‘ब्रेक थ्रु’ पर्खिरहेको अर्थतन्त्र

राजनीतिक उतारचढाव जस्तै अर्थतन्त्रले बेहोरेको आरोहअवरोहबिच पनि केही महत्वपूर्ण सफलता यसबिच प्राप्त भएका छन् । खास गरी गणतन्त्र घोषणायता अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने कानुनी आधार यथेष्ट तयार भएका छन् । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका साढे तीन दशक मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिक उतारचढावका भुक्तभोगी बन्यो । छोटो समयमै बहुदलीय प्रजातन्त्र, सशस्त्र युद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्नुपर्दा अर्थतन्त्रले स्थिर लय लिन सकेन । त्यसमाथि भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समस्या थपिँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन पाएन । परिणामस्वरूप आजपर्यन्त नेपालको अर्थतन्त्र संरचनात्मक सुधारकै बहसमा अल्झिनु परेको छ । अर्थतन्त्रका अल्पकालीन समस्या समाधानमै बढी केन्द्रित हुनुपर्दा दीर्घकालीन लाभ लिनुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएनन् । 

यसबिचमा अर्थतन्त्रले समस्या मात्र सामना गर्नु परेको भने पटक्कै होइन । यो त्यही समय हो, जसबाट नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उदारवादमा बदल्न सफल पनि भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको उपस्थिति यसै समयमा प्रस्ट देखियो । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट सेवा क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र बन्नुमा पनि यो समयको देन छ । राजनीतिक उतारचढाव जस्तै अर्थतन्त्रले बेहोरेको आरोहअवरोहबिच पनि केही महत्वपूर्ण सफलता यसबिच प्राप्त भएका छन् । खास गरी गणतन्त्र घोषणायता अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने कानुनी आधार यथेष्ट तयार भएका छन् । अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नियमनकारी निकाय स्थापित छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सार्वजनिक र निजी लगानीका क्षेत्रमा प्रस्ट भेद छ । आवधिक योजनालाई स्रोतको सामथ्र्य र परियोजनाको तयारी अवस्थासँग जोड्न थालिएको छ । सुधारका यिनै प्रयासकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले कुनै समय आठ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ । निरन्तर तीन वर्ष छ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको स्वाद लिएको एक दशक पनि नाघेको छैन । 

खुला बजारले खोलेको ढोका 

नेपाली अर्थतन्त्रका लागि साढे तीन दशकको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै उदारवादी अर्थतन्त्रमार्फत खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको सुनिश्चित हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले ल्याउनुभएको आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेटले खुला बजार नीति अङ्गीकार गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरिदिएको थियो । आचार्यले बजेटमै सरकारले अति आवश्यकबाहेक सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन नगर्ने र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनमार्फत अर्थतन्त्रमा समृद्धि ल्याउने विषयलाई उहाँले बजेटको उद्देश्यमै समावेश गर्नुभएको थियो । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने आधार मात्र तयार गरेन, सार्वजनिक संस्थानका नाममा भइरहेको सरकारको अनावश्यक खर्चलाई रोक्न सम्भव बनायो ।

निजी क्षेत्र लगानीमा प्रोत्साहित हुँदा धेरै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएसँगै विश्व बजारको आधुनिक प्रविधि र सिप नेपालमा भित्र्याउन यस्तो नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो । यही नीतिको परिणामस्वरूप अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । लगानी प्राथमिकीकरण गर्न सरकारलाई पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध भएको छ । सोही बजेटले लिएको नीतिमार्फत भएको परिवर्तनका कारण त्यसलाई नेपालको आर्थिक सुधारको प्रथम चरण भनेर अहिलेसम्म स्मरण गरिन्छ । सुधारको उक्त चरणलाई तत्कालीन सरकारले त्यसपछिका नीति तथा कार्यव्रmम, बजेटमार्फत पनि निरन्तरता दिएको थियो । जसको परिणामस्वरूप निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने धेरै नयाँ कानुन निर्माण भए । 

