काठमाडौँ, चैत ४ गते । चम्किलो सेतो रङले सधैँ टलक्क देखिने अर्थ मन्त्रालयका बाहिरी भित्ता गत असोज १ गतेसम्म कालो धुवाँले पोतिएका जस्ता देखिन्थे । त्यसो त उक्त मितिसम्म सिंहदरबार नै खण्डहर बनेको थियो । त्यसैको अर्को दिन भित्तामा टाँसिएको कालो निखार्न चलिरहेको रङरोगनले अर्थपरिसर गन्धयुक्त थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशैभरका सरकारी भवनमा भएको आगजनीका कारण संरचनाभित्र प्रवेश गर्नै नसक्ने अवस्थाबिच अर्थ मन्त्रालयले भने बाहिरी भित्तालाई पुरानै रङमा फर्काउने काम सुरु गरेको थियो । जताजतै विनाश र क्षतिले भविष्यप्रति अन्योल थपेको उक्त समय अर्थ मन्त्रालयमा चलिरहेको रङरोगनले थोरै भए पनि आशाको सम्भावना जीवित राखेको थियो ।
मन्त्रालयमा रङरोगनको तीन दिनअघि अर्थात् भदौ ३० गते मात्रै अर्थमन्त्रीमा रामेश्वरप्रसाद खनाल नियुक्त हुनुभएको थियो । अर्थतन्त्रबारे गहिरो जानकार राख्ने उहाँको सार्वजनिक छविका कारण अर्थमन्त्रीमा उहाँको नियुक्तिले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशा जगाएको थियो । अर्थमन्त्री खनालले क्षतिपछि पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयबाटै रङरोगन सुरु गरेर त्यसैबाट आशाको सन्देश दिनुभयो ।
उहाँको अर्थको यात्रा नयाँ थिएन तर जिम्मेवारीका आधारमा नयाँ थियो । उहाँ अर्थ मन्त्रालयबाट सचिवको जिम्मेवारी गर्दागर्दै निजामती सेवाबाटै बाहिरिनुभएको थियो ।
खनाल यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित आउनुभएको थियो जतिबेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण निजी क्षेत्र त्रसित थियो, आर्थिक गतिविधि अत्यन्त सुस्त थियो र निर्वाचनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । यससँगै अर्थ प्रशासनमा बर्सौंदेखि कायम केही परम्परागत अभ्यास र प्रक्रियागत झमेला पनि उत्तिकै थियो ।
छ महिनाको यो छोटो अवधिमा अर्थमन्त्री खनालले यी सबै चुनौतीलाई निर्मूल गर्न नसके पनि सुधारको आशा भर्ने सुरुवात गर्नुभयो । निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपियाँ खर्चको अनुमान गरेर उहाँले खर्च कटौती र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । त्यसको स्रोत जुटाउन राजनीतिक पहुँच र बिनातयारीका खुद्रे आयोजना कटौती गर्नेदेखि पूर्वपदाधिकारीले कानुनविपरीत लिएका सवारी तथा भत्ता सुविधा खारेज गर्ने पहल उहाँले गर्नुभयो । यसले राज्य कोषबाट हुने अनावश्यक खर्च रोक्न केही भए पनि उहाँ सफल हुनुभयो ।
अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित साना तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही महत्वपूर्ण सुधारका काम पनि उहाँले सुरु गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा सबै टिप्पणी डिजिटल प्रणालीबाट स्वीकृति गर्नेदेखि स्थायी लेखा नम्बर स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन सुरुवात गराएर सङ्घीयता कार्यान्वयनको अभ्यासलाई उहाँले जोड दिनुभयो । यसको सुरुवात चुमनुब्री र खुम्बुपासाङ गाउँपालिका जस्ता भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रबाट भयो । स्थानीयस्तरबाटै करदाता पहिचान गर्ने र कर दायित्वसमेत भुक्तान गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि देशभरका ३४ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज भए ।
भन्सार मूल्याङ्कनमा निजी क्षेत्रको सधैँ गुनासो रहने सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरेर कारोबारमा आधारित भन्सार मूल्याङ्कनको सुरुवात गराउने जस पनि अर्थमन्त्री खनाललाई नै जान्छ । यसले नक्कली बिलबीजक जारी गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित ग¥यो । स्वयम् घोषणाका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन र क्लियरेन्स गर्न सक्ने विद्युतीय प्रणाली सुरुवात पनि यसबिचमा भयो । यसले व्यापारको लागत घटाउन, लेनदेन शून्य पार्न, राजस्व चुहावट रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि भन्सार राजस्व ०.९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको आँकडा छ ।
निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल बढाउन उहाँले संवाद र नीतिगत सहजीकरणको प्रयासलाई निरन्तरता दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याउन मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको थियो । यसले क्षति भएका निजी संरचनालाई कर्जाको किस्ता बुझाउने समय तालिकामा सार्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको थियो । अर्कोतिर क्षतिग्रस्त निजी संरचनाको दाबी भुक्तानी सहजीकरणमा पनि उहाँको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे जुन परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीका रूपमा खनाल आउनुभएको थियो त्यो एकदमै सही छनोट भएको बताउनुहुन्छ । अर्थ प्रशासन पनि बुझेको र निजी क्षेत्रसँग पनि लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले विषयवस्तु छिट्टै बुझ्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस अर्थमन्त्री खनालबाट भएको उहाँको अनुभव छ ।
“उहाँको छोटो कार्यकालमा धेरै रूपान्तरणकारी काम नभए पनि सम्भव हुनेसम्मका सुधारका प्रयास भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सन्दर्भमा पनि उहाँले सहकार्य गरेरै अघि बढ्नुभयो ।” वित्त नीति र मौद्रिक नीतिसमेतको तालमेल गराउन उहाँले भूमिका खेलेका कारण त्यसले निजी क्षेत्रलाई तत्कालीन आवश्यकताको समाधान गर्न सहज भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यकारी पदमा रहने राजनीतिक नेताले देखाउने तडकभडकबाट अर्थमन्त्री खनाल परै रहनुभयो । मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उहाँले आफूलाई माननीय भन्न नपाइने सर्त राख्नुभयो । ठुलो सचिवालय बनाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नेताहरूको परम्परा उहाँले तोड्नुभयो । उहाँले यो जिम्मेवारी रहँदा आजसम्म स्वकीय सचिव राख्नुभएको छैन । मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने एक जना निजी सचिवमार्फत नै उहाँले आफ्नो कामलाई गति दिनुभयो । स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको उहाँको भनाइ धेरै नेतालाई मन परेन । जनतासँग प्रत्यक्ष संवादका लागि उहाँले सचिवालय होइन आफ्नो ह्वाट्सएपको प्रयोग गर्नुभयो । आफ्नो ह्वाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गरेर उहाँले गुनासा सोझै आफूलाई लेख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले मन्त्रीका लागि दिने सेवासुविधा पनि उहाँले लिनुभएन । हरेक दिन भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट आफ्नै सवारीमा उहाँले आउजाउ गर्नुभयो । मन्त्रालयमा अब धेरै दिन बाँकी नरहेकाले उहाँले आफूले प्रयोग गर्नुभएको कूटनीतिक राहदानी र आधिकारिक इमेल ठेगाना फिर्ता गरिसक्नुभएको छ ।
उहाँले आफूले कार्यसम्पादन गरेका कामलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्क्षण राखेर भएका कामकारबाहीबारेमा जानकारी गराउनुभयो । सार्वजनिक कार्यक्रममा समयमै पुग्ने र लामो भाषण पनि नगर्ने उहाँले सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र त्यसलाई हरसम्भव पालन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले गरेको यो कुनै ठुलो काम भने होइन तर सामान्य पनि नैतिक आचरणमा नरहने राजनीतिक प्रवृत्ति सामान्य बनिरहेको अवस्थामा यसले दिने सन्देश भने प्रभावशाली छ ।
लामो समय अर्थ प्रशासनको अनुभव हासिल गर्नुभएका अर्थमन्त्री खनालले कर्मचारी वृत्तलाई हौसला र भरोसा दिने प्रयत्न गरिरहनुभयो । सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समाल्नुभएका खनालले कर्मचारी सरुवाबढुवामा भनसुनलाई सुन्नुभएन । अहोरात्र खटेर काम गरेका कर्मचारीलाई उहाँले सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्नुभयो ।
त्यसैले हुन सक्छ अर्थ प्रशासन उहाँको कामकारबाहीबाट हौसिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक काम कारबाहीसँग स्पष्ट जानकार रहेकाले उहाँको कार्यसम्पादनमा रहेको इमानदारीले हौसला प्रदान गरेको बताउनुहुन्छ । “प्रशासनिक संयन्त्रले कुनै कुरा राख्दा उहाँले तुरुन्तै स्वामित्व ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “उहाँको सुधारमुखी सोचले हामीलाई राम्रो मार्गनिर्देश ग¥यो ।”
विषम अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सरकारी खर्चलाई प्राथमिकीकृत गर्ने सन्दर्भमा उहाँले गरेको प्रयासले नतिजा प्राप्त भएको अर्थ सचिव उपाध्यायको भनाइ छ । मन्त्री खनालसँगको छमहिने अनुभवबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकदमै राम्रो नेतृत्व ।”
अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालको समग्र कार्यकालले प्रशंसा पाए पनि केही निर्णयको भने आलोचना पनि भएको छ । डोल्मा फन्डलाई कर छुट गराउने निर्णय, कोटेश्वर चोक सुधारका लागि लिएको अत्यधिक ऋण जस्ता विषयमा केही सञ्चार माध्यमले उहाँमाथि प्रश्न सोझ्याएका छन् ।
