अनुमानित स्रोत अनुसारको व्यवस्थापन सम्भव नदेखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाएको छ । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले बजेटको लक्ष्य संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्ष्य अनुरूपको आम्दानी हुने अवस्था भइनसकेकाले बजेटको लक्ष्य घटाइएको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रले बिस्तारै सकारात्मक लय लिन थाले पनि बजेट व्यवस्थापनमा विद्यमान कतिपय चुनौतीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,” उहाँले भन्नुभयो ।
युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले रोकिएको डिजिटल नेपालको आधारभूत पूर्वाधार मानिएको अप्टिकल फाइर बिछ्याउने योजना अघि बढ्ने देखिएको छ । देशैभर तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसाथ करिब दस अर्ब लगानीमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सबै जिल्लाका सदरमुकामसम्म फाइबर सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । तर सो काम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सुरु हुनै सकेको छैन । ती दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का पाएको युटिएलका कारण यो परियोजना अलपत्र परेको हो ।
छोटो भिडियो पोस्ट गर्न सकिने टिकटक नेपालमा बन्द गर्ने निर्णयपछि अहिलेसम्म पनि त्यसको चर्चा चलिरहेकै छ । भाइबहिनीले पनि समाचार अथवा घरमै आमाबुवाबाट पनि यो खबर पक्कै थाहा पाउनु भएकै होला । टिकटक बन्द भएपछि त्यसको जति धेरै चर्चा भयो त्यससँगै भिपिएनको पनि चर्चा सुरु भयो । त्यसो त प्रविधिको दुनियाँमा भिपिएन कुनै नौलो कुरा होइन तर नेपालमा भने यो यतिबेला चर्चित बन्न पुगेको छ । भिपिएनको चर्चा बढेपछि यसबारे जान्ने बुझ्ने चासो पनि बढेको छ । बारम्बार सुनिराखेपछि भाइबहिनीलाई पनि पक्कै यसबारे जान्न मन लागेको हुनु पर्छ ।
नीतिगत अस्थिरता र अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र झन् विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने चर्चाका बिच यो क्षेत्र झन् फस्टाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नीतिगत अस्थिरता र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो सम्बन्ध देखाएको हो ।
‘इलेक्ट्रोनिक भेप’ को प्रयोग बढ्न थालेपछि त्यसले देशको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमै असर पारेको पाइएको छ । भेपको प्रयोग बढ्दा मुलुकभित्र चुरोटको प्रयोग घटेको र त्यसले राजस्वको मुख्य आधारमध्येको अन्तःशुल्क सङ्कलनमा धक्का पुगेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक ठहर छ ।
वित्तीय र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र चलायमान हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो त्रैमासिक(साउन–असोज) मा मुलुकको अर्थतन्त्रले ३.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
दुई वर्ष लामो उकुसमुकुसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवतरणको दिशातर्फ सोझिएको छ । अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूले देखाउँछन्, अप्ठ्यारो परिस्थिति मत्थर हुने क्रममा छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुन अवरोध बनेका नीति र नियामकीय प्रावधानमा पछिल्ला समय भएका परिमार्जनले नतिजा देखाउन थाल्दा सुधारको सङ्केत सानै हिस्सामा भए पनि प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको अहिलेको गति धिमा छ तर उकालो लाग्ने क्रममा छ ।
करदाताले बुझाएको कर विवरणको पूर्ण परीक्षण गर्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने २६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर नोक्सान हुनबाट जोगिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यसरी पूर्ण कर परीक्षण गर्दा २६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ नोक्सानी घटेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभाग अन्तर्गत ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत गरिएको पूर्ण कर परीक्षणबाट लक्ष्यभन्दा ७१ प्रतिशत बढी नोक्सानी घटाइएको विभागले जनाएको छ ।
दुई महिनाअघि बेलायतमा स्थापना गरिएको एक कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको छ । नेपाली मूलका सिङ्गापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्य निर्देशक रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले यसअघि कम्पनीमा रहेको आजियटाको उक्त स्वामित्व खरिद गरेको हो । बेलायतको लन्डनस्थित वन फ्लिट प्लेसमा दर्ता ठेगाना रहेको उक्त कम्पनीको एनसेलमा प्रवेशसँगै स्वामित्व खरिदबिक्रीको नयाँ चरण सुरु भएको छ । गत असोज ९ गते सो कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियटा समूह यसबाट अलग्गिने भएको छ । पाँच वर्षपछि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण र त्यसपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा अन्योलमा रहेकै बेला उसले अलग्गिने निर्णय गरेको हो । विभिन्न देशमा सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै आजियटाले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय उल्लेख गरेको हो ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई नेपालको निजी क्षेत्रले व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको मुख्य कारण मान्ने पाइएको छ । विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘इन्टरप्राइज सर्भेज २०२३’ को सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो । सर्वेक्षणमा सहभागी निजी क्षेत्रका संस्थामध्ये ४१.२ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई व्यावसायिक वातावरणको सबैभन्दा ठुलो अवरोध मान्ने तथ्य फेला परेको हो । राजनीतिक स्थिरतापछि निजी क्षेत्रले वित्तीय पहुँच र करको दरलाई अर्को व्यावसायिक वातावरणको अवरोधक मानेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार यस्तो प्रतिक्रिया दिनेमा समान ११.९ प्रतिशत संस्था छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि देखिएको छ । मुख्य चाडपर्व तथा हिउँदका लागि आयात बढ्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत कात्तिकमा व्यापार खस्किएको छ । गत वर्ष उत्साहप्रद रहेको निर्यात व्यापार पनि कात्तिकमा खुम्चिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार कात्तिकमा नेपालले एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ । जबकि असोजमा नेपालले करिब एक खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँको आयात गरेको थियो ।
ठमेलको सातघुम्तीबाट देबे्र लागेर दोस्रो मोडमा पुगेपछि चर्चित काठमाडौँ गेस्ट हाउसको उत्तरतर्फको प्रवेशद्वारमा पुगिन्छ । त्यहीँ द्वारबाट भित्र पसेपछि देखिन्छ, होटलको फराकिलो बगैँचा । साँघुरो र भिडभाडयुक्त ठमेलमा त्यति फराकिलो बगैँचाले खुलापनको महसुस गराउँछ । बगैँचा छेउ हुँदै होटलको मुख्य भवन प्रवेश गर्नुअघि लबिको देब्रेपट्टि एउटा चिया पसल देखिन्छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब १९ अर्ब रुपियाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७९/८० मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ छुट सुविधा दिएको हो ।
चिनियाँ बाटो प्रयोग गरेर तेस्रो देशबाट नेपालमा पहिलो पटक आयात भएको छ । तर आयातीत सामान भने नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु बेसार रहेको छ ।