विश्वास रेग्मी
लगानीको महामेला
अर्थतन्त्रबारे उत्साहप्रद खबर सुनिन छाडेको लामो समयको अन्तरालपछि मुलुककै लागि आशा जगाउन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सन्निकट छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, लगानीका लागि तत्पर लगानीकर्ताहरूलाई भेला गराउने उद्देश्यसहित भोलि (आइतबार) देखि दुई दिन(सोमबार) सम्म आयोजना हुने ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन’ तर्फ धेरैको चासो र भरोसासहितको नजर सोझिएको छ । अर्थतन्त्रले सहज दिशा पहिल्याउन नसकेको पृष्ठभूमिमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले मूच्र्छित आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षा त छ नै, सँगै लगानीको उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा मुलुकलाई चिनाउने अवसर प्राप्त हुने सरकारको विश्वास छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तासहित नीति निर्माता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न देशका
-original-thumb.jpg)
ऋणसँगै थपिँदै भुक्तानीको भार
खर्च दायित्व अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवमा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ ।
सार्वजनिक वित्त घाटा घट्दो
राजस्व प्राप्तिमा देखिन थालेको सुधार र खर्चको वृद्धिदर घट्दा सार्वजनिक वित्त घाटा विगतको तुलनामा साँघुरिएको छ । वित्त घाटा साँघुरिँदा सरकारको आम्दानी र खर्चमा विद्यमान असन्तुलन कम हुँदै गएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन) सम्म सार्वजनिक वित्त एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँले घाटामा छ । जबकि गत आवको सोही अवधिसम्म (२०७९ फागुन) एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँले घाटामा थियो । एक वर्षको यो अवधिमा वित्त घाटा १८ अर्ब ७० करोड रुपियाँले कम भएको हो ।
अर्थतन्त्र मापनको आधार वर्ष फेरिँदै
मुलुकको अर्थतन्त्र मापन (राष्ट्रिय लेखामान) मा महत्वपूर्ण मानिने आधार (बेस) वर्ष परिवर्तन गरिने भएको छ । अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय भित्रिएका नयाँ प्रवृत्ति र क्षेत्रसमेत सामेल गर्ने गरी आधार वर्ष परिवर्तनको तयारी सुरु गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । आधार वर्ष परिवर्तनपूर्व करिब ४० वटा विभिन्न किसिमका सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले अहिले सन् २०१०/११ लाई आधार वर्ष मानेर सो समयका स्थिर सूचकका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार गणना गर्दै आएको छ ।
कार्यसम्पादनमा कोशी अगाडि लुम्बिनी कमजोर
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।
आगामी बजेटको सीमा अठार खर्ब, छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि १८ खर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको वार्षिक बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका टुङ्गो लगाउँदै आगामी तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत निर्धारण गरेको हो । समितिले आव २०८२/८३ २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बजेट सीमा पनि निर्धारण गरेको छ ।
बदलियो नेपालीको खर्च शैली
आम्दानीको अधिकांश हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्ने नेपालीको शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ । विगतमा आम्दानीको दुई तिहाइसम्म खाद्यान्न खरिदमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै लामो समय टिक्ने गैरखाद्य वस्तुको खरिदतर्फ मोडिएको पाइएको हो । हालै सार्वजनिक नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा विगत एक दशकको अन्तरमा खर्च खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा नेपालीले करिब आधा आधा खर्च गर्ने तथ्य सार्वजनिक भएको हो । सर्वेक्षण अनुसार सन् २०११ मा कुल खर्चको ६२ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्ने नेपालीले सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो खर्च घटाएर ५३ प्रतिशतमा सीमित गरेका छन् । गैरखाद्यान्नमा सन् २०११ मा ३८ प्रतिशत खर्च गर्ने नेपालीले सन् २०२२ सम्म बढाएर ४७ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
घटाइयो बजेटको आकार
