सुशासनको आर्थिक लाभ

सुशासनले दिने आर्थिक लाभ समग्रमा मुलुक र नागरिकका लागि समान रूपमा वितरण हुन्छ । यसले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्छ । 

सीमित समूह मात्रको पहुँच र हालीमुहालीले पछिल्ला वर्षमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’ मुलुकको अर्थतन्त्रको चरित्र बन्न पुग्यो । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था खास समूहकेन्द्रित हुँदा यसको लाभबाट सर्वसाधारण नै वञ्चित हुनुपर्ने नियति भोग्नु प¥यो । राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण सिर्जित जनअपेक्षा आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन नसक्दा त्यसले चरम निराशा र विरोधका लागि पर्याप्त ठाउँ बनायो । सार्वजनिक सेवामा भोग्नुपर्ने प्रताडना, जघन्य भ्रष्टाचार र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीले सुशासन केवल मृगतृष्णा बन्न पुग्यो । 

परिणाम हामी सबैलाई थाहा नै छ । जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनका क्रममा ७२ जना नागरिकले ज्यान गुमाउनु प¥यो । सरकार र निजी क्षेत्रसमेतले करिब ८५ अर्ब रुपियाँको भौतिक क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसको मनोवैज्ञानिक असरको प्रभाव अद्यापि छ । 

राज्य र सरकारले सुशासनको लय गुमाउँदा त्यसले ल्याउने बेथिति र त्यसको परिणामको ताजा उदाहरण हो, माथिको घटना । राजनीतिको सोझो सम्बन्ध विकाससँग हुन्छ । विकासको वास्तविक लाभ अर्थतन्त्रमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । सुशासन प्रत्याभूत भएको अवस्थामा मात्र राजनीति, विकास र अर्थतन्त्र एउटा लयमा सँगै हुन्छन् । सुशासनलाई बेवास्ता गर्नाले यी तीनबिच बेमेल बनाउँछ । त्यसको उदाहरण हो, मुलुकको अविकास र अर्थतन्त्रको सुस्त गति । 

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो हप्ता सार्वजनिक गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ‘स्थितिपत्र’ ले पनि मुलुकमा व्याप्त बेथिति र विसङ्गतिलाई सुशासनको सङ्कटबाट निर्मित परिस्थिति भनेको छ । 

पहुँचमा आधारित व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक विकृति देखिएको र राज्य‐बजारबिचको सम्बन्ध नै अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष स्थितिपत्रको छ । सरकारको दस्ताबेजले नै सुशासनको अभावमा मुलुकले पर्याप्त आर्थिक अवसर गुमाएको उल्लेख गरेको छ, जसलाई सुशासनको जगमा रूपान्तरणकारी प्रयासमार्फत लयमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि सोही स्थितिपत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।  सुशासनको ठोस नतिजा सहज सार्वजनिक सेवा र सुधारिएको अर्थतन्त्रमार्फत पुष्टि हुन्छ । सुशासनको बहुआयामिक लाभमध्ये आर्थिक उपलब्धि सबैभन्दा महìवपूर्ण मानिन्छ । सुशासनले प्रत्याभूत गर्ने आर्थिक लाभ कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषय यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट बाहिर 

राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७८ ले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसबाहेक विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र स्वयम् सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले पनि अनौपचरिक अर्थतन्त्र स्वीकार गरेका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘छाया’, ‘नदेखिएको’ र ‘कालो’ अर्थतन्त्र पनि भन्ने प्रचलन छ । यस्तो अर्थतन्त्रले सरकारको आम्दानीमा कुनै योगदान दिँदैन । 

