घरआँगनको सरकार

स्थानीय सरकार आमनागरिकको घरआँगनको सरकार हो । नागरिकका सेवा सम्बोधन गर्ने पहिलो संयन्त्र पनि हो । यो सरकारले नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका काममा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । कुनै व्यक्तिको जन्म वा मृत्यु भयो भने स्थानीय सरकारले प्रमाणित नगरी त्यो व्यक्ति कानुनी रूपमा जन्मेको वा मृत्यु भएको मानिँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मको काम गर्ने सरकार पनि भनिन्छ । 

स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामबाट नै सर्वसाधारणले सुशासनको स्तर नाप्ने गर्छन् । अझ स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहको स्थितिले केन्द्र सरकारको अनुहार झल्किन्छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व पनि जनमुखी सेवा प्रवाह गर्दै सुशासन स्थापित गर्नु नै हो । जनसरोकारका अधिकांश कार्य स्थानीय तहमै सम्बन्धित हुन्छन् । सङ्घीय लोकतन्त्रकै आधारस्तम्भ मानिने स्थानीय सरकार चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुँदा मात्र लोकतन्त्र सबल बन्न सक्छ । लोककल्याणकारी राज्यको व्यावहारिक अनुभूति स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाबाटै प्रतिविम्बित हुन्छन् । व्यवस्थालाई सफल र लोककल्याणकारी बनाउने भूमिका जनप्रतिनिधिकै हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि सक्षम, दक्ष, नैतिक रूपमा इमानदार र सेवा भावनामा समर्पित हुन जरुरी छ । कतिपय जनप्रतिनिधि पूर्णतः इमानदार छन् भने कतिपय जनप्रतिनिधि सुशासनको खिल्ली उडाउँदै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ । 

स्थानीय तह गठन भई कार्यान्वयन भएको नौ वर्षमा अधिकांश स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित आफ्नो एकल अधिकारको सूची अनुसार अधिकार कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यस अन्तर्गत कानुन तथा नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकासनिर्माण गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने स्रोतसाधन र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा उक्त अधिकारको सफल अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । केही स्थानीय सरकार भने जनभावना अनुरूप वार्षिक, आवधिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अब्बल देखिएका छन् । वित्तीय कारोबारको मापन तथा विश्लेषणबाट आर्थिक अनुशासनको लेखाजोखा गर्न संवैधानिक अधिकार पाएको सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार पाँच वटा स्थानीय तहको बेरुजु शून्य देखिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत, पाँचथरको याङवाराक, ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवाराक, धादिङको बेनीघाट रोराङ र ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको बेरुजु शून्‍य देखिएको हो । ती गाउँपालिकाले विगत केही वर्षदेखि वित्तीय सुशासन स्थापित गर्दै आएका छन् । बजेट कार्यक्रमको सबलपन, नागरिकमैत्री बजेट विनियोजन र न्यायसम्पादन, नगद व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिवेदन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, कोषको स्थायित्व र नतिजा व्यवस्थापन जस्ता सूचकबाट उक्त पालिका यो अवस्थामा पुगेका हुन् । 

ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णमान लामाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार हरेक कार्यक्रम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्दा र आवश्यक कागजात पु¥याएर मात्र भुक्तानी दिने नीति गाउँपालिकाले लिँदा शून्य बेरुजु हुन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई वित्तीय सुशासनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी विधि र प्रक्रिया अनुसार कार्यसम्पादन गरेकाले शून्य बेरुजु भएको हो । उहाँले थप्नुभयो, “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य कायम भएको हो ।” 

सुशासनसम्बन्धी कार्य 

अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके अनुसार असार १० गतेभित्र नै बजेट सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्दै आएका छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजिपास) लाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरी तोकिएको समयभित्र फस्र्योट गरिएको छ । विकासनिर्माणमा सामाजिक परीक्षण गर्न थालिएको छ । चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी स्थानीय तहका कामकारबाहीको पारदर्शिता कायम गरिएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । त्यस्तै गाउँ र नगर कार्यपालिकाको निर्णयबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिन सबै स्थानीय तहले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ । सूचना अधिकारी तोकी स्थानीय तहको सूचना सहज र सर्वसुुलभ प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहका गाउँ र नगर सभा तथा कार्यपालिकाका निर्णय तथा सूूचना आआफ्ना स्थानीय तहको अफिसियल वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । 