अनुमानित स्रोत अनुसारको व्यवस्थापन सम्भव नदेखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाएको छ । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले बजेटको लक्ष्य संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्ष्य अनुरूपको आम्दानी हुने अवस्था भइनसकेकाले बजेटको लक्ष्य घटाइएको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रले बिस्तारै सकारात्मक लय लिन थाले पनि बजेट व्यवस्थापनमा विद्यमान कतिपय चुनौतीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,” उहाँले भन्नुभयो ।
अप्टिकल फाइबरको अड्चन फुक्यो
युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले रोकिएको डिजिटल नेपालको आधारभूत पूर्वाधार मानिएको अप्टिकल फाइर बिछ्याउने योजना अघि बढ्ने देखिएको छ । देशैभर तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसाथ करिब दस अर्ब लगानीमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सबै जिल्लाका सदरमुकामसम्म फाइबर सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । तर सो काम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सुरु हुनै सकेको छैन । ती दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का पाएको युटिएलका कारण यो परियोजना अलपत्र परेको हो ।
चर्चा भिपिएनको
छोटो भिडियो पोस्ट गर्न सकिने टिकटक नेपालमा बन्द गर्ने निर्णयपछि अहिलेसम्म पनि त्यसको चर्चा चलिरहेकै छ । भाइबहिनीले पनि समाचार अथवा घरमै आमाबुवाबाट पनि यो खबर पक्कै थाहा पाउनु भएकै होला । टिकटक बन्द भएपछि त्यसको जति धेरै चर्चा भयो त्यससँगै भिपिएनको पनि चर्चा सुरु भयो । त्यसो त प्रविधिको दुनियाँमा भिपिएन कुनै नौलो कुरा होइन तर नेपालमा भने यो यतिबेला चर्चित बन्न पुगेको छ । भिपिएनको चर्चा बढेपछि यसबारे जान्ने बुझ्ने चासो पनि बढेको छ । बारम्बार सुनिराखेपछि भाइबहिनीलाई पनि पक्कै यसबारे जान्न मन लागेको हुनु पर्छ ।
झन् झन् फस्टाउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्र
नीतिगत अस्थिरता र अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र झन् विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने चर्चाका बिच यो क्षेत्र झन् फस्टाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नीतिगत अस्थिरता र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो सम्बन्ध देखाएको हो ।
‘भेप’को प्रयोग बढ्दा राजस्वमा धक्का
‘इलेक्ट्रोनिक भेप’ को प्रयोग बढ्न थालेपछि त्यसले देशको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमै असर पारेको पाइएको छ । भेपको प्रयोग बढ्दा मुलुकभित्र चुरोटको प्रयोग घटेको र त्यसले राजस्वको मुख्य आधारमध्येको अन्तःशुल्क सङ्कलनमा धक्का पुगेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक ठहर छ ।
पहिलो त्रैमासिकमा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
वित्तीय र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र चलायमान हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो त्रैमासिक(साउन–असोज) मा मुलुकको अर्थतन्त्रले ३.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
लयतिर अर्थतन्त्र
दुई वर्ष लामो उकुसमुकुसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवतरणको दिशातर्फ सोझिएको छ । अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूले देखाउँछन्, अप्ठ्यारो परिस्थिति मत्थर हुने क्रममा छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुन अवरोध बनेका नीति र नियामकीय प्रावधानमा पछिल्ला समय भएका परिमार्जनले नतिजा देखाउन थाल्दा सुधारको सङ्केत सानै हिस्सामा भए पनि प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको अहिलेको गति धिमा छ तर उकालो लाग्ने क्रममा छ ।
कर परीक्षणले जोगियो छब्बिस अर्ब
करदाताले बुझाएको कर विवरणको पूर्ण परीक्षण गर्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने २६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर नोक्सान हुनबाट जोगिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यसरी पूर्ण कर परीक्षण गर्दा २६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ नोक्सानी घटेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभाग अन्तर्गत ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत गरिएको पूर्ण कर परीक्षणबाट लक्ष्यभन्दा ७१ प्रतिशत बढी नोक्सानी घटाइएको विभागले जनाएको छ ।