राज्यको औपचारिक कानुनी दायरामा नहुने भएकाले यस्तो अर्थतन्त्रबाट कर छली र नियमन कानुनको उल्लङ्घन बढी हुने गर्छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा प्रवेश गराउने आधार भनेको सुशासन मात्र हो । सुशासनको सुनिश्चितले मात्र दर्ताबिना सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय दर्ताका लागि तयार हुन्छन्, भन्सार छलीका गतिविधि कम हुँदै जान्छन्, कर र बिलबीजकमा हुने छेडखानी क्रमशः बन्द हुन्छन्, प्रणालीका छिद्रमार्फत लाभ लिने प्रयास कमजोर बन्छन् । अन्ततः यसको लाभ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्राप्त हुन्छ । हालको ६६ खर्ब रुपियाँको अर्थतन्त्र यस्ता सुधारपछि थप विस्तार हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर देखिन्छ र सोही अनुसार नीति नियम निर्माणमा सहयोग पुग्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठुलो रहिरहे त्यस्तो अवस्थामा वास्तविक अर्थतन्त्रलाई प्रतिविम्बित नगर्ने र राज्यका नीति नियम पनि प्रभावकारी नहुने अवस्था रहन्छ । 

प्रभावकारी सरकारी खर्च 

विनियोजित बजेटको करिब २० प्रतिशत खर्च हुन नसक्नु नेपालको बजेटको मौलिक विशेषता बनेको छ । बजेट निर्माण गर्दा अत्यन्त महìवाकाङ्क्षी भएर अवास्तविक अङ्क राख्ने र त्यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षा अथवा अर्को बजेटमार्फत लक्ष्य संशोधन गर्ने परम्परा नियमित बनेको छ । खर्च नभए पनि त्यसको कुनै दायित्व भोग्नु नपर्ने, जिम्मेवार हुनु नपर्ने अवस्थाले पनि सरकारी खर्च अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । 

भएका खर्चमध्ये अधिकांश हिस्सा चालु प्रकृतिको छ । अर्थात् दैनिक शासन प्रशासनसँग सम्बन्धित खर्चमा बजेटको ठुलो हिस्सा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसपछि ऋण लिएबापत भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा रकमका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारको खर्च बढ्दो छ । बाँकी रहेको रकम मात्र पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हुने खर्च सोझै रोजगारी र सरकारका लागि थप पुँजी निर्माण गर्ने आधार हो । यस्तो रकम पछिल्ला वर्षमा विनियोजनको ६० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब रुपियाँदेखि साढे दुई खर्ब रुपियाँसम्म मात्र खर्च हुने गर्छ । 

पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि प्रश्नमुक्त भने छैन । खास गरी यस्तो खर्चको गुणस्तरबारे धेरै गुनासो रहेका छन् । खर्च बढी देखाउन आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर कामलाई तीव्रता दिँदा गुणस्तरमा सम्झौता भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यस्तै चालु प्रकृतिका खर्च पनि अनावश्यक आयोग, समिति, संस्थानमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । सवारी तथा फर्निचर खरिद, पछिल्लो समय त प्रविधिसँग सम्बन्धित हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद, एकै शीर्षकमा दोहोरो लागत, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिबापत बढ्दो तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बढाएको दायित्वका कारण चालु खर्चको ठुलो हिस्सा पनि खर्च गर्नै नपर्ने विषयमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । 

सरकारी खर्चलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने आधार भनेकै शासकीय स्वभाव र व्यवहारमा सुधार हो । सार्वजनिक खर्चलाई लक्ष्य अनुरूपकै नतिजा हासिलसहितको बनाउन पनि सुशासनको विकल्प छैन ।    

गुणस्तरीय पूर्वाधार 

बर्सौं लम्बिने सडक, सिँचाइ, अस्पताल, खानेपानी, बिजुली, विमानस्थललगायतका पूर्वाधारका काम आमनागरिकमा सास्ती सिर्जना गर्ने कारण बनेका छन् । कुनै पनि आयोजना समयमा नबन्ने प्रवृत्तिका कारण त्यसले निराशा मात्र थपेको होइन, राज्यको लागत अत्यधिक बढाएको छ । खास गरी नागरिकसँग सोझै जोडिने सडक, खानेपानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधारका काममा भएको ढिलासुस्ती सरकारप्रति आक्रोश बढाउने आधार पनि बनेको छ । 

