चौध प्रतिशत खर्च नहुने

काठमाडौँ, माघ २८ गते । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १४ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरु बजेटको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । 

चालु वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत भने बढीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बजेट मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको हो । 

बजेट खर्च जस्तै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत पनि सुरु अनुमान बराबर नहुने मूल्याङ्कन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा १३ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ कर राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको सरकारले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत त्यस्तो कर करिब १२ प्रतिशत कम सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ । कर तथा अन्य राजस्व र विविध प्राप्तिसमेत गरेर १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा त्यस्तो अनुमान पनि संशोधन गरेर सरकारले चालु आवमा कुल १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । 

सरकारले बजेट खर्चका अनुमान घटाउँदा सबैभन्दा कम खर्च पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब रुपियाँ यस्तो खर्च विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ६० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । त्यस्तै ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ९५.३४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै ऋण भुक्तानीमा उपयोग गरिने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च पनि १५ प्रतिशत कम हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । यससँगै चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च छुट्याइएकोमा तीन खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थले गरेको छ । 

सरकारले सुरुमा अनुमान गरेको वैदेशिक अनुदान पनि करिब ४२ प्रतिशत कम अर्थात् ३० अर्ब ९९ करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै चालु आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहे पनि त्यसको ६०.७५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ मात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।  

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि सृजित विषम परिस्थितिका बिच सरकारले वित्तीय अनुशासन परिपालनालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो । खास गरी निर्वाचन र क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि सृजित अनिवार्य दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित बढाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । “खर्चको स्रोत जुटाउनकै लागि हामीले तयारी नै नपुगेका टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती ग¥यौँ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई २० अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । 

निर्वाचित भएर आउने सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने उद्देश्यसहित सरकारले काम गरिरहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । “हामीले कुनै पनि नयाँ र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ठेक्का लगाएका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनिवार्य दायित्व भएका आयोजनामा भने स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ ।”

अर्थमन्त्री खनालले आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढ्दा चालु आवमा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कमा भने सुधार आएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै सरकारले भन्सार सुधारका लागि लिएका अनलाइनमा आधारित मूल्याङ्कन र स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्थाले पनि राजस्व बढाउन सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो । 

अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले राजनीतिक अन्योलपश्चात् पनि मुलुकको आर्थिक सूचकहरू भने सुधारोन्मुख रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । खास गरी अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू विदेशी विनिमय सञ्चिति, विपे्रषणलगायतमा उल्लेख्य सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै खर्च कटौती, अनुगमन र मितव्ययिताका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका कारण विद्यमान परिस्थितिमा सुधार आउने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।