उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेका विदेशी पाहुनालाई आवश्यक नभए पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको देखाई बिमा कम्पनीबाट रकम असुल्ने घटनाले नेपालमा यात्रा गर्दा जोखिम र अतिरिक्त खर्चको डर, महँगो बिमा शुल्कले गुणस्तरीय र खर्चालु पर्यटकको आगमनमा असर परेको थियो तर पछिल्ला प्रयास र अनुसन्धान तथा निगरानीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाललाई ‘ठगी हुने गन्तव्य’ को नकारात्मक छविबाट मुक्त गर्ने प्रयासको सुरुवात भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि सुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य तत्व हुन् । यसले पर्यटन सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै पर्यटकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ । विगत लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्र नीतिगत अस्थिरता, दिशाहीन योजना र पूर्वाधारको अभावमा रुमल्लिँदै आएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, दलीय स्वार्थ, संस्थागत कमजोरी र प्रशासनिक जडता तथा जनताको आशालाई कमजोर बनाएको थियो । महँगो हवाई भाडा, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, पर्यटकलाई स्थानीयभन्दा फरक र अत्यधिक मूल्य लिने चलन, अनधिकृत गाइड तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, गुणस्तरहीन सेवा, सार्वजनिक स्थानमा सरसफाइको कमी, सुरक्षाव्यवस्थामा कमजोरी, दुर्घटना व्यवस्थापनमा ढिलाइ, प्रभावकारी नियमनको अभाव र उच्च हिमाली क्षेत्रबाट पर्यटकको नक्कली उद्धारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसले ठुलो क्षति र बदनाम पु¥याउँदै आएको थियो ।
होटेल, ट्राभल एजेन्सी, गाइडलाई स्पष्ट नियममा नबाँध्दा र अनलाइन प्रणालीमार्फत अनुमति शुल्क, राजस्व सङ्कलन र सेवाको पारदर्शितामा जोड दिन डिजिटल निगरानी गर्न सकिएको थिएन । त्यस्तै पदयात्रा वा हिमाल आरोहणका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेका विदेशी पाहुनालाई आवश्यक नभए पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको देखाई बिमा कम्पनीबाट रकम असुल्ने घटनाले नेपालमा यात्रा गर्दा जोखिम र अतिरिक्त खर्चको डर, महँगो बिमा शुल्कले गुणस्तरीय र खर्चालु पर्यटकको आगमनमा असर परेको थियो । साथै इमानदार गाइड र ट्रेकिङ एजेन्सीलाई
शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालिएको थियो तर पछिल्ला प्रयास र अनुसन्धान तथा निगरानीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाललाई ‘ठगी हुने गन्तव्य’ को नकारात्मक छविबाट मुक्त गर्ने प्रयासको सुरुवात भएको छ ।
पछिल्लो जनमतले व्यवस्थापन होइन, रूपान्तरण नै चाहिन्छ भन्ने प्रस्ट सन्देशसहित योग्यता, क्षमता, दूरदृष्टि र दक्षताले भरिएका युवालाई सत्तामा पु¥याएर यसअघि दोहोरिँदै आएको संस्थागत कमजोरी र नीतिगत तथा प्रशासनिक जडतालाई चिर्दै व्यवहारमा देखिने गरी परिवर्तन, निर्णयमा पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा जोड पुग्ने आशा पलाएको छ ।
एउटा पर्यटक नेपाल भित्रिएदेखि बाहिरिँदासम्म उसले अध्यागमन, यातायात, परराष्ट्र, गृह (सुरक्षा), वन तथा वातावरण (संरक्षित क्षेत्र) र नागरिक उड्डयन जस्ता धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुने गरेका छन् । यी मन्त्रालयबिच बलियो समन्वय भएन भने जतिसुकै ठुला योजना ल्याइए पनि पर्यटनमा सोचे जस्तो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यस कारण वर्तमान सरकारले एकीकृत पर्यटन विकास संयन्त्र बनाएर नेपाललाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक यातायात, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, हवाई सुरक्षा र नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको छवि सुधार्नु पर्छ । साथै युरोपेली सङ्घको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन विशेष ध्यान दिनु पर्छ । अनि मात्रै आगामी पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रले ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
स्वर्ण पर्यटन युगको सुरुवात
राणाकालीन समयमा नेपाल विदेशीका लागि लगभग बन्द थियो । बाह्य देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति चाहिन्थ्यो । केही कूटनीतिज्ञ वा विशेष पाहुनालाई मात्र प्रवेश दिइने उक्त समयमा सामान्य पर्यटकको अवधारणा नै थिएन । यसले गर्दा नेपालका हिमाल, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्य बाहिरी संसारका लागि रहस्यमय नै थिए । समयक्रमसँगै सन् १९५० को दशकमा नेपाल विश्वपर्यटनको नक्सामा स्थापित भयो । त्यसयता विभिन्न कालखण्ड, द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, महामारीलगायतका चुनौतीको सामना गर्दै अहिले पर्यटन देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनेको छ ।
सन् १९५३ मा सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण गरे । यसपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको ढोका खुल्यो । पर्यटन उद्योगको विधिवत् सुरुवात भएपछि बर्सेनि लाखौँ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आँकडा अनुसार संसारभरका हरेक १० रोजगारीमध्ये एकमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान हुने गरेको छ । एक जना विदेशी पर्यटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गर्दा १० जना नेपालीको चुलो बल्ने गरेको छ ।
कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको महìवपूर्ण आधार मात्रै बनेको छैन, यसले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा संसारभर चिनाएको छ । देशको तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा ऊर्जा, कृषि र पर्यटनलाई लिइएको छ । पर्यटन प्रतिष्ठानमा मात्रै देशभर झन्डै १२ लाख श्रमिक आश्रित रहँदै आएको सरकारी आँकडा छ ।
अहिले देशको पर्यटन उद्योगमा १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान झन्डै आठ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । लगानी र उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको उल्लेखनीय सक्रियता देखिएको मात्र होइन, यसले उल्लेखनीय रोजगारी पनि दिएको छ । हाल कुल रोजगारीको करिब छदेखि आठ प्रतिशतसम्म हिस्सा पर्यटनसँग जोडिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पर्यटन नीति
नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना पहिलो पटक सन् १९५५ मा बनेको थियो । उक्त पहिलो योजनाले नेपालमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको र त्यसका लागि पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई औँल्याएको थियो । पहिलो पटक राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा सन् १९५७ मा पर्यटन विकास बोर्ड स्थापना, सन् १९५८ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम) स्थापना, सन् १९५९ मा पर्यटन विभाग स्थापना भएको थियो । यसै गरी सन् १९७८ मा पहिलो पटक पर्यटन ऐन बनेको थियो ।
सन् १९७२ मा १० बर्से पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो । त्यसले खास गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन वृद्धि, क्षेत्रीय विकास, रोजगारी प्रवर्धन तथा आयका अवसर वृद्धि गरी पर्यटनको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम सिफारिस गरेको थियो । गुरुयोजनाले विभिन्न खाले पर्यटन, जस्तै– दृश्यावलोकन पर्यटन, पदयात्रा, मनोरञ्जन तथा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने गरी पर्यटकीय सम्पदाको विकास गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो ।
गुरुयोजनाले काठमाडौँपछि अर्को पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा पोखरालाई बनाउने र चितवन तथा लुम्बिनीलाई नेपालको पर्यटनका थप ‘आधार क्षेत्र’ अर्थात् ‘खम्बा’ का रूपमा विकास गर्ने सोच अघि बढाएको थियो । त्यस गुरुयोजनाले नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । फलस्वरूप सन् १९७६ मा नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । त्यसलगत्तै सन् १९७८ मा नेपालको पर्यटन ऐन (२०३५) पनि बन्यो । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने तथा यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य ऐन कानुन तथा नीति नियम पनि क्रमशः बन्दै गए ।
सन् १९६९ सम्म आइपुग्दा पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग मानी त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिन थालियो । फलस्वरूप सोही वर्ष पर्यटन विकास समिति पनि गठन भयो । त्यसकै अग्रसरतामा सन् १९७२ मा पहिलो चोटि नेपालको राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार भएको थियो । सन् १९८५ मा गरिएको सो पर्यटन गुरुयोजनाको समीक्षात्मक मूल्याङ्कनले पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एक मुख्य स्रोत भएको गतिशील उद्योगका रूपमा पहिचान दियो र नेपालको पर्यटनको प्रमुख आधार पदयात्रा पर्यटन (ट्रेकिङ) भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
सन् १९९० मा विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक संसदीय शासनव्यवस्थाको सुरुवात भयो । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था र खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलो छाप पार्न सफल भयो । यसअघि केही सीमित व्यक्तिको प्रभावमा रहेको पर्यटन क्षेत्र आमनेपालीको पहुँचको विषय बन्यो भने नियन्त्रित हवाई सेवालाई खुला आकाशको नामबाट सम्बोधन गरियो । त्यसै गरी सन् १९९० को दशकबाटै बन्न सुरु भएका पर्यटनलक्षित नीति नियमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहयोगी भूमिका खल्दै आयो ।
सम्भावना र चुनौती
राष्ट्रिय पर्यटन संरचना अनुसार काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार रहेको छ । पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बने पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र पर्यटकीय गतिविधिलाई बढावा दिन करिब ४० वर्ष पुरानो पर्यटन ऐनलाई संशोधन गरेर २०८२ ल्याउने तयारी अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । त्यस्तै भौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सम्पदासम्बन्धी ऐन पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ ।