अर्बौं लागतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दशकभन्दा लामो समय प्रगतिविहीन रहने, सार्वजनिक ऋण लिएर अघि बढाइएका आयोजना पनि राजनीतिक प्रतिरोधका कारण लम्बिने नियति मुलुकले भोग्नु प¥यो । आयोजना निर्माणका लागि सरकारबाट ‘मोबिलाइजेन’ पेस्की लिने र त्यसपछि लामो समय सम्पर्कमै नआउने, मिलेमतोमा आयोजना लम्ब्याउने, अनावश्यक भेरिएसन गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति पनि राज्यलाई भराउने चक्र नियमित जस्तै बनेको थियो । तयार भएका पूर्वाधार संरचना पनि गुणस्तरहीन हुने र त्यसबापत कारबाही सिफारिस नहुने, भए पनि राजनीतिक आडमा मिनाहा गरिने सामान्य जस्तै भएको थियो । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा त्यसले आममानिसको स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे कुनै ख्याल नराख्ने र आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा आयोजना बनाइदिँदा प्रयोगविहीन बन्नु परेका उदाहरण सयौँ छन् । देशभर निर्माण गरिएका भ्यु टावरमा गरिएको अनावश्यक खर्च यसैको उदाहरण हो । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आयोजना निर्माणको क्रममा तालमेल नहुँदा त्यसले एकै किसिमको आयोजनामा दोहोरो विनियोजन हुने, कुनै अत्यावश्यक आयोजनामा भने स्रोत नै नपुग्ने अवस्था पनि बन्न पुग्यो । प्रदेशस्तरीय कतिपय संरचनाको बजार र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी पूर्वाधार बनाउँदा प्रयोगविहीन भएको र उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय पूर्वाधार बनाउँदा भौतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय र मानवीय क्षतिको मूल्याङ्कन र तयारी नहुँदा झन् प्रतिकूल असर परेको देखिएको छ । प्रदेशको लगानीमा निर्माण भएका देशभरका शीतभण्डार प्रयोगविहीन हुनु, कतिपय क्षेत्राधिकारको विषयले काम नै सुरु नभएको र केहीमा आधा निर्माण सम्पन्न भएपछि काम नै अघि बढ्न नसक्ने जस्ता समस्या विद्यमान छन् । 

पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका यी सबै समस्याको मुख्य कारण भनेको यसको व्यवस्थापन र जिम्मेवारीको हो । व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट हुन नसक्दा राज्यको अर्बौं रकम खेर गइरहेको छ । पूर्वाधार समयमा नबन्दा त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने प्रवृत्तिका कारण दण्डहीनता मौलाएको छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगी बनाउन पनि सुशासन अत्यावश्यक छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै पूर्वाधार तोकिएको समय, गुणस्तर र जिम्मेवारीसहित बन्न सक्छन्; जसले राज्यको ठुलो भार मात्रै घटाउँदैन, नागरिकले राहत पनि पाउने छन् ।   

सेवा प्रवाहमा सुधार

नेपालमा एक जना सामान्य नागरिकले नागरिकता, लाइसेन्स, राहदानी, मालपोत, अस्पताललगायतका सार्वजनिक सेवा लिन ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्छ । नागरिकले स्वाभाविक र झन्झटरहित यस्तो सेवा पाउनुपर्नेमा घन्टौँ लाइन नबसी सेवा लिनु असम्भवप्रायः बनिसकेको छ । अझ त्यसमाथि सेवा लिने क्रममा भोग्नुपर्ने मानसिक पीडा र आक्रोशपूर्ण व्यवहारले हेपिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् धेरै नागरिक । सर्वसाधारणले हेपिनुपर्ने यो लाइन श्रम स्वीकृति लिनेदेखि विदेशका विमानस्थलसम्म तन्किन्छ । समग्रमा मुलुकभित्र सार्वजनिक सेवा उत्कृष्ट पाउनु नागरिकका लागि ठुलो कष्टको विषय बनेको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नै सुशासनको पहिलो नतिजा हुन्छ । विकसित देशमा यस्तो सेवा विद्युतीय रूपमै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास भएको छ । घरबाटै सेवा लिन सकिने भएकाले नागरिकले आफ्नो ध्यान र ऊर्जा आर्थिक गतिविधिमा बढी लगाउन पाउँछन् तर सार्वजनिक सेवाकै लागि बारम्बार धाउनुपर्ने अभ्यासका कारण नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाटै वञ्चित हुनु पर्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिले मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्छ । सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई दिएको प्राथमिकताले सुधारका केही सङ्केत गरेको छ । खास गरी राहदानी र लाइसेन्स घर घरमै पु¥याइदिने सेवाको प्रारम्भिक सुरुवात यसको उदाहरण हो । बिचौलियाको रजगज हुने मालपोत कार्यालयका प्रायः सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै गर्ने सुरुवातले नागरिकले सास्ती पाउने अर्को एउटा लाइन अन्त्य हुने छ । 

