गर्ने ।
आपूर्ति शृङ्खलाको सुदृढीकरण र भण्डारण क्षमता : आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल बनाउन राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ जस्ता संस्थाको संरचनागत सुधार गरी सातै प्रदेशमा ‘खाद्य बैङ्क’ र ठुला शीतभण्डार निर्माण गर्ने नीति लिनु पर्छ । उत्पादन बढी भएका बेला भण्डारण गरी मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन नीति तथा कार्यक्रममार्फत दिशानिर्देश गर्न अनिवार्य छ । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता कम्तीमा ९० दिनका लागि पुग्ने गरी विस्तार गर्ने र ‘इथानोल ब्लेन्डिङ’ लाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याई इन्धनको परनिर्भरता घटाउनु आवश्यक छ । जसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा किसानलाई उत्साहित गराउन विशेष कार्यक्रम लक्षित वर्गसमक्ष पुग्ने विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न कार्यक्रम समेटिनु पर्छ ।
मूल्य निर्धारण र लागत विश्लेषण संयन्त्र : बजारमा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तुको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धि नियन्त्रण गर्नु पर्छ । जसको मूल्य नियन्त्रण, नियमन र निर्धारण गर्ने स्वायत्त र स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ । मुख्य उपभोग्य वस्तुको ‘लागत विश्लेषण’ गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक छ । जसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण गर्न आवश्यक नियम कानुन मापदण्ड परिमार्जन आवश्यकता अनुसार नयाँ बनाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ ।
तहगत नाफाको सीमा तोकी बिचौलियाको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । जसका लागि तत्काल बजारको तह र अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार पार्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कामको सुरुवात गर्न आवश्यक छ ।
आगामी रणनीति र सुझाव
स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्छ । संविधानले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । धेरै पालिकामा ‘बजार निरीक्षक’ को व्यवस्था छैन । आगामी नीतिमा प्रत्येक पालिकामा अनिवार्य रूपमा तालिमप्राप्त बजार निरीक्षक र प्रयोगशाला, आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधिका लागि व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।
सचेत उपभोक्ता नै बजारको सबैभन्दा ठुलो नियामक हो । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै उपभोक्ता अधिकारका विषय समावेश गर्ने र राष्ट्रियस्तरमा उपभोक्ता सचेतना महाअभियान सञ्चालन गर्ने रणनीति लिनु पर्छ ।
नेपाल गुणस्तरलाई अनिवार्य गर्न त्यसको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ । विशेष गरी औषधी, खाद्यान्न र विद्युतीय सामग्रीको गुणस्तरमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्छ । नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागका लागि आवश्यक जनशक्ति स्रोतसाधन अत्याधुनिक भवनको व्यवस्था गर्न नीति तथा कार्यक्रम समेट्न पर्छ ।
उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गर्दा तत्काल उजुरी गर्न सक्ने गरी ‘हेलो उपभोक्ता’ हटलाइन र मोबाइल एपलाई थप सुदृढ बनाइनु पर्छ । उजुरी परेको २४ घण्टाभित्र कारबाही हुने गरी द्रुत कार्यटोली परिचालन गर्न आवश्यक छ । अनुगमन र नियमन स्वच्छ, प्रभावकारी पारदर्शी बनाउन एकीकृत संयुक्त टोली परिचालन गर्न विशेष कानुन व्यवस्था गर्दै दण्ड र पुरस्कार दुवै सँगसँगै लैजाने व्यवस्था गर्न आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित मौजुदा कानुनलाई समयसापेक्ष पुनर्लेखन परिमार्जन गरी मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्छ ।
आपूर्ति प्रणालीलाई सरल बनाउन उत्पादन र वितरणको सन्तुलन आवश्यक छ ।
आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत् महसुल र करमा सहुलियत दिनु पर्छ । आमउपभोक्तालाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न उत्साहित बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने तर घट्दा नघट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट फेयर सिस्टम’ लागु गर्नु पर्छ ।
बजारसम्बन्धी ठुला मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन उपभोक्ता अदालतको गठन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन ढिला गर्नु हुन्न । सातै प्रदेशमा तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्दै संविधानको धारा ४४ (ख) ले प्रत्याभूत गरेको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थापना गरिसक्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
स्वच्छ बजार र सरल आपूर्ति व्यवस्था कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यो सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, निजी क्षेत्रको इमानदारी र उपभोक्ताको सक्रियताको सङ्गम हो । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रमले प्रविधि, स्थानीय सशक्तीकरण र कडा कानुनी शासनलाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा उपभोक्ताले वास्तविक राहतको अनुभूति गर्न पाउने छन् । राज्यले बजार नियन्त्रण मात्र गर्ने होइन, एउटा कुशल सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने वस्तुको शुद्धता र मूल्यको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसैमा नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा अडिएको हुन्छ ।
