विश्व बैङ्कको एक अध्ययनले प्रारम्भिक बालविकासमा गरेको लगानीको प्रतिफल १७ गुणासम्म भएको देखाएको छ । बाल्यावस्थामा उचित विकास र सिक्ने अवसर पाउनु उनीहरूको मूल अधिकार हो । यस अधिकारको सुनिश्चित गर्न राज्यले बालविकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ सातौँ संशोधनदेखि एकबर्से पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई मान्यता दिएको हो । प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६१ ले प्राथमिक कक्षामा भर्ना हुनका लागि पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक र बौद्धिक विकासलगायत सर्वाङ्गीण विकासका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम भनेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका पहिलो संशोधन (२०७५) अनुसार बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि बालविकास केन्द्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा विसं २०५७ सालअघि सामान्य रूपमा सञ्चालित यस कार्यक्रमले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको विश्वव्यापी घोषणापछि ठुलो मान्यता पायो । सोही अनुसार सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २००३ मा पहिलो लक्ष्यका रूपमा स्थान पाई यसको व्यापक विस्तार हुन थालेको हो ।
पूर्वप्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य स्पष्ट पार्दै प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन, २०६२ प्रकाशित हुन पुग्यो । यसमा विविध मनोरञ्जनात्मक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका माध्यमबाट तीनदेखि चार वर्ष उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालयका लागि तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । बालबालिकालाई बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक र सिर्जनात्मक विकासका अवसर प्रदान गर्नका लागि पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरिने र तिनमा बालबालिकालाई सरसफाइ तथा सुरक्षासम्बन्धी बानी बसाल्न, सामान्य शिष्टाचार गर्न अभिप्रेरित गरी प्राथमिक शिक्षाका लागि तयार बनाउने मूल ध्येय आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
मुलुकमा परिवर्तनसँगै बनेको नेपालको नयाँ संविधानमा बालबालिकाको हक अन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकासको हक समावेश गरिएपछि यसको संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन २०७३ देखि प्रारम्भिक बालविकास विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र प्रविष्टि हुन पुगेको छ । यस अर्थमा नेपालको मौजुदा ऐनले विद्यालय भर्ना हुनुपूर्व एक वर्षको बालविकास शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनतः एक वर्ष तथा प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन (पाठ्यक्रम) २०६२ ले बढीमा दुई वर्षसम्मको बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि मूलतः सामुदायिक विद्यालयमा दुई वर्ष र संस्थागत विद्यालयमा तीनदेखि चार वर्षसम्म प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमभित्र पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालन भइरहेका पाइन्छन् । चार वर्ष उमेर पूरा भएका बच्चालाई मात्र पूर्वप्राथमिक कक्षामा भर्ना गर्ने भन्ने व्यवस्था रहे पनि सोविपरीत प्लेग्रुप/मन्टेश्वरी, नर्सरी, केजी/एल केजी र युकेजी गरी चार वर्षसम्मका बालविकास शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ । यी कार्यक्रमको उद्देश्य बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि वा सर्वाङ्गीण विकास गर्नेभन्दा अधिक व्यावसायिक लाभ आर्जन गर्नेतर्फ प्रेरित भएको देखिन्छ । यस्ता विद्यालयले लगभग १८ महिनादेखिका बालबालिका भर्ना लिने गरेका छन् । जागिर, व्यवसाय वा विभिन्न कामकाजीमा संलग्न अभिभावकले सजिलोका लागि सानै उमेरदेखि बच्चा स्कुल पठाउने र स्कुलको व्यवसायमुखी प्रवृत्तिले गर्दा मूलतः सहरी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक विद्यालय मौलाइरहेका छन् । कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा फरक प्रकृतिले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकाले सरकारले उनीहरूले दिनुपर्ने सेवा र उठाउन पाउने शुल्कको कसिलो दायराभित्र ल्याउन सकेको