त्यसो त राजनीतिमाथि आक्रोश उत्पन्न हुने पहिलो कारण पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर नै हो । त्यही गुणस्तर नहुँदा विभिन्न समयमा सरकारकेन्द्रित आन्दोलन भइरहेका उदाहरण हामीले देखेका छौँ । जेनजी आन्दोलनको एउटा मुद्दा पनि सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच थियो ।     

पारदर्शी निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पु¥याएको दाबी गर्ने निजी क्षेत्र पछिल्लो समय व्यवसायमा नैतिकताको प्रश्नले घेरिएको छ । खास गरी धनसम्पत्तिको प्रयोग गरी दलका नेता, सरकारको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप निजी क्षेत्रमाथि छ । त्यही शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू अनुकूल कानुन बनाउने र कानुनका छिद्रमा खेलेर व्यवसाय विस्तार गर्ने महìवाकाङ्क्षाले निजी क्षेत्रका स्थापित नामहरू नै अहिले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन् । नियामक र वित्तीय रूपमा सबल सरकारी संस्थामा आफूले चाहेका व्यक्तिको नियुक्ति दिलाएर सार्वजनिक लगानीका कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरेका उदाहरण अहिले निरन्तर जसो सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कतिपय अवस्थामा झुटा बिलबीजक पेस गर्ने, भन्सार छलीमा संलग्न भएको, तोकिएभन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा बिक्री गरेको, गुणस्तरहीन र म्याद गुजे्रका उत्पादन बजारमा पठाएकोलगायतका आरोप पनि केही व्यवसायीमा लाग्दै आएको छ । 

उल्लिखित उदाहरणले निजी क्षेत्र थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्नुपर्ने आवश्यकता र माग बढ्न थालेको छ । सुशासनको कार्यान्वयन सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक सुशासन मात्रै कायम गरिदिए त्यसले सरकारको राजस्व सङ्कलन बढ्ने, वास्तविक खुला बजार अर्थतन्त्र कार्यान्वयनमा आउने, उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्ने र कानुनको समान कार्यान्वयन हुने अवस्था बन्छ । निजी क्षेत्र सच्चिँदा राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्रलगायत समाजका धेरै अवयव सच्चिने अवसर बन्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रमा बलियो सुशासनको आवश्यकता छ । 

अन्त्यमा

आर्थिक विकासको सबैभन्दा अनिवार्य सर्त हो सुशासन । विश्वमा जति पनि विकसित देश छन्, त्यसको पछाडि सुशासनकै योगदान छ । सुशासनले प्रणाली र विधिलाई प्रवर्धन गर्छ । सबै नागरिक र क्षेत्रले समान अवसर र हैसियत पाउने अवस्था सुशासनले मात्र सुनिश्चित गर्छ । सरकारसँग नजिक वा टाढाको अर्थ सुशासनको अवस्थामा रहँदैन । सुशासनका माध्यमबाट प्राप्त हुने लाभको वितरण पनि समान हुन्छ । यो सबै अवस्थामा मात्र अर्थतन्त्रले आफ्नै लय लिन सक्छ । 

सुशासनलाई अङ्कमा हेर्ने आधार सुधारिएको अर्थतन्त्रले मात्र उपलब्ध गराउँछ । सुशासनले दिने आर्थिक लाभ समग्रमा मुलुक र नागरिकका लागि समान रूपमा वितरण हुन्छ । यसले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको दिगो उपाय पनि सुशासनकै परिपालना हो । वास्तवमा सुशासनमा मात्रै अर्थतन्त्र फस्टाउँछ ।