हुलाकसेवा भनेको चिठीपत्र, पार्सल, आदि लिने, ल्याउने र लैजाने व्यवस्था हो । हाम्रो मुलुकमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाकसेवा विभागले सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । हरेक जिल्लामा यसका शाखा कार्यालयसमेत छन् । विसं २०८३ आइसक्दा पनि हुलाक ऐन, २०१९; हुलाक नियमावली, २०२०; अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ मात्र बाट हुलाकसेवा चलिरहेको छ । पाँच दशकभन्दा पुराना कानुनले अहिलेको हुलाकसेवा सम्बन्धित आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिन छ । नयाँ कानुन विकास हुनु पर्छ ।
पछिल्लो समयमा हुलाकसेवामा पार्सल सेवा, नागरिक सेवाको विकेन्द्रीकरण, स्मार्ट लजिस्टिक, हुलाक बचत बैङ्कका सम्बन्धमा थप विकास, निर्वाचनमा पोस्टल भोटिङको प्रयोग, आदिको प्रस्ताव तथा चर्चा भइरहेको छ । भर्खरै मात्र जिल्ला हुलाक कार्यालय, हेटौँडामार्फत मकवानपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर घरमै राहदानी पु¥याइदिएको खबर आएको छ । यो पनि हुलाकसेवाको उचित प्रयोगको एक उदाहरण हो । इमेल प्रणालीलाई हुलाकसेवामा थप्नु पनि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ ।
हुलाकसेवा विभागमार्फत इमेल सेवा प्रदान गर्नुको पहिलो फाइदा भनेको नेपालभित्रबाट प्रयोग हुने इमेल प्रणालीमार्फत हाम्रो गोप्य जानकारीमाथि विदेशी कम्पनीले नियन्त्रण गर्ने जोखिम न्यूनीकरण र समाधान हो । गुगल, माइक्रोसफ्ट, याहु आदि कम्पनी नेपाली होइनन् । नेपालमा अधिकांश प्रयोग हुने इमेल प्लेटफर्म यिनै हुन् । नेपालभित्रका जानकारी विद्युतीय रूपमा बाहिर जाने हुँदा सानोतिनो कुराको गोपनीयताप्रति हुनुपर्ने सुरक्षामाथि पनि नेपालको जिम्मेवारी रहँदैन । नेपालको आफ्नै इमेल प्रणाली हुनु भनेको डाटा सेक्युरिटी माथि स्वायत्तता हुनु हो । यसबाहेक सरकारी इमेल प्रणाली भयो भने त प्रयोगकर्ताको परिचयात्मक जानकारी पनि कानुनबमोजिम रहन्छ, जसबाट स्पाम र इमेलमार्फत हुने साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।
अर्को असल पक्ष भनेको सरकारी कामकाजको विद्युतीय प्रयोगमा विकास हुनु हो । हुलाकसेवाबाट इमेल प्रणाली चलाउने हो भने त्यो सरकारी प्रणालीको हिस्सा हुन्छ । यसबाट इमेलको आधिकारिकता र औपचारिकतासमेत कायम गर्न सकिन्छ । प्रेषकले प्रापकलाई पत्राचार गर्न, निवेदन गर्न, अदालती कामकाज गर्न, म्याद जारी र तामेली गर्न, जाहेरी दरखास्त गर्न, सम्भव भएमा फिरादपत्र, पुनरावेदन वा रिट निवेदन नै दायर गर्न सकिन्छ । पञ्जीकरणको सम्बन्धमा सूचना गर्न पनि यस प्रणालीको प्रयोग हुन सक्छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने आवश्यक जानकारीलाई पनि इमेलमार्फत नै सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ ।
हुलाकको इमेल सेवाबाट हुने तेस्रो फाइदा भनेको सरकारी कागजपत्रको डिजिटलाइजेसन पनि हो । यसबाट भौतिक रूपमा पेपर बचाउन सकिन्छ, जुन वातावरणमैत्री मानिन्छ । यसबाहेक भौतिक अभिलेखको संरक्षणमा आउने चुनौती विद्युतीय अभिलेखमा हुँदैनन् । यद्यपि डाटा ब्याकअपको सुनिश्िचत गर्ने र डाटा रिडन्डेन्सीको समाधान कायम राख्ने गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले चलाउँदै आएको नागरिक एपमा रहेका कागजातलाई पनि हुलाकको इमेलसँग जोड्न सकिन्छ, जसबाट एकीकृत अभिलेख प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट पत्राचारसम्बन्धी, दर्ता/चलानी हुनुपर्ने वा भएका, अन्य प्रशासनिक, न्यायिक, सरकारी तथा गैरसरकारी अभिलेखलाई समेत भौतिक क्षतिबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