लगानी प्रवर्धन गर्नेमार्फत नभएर त्यतिबेलाको सरकार आमनागरिकले करका रूपमा राज्यलाई बुझाउने राजस्वको परिचालनमा पनि गम्भीर थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आव २०५३/५४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयास मात्र गर्नुभएन, करका नयाँ दर विस्तार गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गराउने, नियामकीय संस्थाको स्थापना र सबलीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढाउन अनुदान उपलब्ध गराउने, आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित गर्ने जस्ता पहिलो चरणको सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रयास अघि सार्नुभएको थियो । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र द्वन्द्वअघिसम्मको मुलुकको अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार (रु.) प्रतिव्यक्ति आय (रु.)

२०४७/४८ एक खर्ब २० अर्ब ३६ करोड पाँच हजार ९९०

२०४८/४९ एक खर्ब ४९ अर्ब ४१ करोड सात हजार ८१५

२०४९/५० एक खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड नौ हजार ५९३

२०५०/५१ एक खर्ब ९९ अर्ब २७ करोड १० हजार ४१०

२०५१/५२ दुई खर्ब १९ अर्ब १८ करोड १० हजार ६१५

२०५२/५३ दुई खर्ब ४८ अर्ब ९१ करोड ११ हजार ७८९

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढेको सरकारका लागि सशस्त्र युद्ध अवरोध बन्यो । राज्यपक्ष र द्वन्द्वरत पक्षको घानमा प¥यो अर्थतन्त्र । यसबिचमा राज्यले निर्माण गरेका ठुला संरचना मात्र भत्किएनन्, भर्खरै लगानीका लागि तयार देखिएको निजी क्षेत्रको आत्मबल पनि स्वात्तै घट्यो । द्वन्द्व व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि अर्थतन्त्र छायामा प¥यो । सरकार र निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले विस्तार हुने पर्याप्त अवसर पाएन । द्वन्द्व सुरु हुँदा आव २०५१/५२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार दुई खर्ब १९ अर्ब रुपियाँको रहेकामा त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् आव २०६१/६२ सम्म पुग्दा केवल पाँच खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ मात्र पुग्यो । जबकि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि द्वन्द्व सुरु हुन थालेको छोटो समयमा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार दुई गुणाले बढेको देखिन्छ । 

द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार (रु.) प्रतिव्यक्ति आय (रु.)

२०५३/५४ दुई खर्ब ८० अर्ब ५१ करोड १२ हजार ९५५

२०५४/५५ तीन खर्ब ८५ करोड १३ हजार ३९५

२०५५/५६ तीन खर्ब ४२ अर्ब चार करोड १५ हजार ५७७

२०५६/५७ तीन खर्ब ७९ अर्ब ४९ करोड १६ हजार ६०२

२०५७/५८ चार खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड १९ हजार ०७१

द्वन्द्वकै बिच राज्यसत्ता हातमा लिएर तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यले आफूनिकटका व्यापारीलाई मात्र छानेर व्यवसायका लागि इजाजत दिने, त्यसमा पनि ती सदस्यका लागि हिस्सा छुट्याइदिनुपर्ने जस्ता प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्रको लाभ सीमित व्यक्तिले मात्र लिन पाउने अवस्था बन्यो । यस्तो प्रवृत्ति दोस्रो जनआन्दोलन सफल नहुँदासम्म निरन्तर रह्यो । 

तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा अर्थतन्त्रको अवस्था

आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार (रु.) प्रतिव्यक्ति आय (रु.)

२०५८/५९ चार खर्ब ५९ अर्ब ४४ करोड १९ हजार ४१०

२०५९/६० चार अर्ब ९२ अर्ब २३ करोड २० हजार ३४०

२०६०/६१ पाँच खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड २१ हजार ६९४

२०६१/६२ पाँच खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड २३ हजार ३००

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र घोषणा र वर्तमान संविधान जारी हुँदाको अवस्थासम्म मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन नभए पनि राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिले आर्थिक वृद्धिको आशा सञ्चार गर्न सफल भयो । गणतन्त्र घोषणायता मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने वातावरण बन्यो । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र घोषणाका लागि यो समय उर्वर बन्यो । 

दोस्रो जनआन्दोलनदेखि संविधान जारी नहुँदासम्मको अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार (रु.) प्रतिव्यक्ति आय (रु.)

