विश्वास रेग्मी
सुशासनको आर्थिक लाभ
सीमित समूह मात्रको पहुँच र हालीमुहालीले पछिल्ला वर्षमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’ मुलुकको अर्थतन्त्रको चरित्र बन्न पुग्यो । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था खास समूहकेन्द्रित हुँदा यसको लाभबाट सर्वसाधारण नै वञ्चित हुनुपर्ने नियति भोग्नु प¥यो । राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण सिर्जित जनअपेक्षा आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन नसक्दा त्यसले चरम निराशा र विरोधका लागि पर्याप्त ठाउँ बनायो । सार्वजनिक सेवामा भोग्नुपर्ने प्रताडना, जघन्य भ्रष्टाचार र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीले सुशासन केवल मृगतृष्णा बन्न पुग्यो । परिणाम हामी सबैलाई थाहा नै छ । जेनजी पुस्ताले
सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र : इमानदार प्रयासबाट सम्भव
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा लेखेको छ, “नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने छौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य लिने छौँ ।”
नौ महिनामै बाहिरियो ३४ अर्ब
साउनदेखि चैतसम्म मोबाइल आयातका लागि नेपालबाट करिब ३४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । यो रकम पछिल्लो एक दशकमै सर्वाधिक बढी हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले यो अवधिमा ३३ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको स्मार्टफोन आयात गरेको छ । यसबाहेक ७२ करोड २२ लाख रुपियाँको अन्य प्रकृति (बार तथा फिचर फोन) का मोबाइल आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षभर ३५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको स्मार्टफोन आयात भएको थियो । चालु वर्ष पूरा हुन तीन महिना बाँकी रहेको र भन्सारमा सरकारले कडाइ गरेका कारण यस वर्ष स्मार्टफोनको आयात गत आवभन्दा स्वाभाविक बढी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अर्जेन्टिनाको भटमासले बढायो नेपालको निर्यात
मुस्किलले एक खर्ब पुग्ने नेपालको निर्यात पछिल्ला केही वर्षयता दुई खर्ब नाघ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा मात्रै मुलुकले एक खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । यही प्रवृत्ति कायम रहे चालु आवका बाँकी चार महिनामा नेपालबाट सहजै दुई खर्बभन्दा बढीको निर्यात हुने देखिन्छ ।
ससर्त अनुदानमा आयोजना नतोक्न सुझाव
ससर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना अथवा कार्यक्रमको छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
भत्केको अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार
चम्किलो सेतो रङले सधैँ टलक्क देखिने अर्थ मन्त्रालयका बाहिरी भित्ता गत असोज १ गतेसम्म कालो धुवाँले पोतिएका जस्ता देखिन्थे । त्यसो त उक्त मितिसम्म सिंहदरबार नै खण्डहर बनेको थियो । त्यसैको अर्को दिन भित्तामा टाँसिएको कालो निखार्न चलिरहेको रङरोगनले अर्थपरिसर गन्धयुक्त थियो ।
प्रतिमतदाता राज्यको लगानी एक हजार सोह्र रुपियाँ
शीर्षकगत खर्चमा निर्वाचनलाई खर्च स्रोत नछुट्याइने भए पनि राज्यले यसका लागि अर्बौं दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा २०१५ सालदेखि सुरु भएको औपचारिक निर्वाचनयता सम्पन्न नौ वटा निर्वाचनमा मात्रै राज्यले अहिलेसम्म करिब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राज्यसहित उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण यस अवधिभर अर्थतन्त्र अल्पकालीन रूपमै भए पनि थप चलायमान बन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनको त्राण
बजारमा एकै समय अर्बौं नगद प्रवाह हुने भएकाले कतिपयले निर्वाचनलाई खर्चको चाड पनि भन्छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मै निर्वाचन अवधिभर हरेक दिन करोडौँको कारोबार हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
भिड देखाउन एआई दुरुपयोग
निर्वाचन नजिकिएसँगै भेटघाटमा सक्रिय उम्मेदवारको तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको छ । यसक्रममा आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन भिड देखाउने होडबाजी उत्तिकै छ । यसका लागि कतिपयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
चौध प्रतिशत खर्च नहुने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १४ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरु बजेटको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । चालु वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत भने बढीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बजेट मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको हो ।
निर्वाचन नेपालको कमाइ फेसबुकको
आउँदो फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मत बटुल्न यतिबेला उम्मेदवारहरू आआफ्ना क्षेत्रमा सक्रिय छन् । मतदाता रिझाउन विभिन्न तर्क, कारण र उपायसहित घरदैलो अभियानमा उम्मेदवारहरू व्यस्त देखिन्छन् । निर्वाचनको यो माहोलले गाउँसहर तात्दै छ । त्यसरी नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित टीकाटिप्पणी (कन्टेन्ट) ले भरिभराउ छन्, सामाजिक सञ्जाल ।
अब विराटनगर र भैरहवासम्म सबै किसिमको कार्गो ढुवानी
भारतको कोलकाता बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालको विराटनगर र भैरहवासम्म सबै किसिमको कार्गो ढुवानी गर्न पाइने भएको छ । यसअघि भारततर्फबाट यी दुई भन्सार नाकामा चार वटा बल्क कार्गो मात्र ढुवानी हुँदै आएकामा अब भने सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्ने गरी दुई देशबिच सहमति भएको हो ।
‘भ्वाइस’ को व्यवसाय बन्द हुन सक्ने आकलन
इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बढ्दा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराइरहेका सेवाप्रदायकको व्यवसाय नै बन्द हुने सम्भावना बढेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । खास गरी ती सेवाप्रदायकको आय निरन्तर रूपमा घट्दै गइरहेकाले यस्तो जोखिमको सम्भावना देखिएको नियामकको निष्कर्ष छ ।
करदाताको पहिलो पहिचान स्थानीय तहबाटै
करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको सुरु केन्द्र बनाउने भएको छ । देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो ।
सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी बनाइने
सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने भएको छ । विभिन्न ऐनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका ती संस्थानलाई कम्पनीसम्बन्धी एउटै ऐनमार्फत सीमित दायित्वका कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गर्दै सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति लिएको हो ।
.jpg)