चौथो कुरा हुलाक इमेलको प्रयोगबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि केही सहयोग पुग्छ । कसरी भने निजी तथा विदेशी कम्पनीबाट चल्दै आएका इमेलसेवामा थोरै भण्डारण क्षमता हुनाले थप स्टोरेजका लागि प्रयोगकर्ताले केही रकम भुक्तानी गर्नु पर्छ । यो पनि नेपाली धन बाहिरिनु हो । हुलाकबाट इमेल सेवा चलाएमा यसको समाधान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक यस इमेल प्रणालीका प्रयोगकर्तालाई व्यक्तिगत, संस्थागत, व्यापारिक, सरकारी, आदि गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसमा दर्ता र नवीकरण शुल्कको व्यवस्था गरी व्यापारिक खाताबाट कानुनबमोजिम शुल्क लिई हुलाक प्रणालीबाट सरकारी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारणको व्यक्तिगत खातालाई भने सहुलियत हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यसरी हुलाक प्रणालीले आफूलाई चाहिने खर्चको व्यवस्था पनि आफैँ जुटाउन पनि सक्छ । पाँचौँ उपलब्धि भनेको हुलाकसेवाको आधुनिकीकरण हो । यसबाट हुलाक कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सहजता हुन्छ र छिटोछरितो काम हुन्छ । हुलाक इमेलकै प्रयोगबाट थप सेवा सुविधा पनि प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ, जस्तै ः पत्रपत्रिका तथा इपेपरको अनलाइन वितरण, पार्सल सेवा, हुलाक बचत बैङ्कसँग जोडेर आर्थिक कागजातको व्यवस्थापन तथा सरकारी आर्थिक कारोबार आदि । यसका लागि हुलाक प्रणालीमा केही जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट, आदि थप्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
हुलाकले डाटा सर्भरको निर्माण गर्ने, ई. गवर्नेन्सको योजनामा हुलाकलाई पनि समावेश गर्ने, सरकारीसेवालाई हुलाक इमेलसँग जोड्ने वा इन्टिग्रेसन गर्ने; राजपत्र तथा पत्रपत्रिका, आदिको सब्व्रिmप्सन मोडेल तयार गर्ने र प्रमुख रूपमा डिजिटल साक्षरतालाई बढावा दिने जस्ता गतिविधिबाट हुलाक इमेलको सफल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आजको युग इन्टरनेटको युग हो । आजभोलिका प्रयोगकर्ताले आफूलाई ‘नेटिजन’ नै भन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा साइबर जगत्मा हरेक नागरिकलाई सरकारद्वारा प्रदत्त पहिचान हुने अधिकारको आवश्यकता पनि बढेको छ । जसरी सिमकार्डले ‘सब्स्क्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल’ प्रयोग गरी एक प्रयोगकर्तालाई अद्वितीय पहिचान प्रदान गर्छ, इमेल प्रविधिले पनि त्यसरी नै काम गर्न सक्छ । यस्तो बेलामा सरकारी इमेल प्रणाली काम लाग्छ ।
नेपाल टेलिकम जस्तो दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको निकायलाई यस्तो जिम्मा दिँदा एकाधिकार हुन पुग्छ । हुलाकसम्बन्धी कामकाज इमेल प्रविधिबाट गर्न सहज पनि हुने छैन । दुवै निकायले दुई वटा इमेल प्रणाली विकास गरेमा प्रयोगकर्तालाई झन्झटसमेत हुन्छ । नेपाल टेलिकमलाई सरकारी इमेलको जिम्मा दिने विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा हुलाकसेवा विभागले सरकारी इमेल सेवाको विकास गरी सबै नागरिक, सरकारी निकाय, निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था आदिलाई हुलाक सरकारी इमेल सेवाको प्रयोगकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न सकेमा डिजिटल नेपालको युगको एक नयाँ चरणमा हामी अवश्य नै पुग्ने छौँ ।