२०६२/६३ छ खर्ब ५४ अर्ब ८ करोड २५ हजार २९०

२०६३/६४ सात खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड २७ हजार ५२५

२०६४/६५ आठ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड ३० हजार १७१

२०६५/६६ नौ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड ३५ हजार ८६५

२०६६/६७ ११ खर्ब ८२ अर्ब ६८ करोड ४१ हजार ८५१

२०६७/६८ १५ खर्ब ५९ अर्ब २२ करोड ५८ हजार ८५१

२०६८/६९ १७ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६५ हजार ४८४

२०६९/७० १९ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड ७१ हजार ६२७

२०७०/७१ २२ खर्ब ३२ अर्ब ५२ करोड ८० हजार ९४१

२०७१/७२ २४ खर्ब २३ अर्ब ६३ करोड ८६ हजार ७००

नयाँ संविधान घोषणापछि आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग नपुग्ने, परम्परागत सोच र शैलीका दर्जनौँ कानुन विस्थापित भएर नयाँ कानुन निर्माण भए । कतिपयमा आवश्यकता अनुसार संशोधन भए । आर्थिकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सुनिश्चितता बन्यो । 

गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको वित्तीय सङ्घीयता बन्यो । तीन तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर उठाउन सक्ने, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सक्ने र स्रोत परिचालनका लागि ऋण लिन सक्ने जस्ता अधिकार प्रत्यायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार प्राप्त भयो । विकासनिर्माणका कामको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध हुँदा यसले स्थानीय आवश्यकता मात्र पूरा गरेन, ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रभावकारी योगदान दियो । ग्रामीण तहमा आर्थिक गतिविधि बढाउन वित्तीय सङ्घीयताको भूमिका अतुलनीय छ । यसले अर्कातिर प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा आफूलाई सक्षम बनाउँदै जाने अघोषित प्रतिस्पर्धा पनि सिर्जना ग¥यो । सङ्घबाट हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई पनि कार्यक्षमता र आवश्यकताका आधारमा वितरण गरेर न्यायिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । सङ्घीयताको साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता सबैभन्दा सफल देखिन्छ ।  

नयाँ संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार (रु.) प्रतिव्यक्ति आय (रु.)

२०७२/७३ २६ खर्ब आठ अर्ब १८ करोड ९४ हजार ३९८

२०७३/७४ ३० खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड एक लाख १० हजार ३५७

२०७४/७५ ३४ खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार ८१५

२०७५/७६ ३८ खर्ब ५८ अर्ब ९३ करोड एक लाख ३५ हजार ८८९

२०७६/७७ ३८ खर्ब ८८ अर्ब ८७ करोड एक लाख ३५ हजार ६९२

२०७७/७८ ४३ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड एक लाख ५० हजार ४९५

२०७८/७९ ४९ खर्ब ७६ अर्ब ५५ करोड एक लाख ७० हजार ५०६

२०७९/८० ५३ खर्ब ६६ अर्ब ९९ करोड एक लाख ८२ हजार १९६

२०८०/८१ ५७ खर्ब नौ अर्ब नौ करोड एक लाख ९२ हजार ३१

२०८१/८२ ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड (अनु.) दुई लाख तीन हजार ५३८

