काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा लेखेको छ, “नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने छौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य लिने छौँ ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउने रास्वपाको घोषणालाई सरकारले पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र २०८२ मार्फत जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४४ अर्ब डलर हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको अर्थतन्त्रले सय अर्ब डलरको आकार पाउन अबको सात वर्षमा ६६ अर्ब डलरले विस्तार हुनु पर्छ । विगत तीन वर्षयता चार प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धिदरबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब पुग्न वार्षिक न्यूनतम सात प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
लक्ष्यका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सरकारले इमानदार भएर निरन्तर खटिरहने हो भने एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले ‘युद्धका बेला’ मा जस्तै अथक प्रयास गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
सरकारले स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेको अर्थतन्त्रको आकारमा मूल्यवृद्धिसमेत जोडिएको हुनाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई सोही अनुसार मुद्रास्फीतिले पनि ‘सपोर्ट’ गरेको हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अर्कातिर हालको अमेरिकी डलरको विनिमय दरले पनि आकारमा प्रभाव पार्ने भएकाले अहिलेभन्दा घटेको अवस्थामा डलरका आधारमा आकार अलि कम हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पु¥याउन माग र आपूर्ति पक्ष बढाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “यसका लागि उत्पादन बढाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्कातिर बढी प्रतिफल दिने आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।”
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट मात्रै सरकारले अर्थतन्त्रको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ । खास गरी लगानी बढाउन सहज नीतिगत व्यवस्था महìवपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । त्यसो त परिसङ्घले गरेको हालैको एक अध्ययनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सन् २०३३ भित्रै एक सय अर्ब डलर पुग्ने सम्भावना देखाएको छ । छ प्रतिशतको वास्तविक वृद्धिदर हासिल हुन सके अबको सात वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ तर आधारभूत मूल्यमा भने उक्त लक्ष्य पूरा हुन अझ १३ वर्ष अर्थात् सन् २०३९ सम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
परिसङ्घ अध्यक्ष पाण्डे अध्ययनले आशावादी अवस्थामा उक्त लक्ष्य पूरा हुने देखाएको बताउनुहुन्छ । “यसका लागि विभिन्न नौ वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले पनि एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन केही रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनमा जडित क्षमता आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पु¥याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र पूर्वाधार आयोजनामा निजी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने आधार पहिल्याएको छ । यसबाहेक कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि गरेर अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलर पु¥याउन सकिने आधार मन्त्रालयले देखाएको छ ।