स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्राविधिक आधारशिलाका रूपमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) स्थापना गरिएको छ, जसले बजेट प्रस्ताव, खर्च लेखाङ्कन, राजस्व, धरौटी, विभाज्य कोष, प्रतिवेदनलगायत वित्तीय कारोबारसम्बन्धी क्रियाकलापलाई समेट्छ । यसले राजस्व तथा खर्चको अनुगमन व्यवस्थित गर्न सघाएको छ ।

विधिको शासन 

संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकार विधि निर्माता पनि हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिमा कानुनको बोध, कार्यान्वयनको वास्तविक प्रतिबद्धता र आचरणमा शुद्धता भए मात्र वित्तीय सुशासन कायम हुन्छ । अहिले ७५३ वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम २२ देखि अधिकतम ५५ वटासम्म कानुन निर्माण गरेका छन् । बजेट व्यवस्थापन, दीर्घकालीन दायित्व र स्थानीय सेवा व्यवस्थापन दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका आधार हुन् । यिनै सूचकका आधारमा स्थानीय शासनको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिन्छ । यसमा स्थानीय सरकार सबल बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने विकासनिर्माण तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक कार्यान्वयन पनि गर्दै आएका छन् । 

नागरिक सहभागिता

स्थानीय सरकारले विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक सहभागिता गराउँदै आएका छन् । शासनमा पनि नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुँदै आएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकार, निजी क्षेत्र र तेस्रो पक्षको साझेदारीयुक्त सहभागिता छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उत्पादन, निर्माण आदि कार्य पनि हुँदै आएको छ । यो असल अभ्यास हो । कतिपय स्थानीय तहले निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि शासन सञ्चालनको पात्रका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय शासनमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न र शासकीय प्रबन्धलाई सबल बनाउन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमूलक संयन्त्रलाई अझ बढी सबल र सक्षम बनाउन भने जरुरी छ । 

उत्कृष्ट स्थानीय तह 

नेपाल नगरपालिका सङ्घको मूल्याङ्कनमा पाँच वटा विधामा सात वटा स्थानीय सरकार उत्कृष्ट भएका छन् । गत महिना सम्पन्न सङ्घको ३३ औँ स्थापना दिवसका सन्दर्भमा उक्त स्थानीय सरकारलाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको हो । सङ्घले विगत केही वर्षअघिदेखि स्थानीय तहको विकासनिर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन, वातावरण संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धन र संस्कृति संरक्षणका क्षेत्रमा मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट स्थानीय सरकार घोषणा गर्दै आएको छ । यस वर्ष भने संस्थागत सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासन क्षेत्रमा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट भएको छ । त्यस्तै स्थानीय आर्थिक विकासमा रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले ८५ अङ्क, सामाजिक विकास क्षेत्रमा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले ८५ प्रतिशत अङ्क, सहरी योजना तथा पूर्वाधार विकासमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका दुवैले ९५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट भएका छन् । त्यस्तै वातावरण संस्कृति तथा पर्यटनक्षेत्रमा इलामको इलाम नगरपालिका र ललितपुुरको गोदावरी नगरपालिकाले ८५ प्रतिशत अङ्क हासिल गरी उत्कृष्ट भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ ।

विधिको शासन नै मूल मन्त्र 

विमला राई, नगरप्रमुख हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासनमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित कार्यक्रम गर्दै आएको छ । हलेसी तुवाचुङले बालिका बचत, व्यवसाय गर्न चाहने नगरवासीलाई बिनाब्याज ऋण तथा अनुदान, रैथाने बाली उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई अनुदानलगायत जनमुखी कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ । कार्यसम्पादनमा टिमवर्क र लगनशीलता नै मुख्य हुन्छ । वित्तीय अनुशासनमा रहेर काम गर्नु प¥यो । विधिको शासन नै मूलमन्त्र ठानेर इमानदारीका साथ काम गर्दा सफलता हासिल गर्न सकिने रहेछ । सिङ्गो नगरपालिकाको टिमलाई पनि सोही अनुसार अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेका छौँ । विनियोजन प्रणालीदेखि कार्यान्वयन तहसम्म काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन नगरेसम्म सुशासन हुँदैन । हामीले उक्त प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौँ ।