गत वर्ष करिब साढे ११ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा अब पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने मात्रै नभएर खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सरकारले विभिन्न रणनीति र नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिने ‘एयर कनेक्टिभिटी’ सुधार गर्ने, नेपाललाई युरोपेली सङ्घको कालो सूचीबाट निकाल्ने, हाल सीमित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको प्रभावकारिता बढाउने र पोखरा तथा भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र मुलुकको आरोग्य पर्यटनलाई विकास गर्न पाँचबर्से आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६–२०३५) र कार्ययोजना अघि सारेका छौँ ।”
निजी क्षेत्रको सहभागितासहित पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन, पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सर्किटको विकास, पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानीमा वृद्धि, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय उत्पादनमार्फत यस क्षेत्रमा रहेका सम्भावना उजागर गर्न सरकार व्रिmयाशील रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल प्रवर्धनबारे जोड, व्यावसायिक रणनीति, प्राचीन सम्पदाको संरक्षण, पर्यटकीय सूचनाको व्यवस्थापन; नियमित, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात (हवाई, स्थल मार्ग) सेवा र पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सेवा तथा गन्तव्यको विविधीकरण, पर्यटकको बसाइसँगै खर्चमा वृद्धि गराउन सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहभागिता रहने गरी व्रिmयाकलाप अघि बढिरहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पर्यटन प्रवर्धनका लागि नयाँ संरचना निर्माणमा जोड दिने, नयाँ परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुने गरी नयाँ पर्यटन नीति लागु गर्ने, सुरक्षित, भरपर्दो हवाई सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने, पर्यटन विविधीकरण तथा गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, परम्परागत मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, व्यावसायिक, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, गन्तव्यको पहिचान गर्ने, प्रवर्धन तथा बजारीकरणतर्फ समेत योजना अघि बढाइएको छ ।
त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता नै पर्यटन क्षेत्रको मुख्य चुनौती रहँदै आएकोमा वर्तमान सरकार गठनपछि अबको पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रले थप आधारशिला तय गर्ने छ । ‘टिकेटिङ’, होटेल बुकिङ र अन्य सेवालाई ‘डिजिटल’ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यस क्षेत्रलाई बलियो बनाउँछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल पर्यटनका लागि उर्वर भूमि रहेकाले सरकार र विभिन्न निजी सङ्घ तथा संस्थाले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने धेरै योजना अघि सारेका छन् । हवाई ‘कनेक्टिभिटी’ को विकास, यातायातको सुविधामा विकास, पर्यावरण संरक्षण र स्थानीय जनताको सहभागितामा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास भइरहेको छ तर पुराना ऐन, नियमलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्नु पर्छ । पर्यटन ऐन तथा अन्य कानुन परिमार्जन गर्नु पर्छ । पारदर्शिता, कानुनी शासन, जनसहभागिता र दिगो विकासका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गरे पर्यटन क्षेत्रमा पनि वास्तविक सुशासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ ।”
होटेल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले युवापुस्ताको सरकार गठन अवसर मात्रै नभएर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हिमाल आरोहण, ट्रेकिङ, साहसिक खेलकुद, धार्मिक दर्शन, सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुन आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सरकारले नीति नियम र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने तयारीका साथ योजना ल्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले हवाई माध्यमबाट आउने पर्यटकको गणना हुने तर सडकमार्गबाट प्रवेश गर्ने पर्यटक तथ्याङ्कमा समेटिन नसकेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै तयार भएका हवाई पूर्वाधार सञ्चालन गर्न नसक्नु, अपर्याप्त ‘कनेक्टिभिटी’ र प्रभावकारी सरकारी योजना अभावका कारण लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो, “योभन्दा अघिको सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, पर्यटन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न गुरुयोजना ल्याउन सकेन तर वर्तमान सरकारबाट आमजनतासँगै निजी क्षेत्रले पनि त्यत्तिकै अपेक्षा राखेकाले अबको पाँच वर्षमा गर्न सकिने ‘मास्टर प्लान’ बनाउनु पर्छ ।”
हाम्रो पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्र (होटेल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी र एयरलाइन्स) को अर्बौं रुपियाँ लगानी रहे पनि सरकारी योजना नभएकाले यी लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको र लगानीसमेत जोखिममा रहेकाले यसमा सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