‘ब्रेक थ्रु’ को पर्खाइ 

विगत साढे तीन दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रले निकै ठुलो आकार ग्रहण गरेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुँदा एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ मात्रको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा करिब ५१ गुणाले बढेर ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान छ । आव २०४७/४८ मा वर्षभर औसतमा छ हजार कमाउने नेपालीको आय चालु आवसम्म करिब ३४ गुणाले बढेर दुई लाख तीन हजार रुपियाँ पुगेको छ । यसबिचमा खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारको पहुँच मुलुकका अधिकांश घरपरिवारमा पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा राज्यको प्राथमिकताले यो सर्वसुलभ बन्दै गएको छ । बहुल युवा जनसङ्ख्या रहेको मुलुकमा सूचना प्रविधिको प्रभाव बढ्दो छ, जसले गर्दा यो क्षेत्र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सबैभन्दा ठुलो स्रोत बन्न पुगेको छ । होटेल तथा पर्यटकीय गतिविधिमा बढेको लगानीले पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो माध्यम बनेको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक उपकरणको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउन राज्यले ठुलो लगानी गरिरहेको छ । बढ्दो विश्व्यापीकरणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ, कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो व्रmममा छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सुधारले मात्र समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको चित्रण भने गर्दैन । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र मुद्रा पलायन रोक्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो माध्यम उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा निराशाजनक रूपले पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण पुँजी निर्माण हुने व्रmम घट्दो छ । उपभोगमा ज्यादा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कुल गार्हस्थ बचत सात प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक वृद्धिलाई एकै पटक सकारात्मक धक्का दिन सक्ने ठुला आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा लागत बढ्दै जाँदा त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने समय थप पर धकेलिएको छ । विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकस्तरमा निराशा छ । विगत एक दशकयता सरकार आफैँले कुनै ठुलो परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन । सम्पन्न भएका भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता केही ठुला परियोजना पनि व्यावसायिक योजनाको अभावमा दायित्वसमेत भुक्तान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

सार्वजनिक वित्ततर्फ चालु खर्च निरन्तर बढ्दो छ । पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्नै नसक्ने नियति बनेको छ । विगत एक दशकको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले बढीमा १२ देखि १३ खर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्ने सामथ्र्य देखिन्छ तर क्षमताको आकलन नगरी प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउने होडबाजीले चालु आवको बजेट १८ खर्ब रुपियाँ नाघे पनि खर्च गर्न सक्ने आधार छैन । यसले हाम्रो विनियोजन कुशलतामा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ । खर्च बढ्दा सार्वजनिक ऋण लिने व्रmम बढ्दो छ । यद्यपि ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका कारण सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि त्यत्ति ठुलो समस्या भने अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा राजस्वको आधार पनि बढेको छैन । जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था छैन । युवा जनशक्तिको परिचालनमा मुलुक चुक्दा अध्ययन र रोजगारीका लागि बाहिरिने सङ्ख्या बढ्दो छ । लगानीमैत्री प्रशासनको अभावमा निजी क्षेत्र हैरान छ । खुला बजारको नीति लिएको मुलुक पुनः लाइसेन्सराजतर्फ फर्किन थालेको केही दृष्टान्तले देखाउँछन् । नियामकीय संस्थाको नियुक्ति स्वार्थप्रेरित हुँदा नियामकहरू स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । सूचना प्रविधिको युगसँग सामञ्जस्य हुने गरी हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रिया तादात्म्य हुन नसक्दा त्यसले विदेशी लगानीकर्तामा त्यत्ति धेरै उत्साह थप्न सकेको छैन । 

उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा ठुलो औजार भनेकै अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिनासाथ लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन्, रोजगारी सिर्जना हुँदा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता घट्छ, नागरिकमा निराशा कम हुँदै जान्छ । आसेपासेले मात्र लाभ पाउने अवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रव्रिmया र प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रले ‘बे्रक थु्र’ गर्न सक्छ । प्रणालीप्रति विश्वसनीयता बढाउँदै उत्पादन र लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्ने, विकासका कामको गुणस्तर सुधार गर्ने जस्ता विषयमा राज्य वास्तवमै गम्भीर हुने हो भने अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने आधार तयार हुन्छ । साढे तीन दशकअघि सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको जगमा प्राप्त अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई व्रmमिकता दिलाउँदै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा दृढ भए मात्र राजनीतिक प्रतिबद्धताले मूर्त रूप हासिल गर्न सक्छ ।