हामीले सकेसम्म कतिपय सेवा नागरिकको घरसम्म पुगेर प्रवाह गरिरहेका छौँ । पायक नपर्नेबाहेक सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँटोलमै पु¥याउँछौँ । योजना सम्झौता गर्न नगरपालिकाकै टोली गाउँसम्म गइरहेको छ । नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न यी कार्य महìवपूर्ण छन् भन्ने लाग्छ । 

सहकार्यको प्रतिफल

गजेन्द्र महर्जन, नगरप्रमुख गोदावरी नगरपालिका

वातावरण, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा गोदावरी नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो । वातावरण, संस्कृति तथा पर्यटनक्षेत्रमा गोदावरी नगरपालिकाले निरन्तर प्रयास र नागरिकसामु गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूपकै कार्य गर्दै आएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरपालिकाले वातावरणमैत्री सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । नगरपालिकाले बनाएको सबै सांस्कृतिक पाटीपौवा, सत्तल, मठमन्दिर, फल्चा पुरातात्त्विक शैलीमा निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरिएका छन् । 

नगरपालिकाले बनाएका पर्यटकीय क्षेत्र दिगो विकासको मोडल अनुसार निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाको कुुल क्षेत्रफलमध्ये करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफल वनजङ्गलले ढाकेकाले वातावरण संरक्षणमा यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्यावरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । वातावरण संरक्षण र सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना तथा पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिको मूूल्याङ्कन गर्दै नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो । नगरपालिकाका जनप्रतिधि र कर्मचारीबिच समन्वयमा नै काम हुुने गरेको छ । 

यो सम्पूर्ण नगरवासी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संयुक्त मेहनत, समर्पण र सहकार्यको प्रतिफल हो । प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दिगो विकास तथा समृद्ध गोदावरी निर्माणमा यस उत्कृष्टताले थप उत्साह थपेको छ । 

स्थानीय स्रोतमा लघुउद्यम

लव श्रेष्ठ, नगरप्रमुख मन्थली नगरपालिका 

स्थानीय आर्थिक विकासमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । खास गरी कृषि, पशुपालन र उद्यम विकासका क्षेत्रमा नगरवासीको मन जित्ने गरी कार्य गरेको छ । मन्थलीले रोजगारी सिर्जना, कृषि र पर्यटन प्रवर्धनसँगै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक विकासका क्षेत्रमा जनमुुखी कार्य गरेको छ । नगरपालिकाले खाद्यान्न बाली प्रवर्धन गर्न ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँ, मकै, उन्नत बिउ वितरण गर्दै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा नगरपालिकालाई प्राप्त भएको छ हजार ९४० बोरा युरिया, चार हजार सात सय बोरा डिपिए मल कृषकलाई वितरण गरेको छ । तरकारी फलफूल प्रवर्धन कार्यक्रम छनोट भई सम्झौता भएको छ । दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर दुधमा दुुई रुपियाँ ५० पैसा अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको छ । 

पशुमा नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधानको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट एक हजार ३४५ वटा पशुमा नस्ल सुधार कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय स्रोतसाधन र सिपमा आधारित लघुुउद्यम विकास तथा प्रवर्धनका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । सुुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि नगरवासीलाई सूूचना तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ । 

सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी 

मिठाराम अधिकारी, नगरप्रमुख बुढानीलकण्ठ नगरपालिका

योजनाबद्ध विकास, दिगोपनमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । योजनाबद्ध विकास, दिगोपन र नागरिकमुखी सेवाको सन्तुलित अभ्यासले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । सहरी योजना र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै नगरपालिकाले उत्कृष्टता हासिल गरेको हो । नगरपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन व्यवस्थित सहरी विस्तार, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल, सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तार, वातावरणमैत्री योजना र सेवा प्रवाहमा सुधारको मूल्याङ्कन गरी अब्बल साबित भएको छ । नगरपालिकाले सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरी योजना अनुसार काम गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा योजना अनुसारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । 

सडक स्तरोन्नति, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन र सार्वजनिक स्थलको संरक्षणमा गरिएको लगानीले नगरको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । डिजिटल सेवाको विस्तार, प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरण संरक्षणका कार्य, दिगो विकासको अवधारणा र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताले विकासलाई अझ समावेशी बनाएको छ ।