पाइँदैन ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको उमेर चार वर्ष, आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्मको उमेर पाँचदेखि १२ वर्ष र माध्यमिक तह ९ देखि १२ का लागि १३ देखि १६ वर्षको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कानुनी व्यवस्थामा तोकिएको उमेर अनुसारको कक्षामा भर्ना भई उत्तीर्ण हुँदै जानु गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक हो । यही कुरा संस्थागत विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीको परिवेशसँग फरक देखिन्छ किनभने उनीहरू चार वटा तह र वर्षका बालविकास शिक्षामा समय व्यतीत गरेका हुन्छन् । अनि मात्र कक्षा उन्नति हुँदै जाँदा तोकिएको उमेर र कक्षाबिचमा सामञ्जस्यता मिलेको हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय परिष्कृत र सबल बनाउँदै लगेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस) मा संस्थागत विद्यालयले चार वर्षसम्म नै एक वर्षको इसिडी तहमा विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयमा भने अझै पनि अभिभावकले बच्चालाई ठुलो भएपछि मात्रै भर्ना गर्ने परिपाटीले उमेर अनुसारको कक्षामा बालबालिकाले अध्ययन गरेको पाइँदैन । अतः संस्थागत विद्यालयमा धेरै वर्षसम्म बालविकासमा राख्ने र सामुदायिक विद्यालयमा समयमै भर्ना नगर्ने परिपाटीले गर्दा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको खुद भर्नादर वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३–२०७९ ले प्रारम्भिक बालविकासलाई पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षमताको विकास गरी प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई अधिकारमा आधारित बनाई विद्यालय प्रवेशको तयारी गराउने उद्देश्य लिएको थियो । यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम अन्तर्गत चार वर्षका बालबालिकालक्षित समुदाय र विद्यालयमा आधारित बालविकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव लिएर कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकाको नियमितता, टिकाउदर, कक्षा उत्तीर्णदरलगायतका शैक्षिक उपलब्धिमा वृद्धि भएको विभिन्न समयमा प्रकाशित शैक्षिक तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दै आएको छ ।
अब बन्ने प्रक्रियामा रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकासलाई केकस्तो बनाउने भन्नेबारे सरोकारवालाको चासो र सवालको विषय बनेको छ । शिक्षाविद् तथा मनोविद्ले बालविकास शिक्षालाई दुई वर्षको बनाउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । अतः नेपालका विगतका अभ्यासबाट भएको सिकाइ र संसारका राम्रा अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपालका सन्दर्भमा बालविकास कार्यक्रमलाई दुई वर्षको बनाउनु व्यावहारिक देखिन्छ । पहिलो वर्षमा विद्यालय जाने बानीको विकास गराई खेलाउने तथा हेरविचार गर्ने र दोस्रो वर्षमा शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, तथा भाषिक विकासमार्फत आधारभूत शिक्षाका लागि पूर्वतयारी गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर हो । यस पाठशालामा अभिभावकले न्यूनतम भाषा, संस्कृति, सिकाइ व्यवहार र वातावरणमा समायोजन नगराई विभिन्न उपनामले सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना गर्नुहुँदैन । उप्रान्त बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याएको अवस्थामा छुट्टै मन्टेश्वरी वा बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन । ऐनले ल्याएको व्यवस्थालाई सरकारले कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । हाल कार्यान्वयनमा भए जस्तो एक/दुईबर्से व्यवस्थालाई विद्यालयपिच्छे फरक अवधिका कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन । सरकारद्वारा जारी गरिएको ऐनको व्यवस्था सबैलाई समान किसिमले लागु गरिनु पर्छ । कुनै बालबालिकालाई एक थरी कुनैलाई अर्को थरीको व्यवस्था लागु गरिनु वास्तवमै त्यो बालअधिकारको हनन हो । विभेदात्मक व्यवहार हो । अतः नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसको समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्ने र नियमन गर्ने कुरालाई तिनै तहका सरकारले अनुगमन गरी अक्षरशः पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ ।
