काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । सौतेनी आमाले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा पनि सौतेनी सन्तानको हक लाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । बकसपत्रमार्फत प्राप्त स्त्री अंशधनसमेत छोराछोरीका हकमा पैत्रिक सरह हुने भएकाले सौतेनी सन्तानको हक लाग्ने व्याख्या सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो । सौतेनी छोराछोरीलाई बन्डा नलाग्ने व्यवस्था गर्नु अंशबन्डासम्बन्धी स्वीकार्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको विपरीत हुने अदालतको व्याख्या छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले आमाछोरा वा सौतेनी सन्तानलाई पनि फरक नगरेको भन्दै अंशमा हक लाग्ने नजिर स्थापित गरेको हो । शशी पराजुली उप्रेती तथा नवराज पराजुली पुनरावेदक रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीको समान हक हुने व्याख्या गरेको हो । अदालतले विमातृक सम्पत्ति सौतेनी छोराले नपाउने परिकल्पना कानुनले समेत नगरेको व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ । साथै अंशबन्डासम्बन्धी कानुनमा आमा शब्दले सौतेनी आमासमेत र छोरा शब्दले सौतेनी छोरासमेतलाई समेटेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, “आमाछोरा वा सौतेनी आमाछोराबिच फरक नगरेको अवस्थामा स्त्री अंशधनको महल अन्तर्गत हुने सम्पत्ति आफ्नो हाँगातर्फका छोराछोरीलाई मात्र बन्डा लाग्ने, सौतेनी छोराछोरीलाई बन्डा नलाग्नेभन्दा समान पुस्ताका अंशियारबिच बन्डा घटीबढी हुन गई सबै अंशियारको बराबर बन्डा गर्नुपर्ने अंशबन्डासम्बन्धी स्वीकार्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको विपरीत हुने देखिन्छ ।”
बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पति छोराछोरीका लागि पैत्रिक हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । सौतेनी आमाले बकसपत्र, दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई पैत्रिक हुने तर सौतेनीतर्फबाट जन्मेका छोराछोरीका लागि पैत्रिक नहुने भन्ने व्याख्या न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । सन्तानका हकमा अंश लाग्ने भए पनि सौताको भने हक नपुग्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
मुद्दाका पुनरावेदक शशी पराजुली उप्रेतीले आमाबाट बकसमा पाएको सम्पत्ति सौताका छोरालाई दिन नपर्ने जिकिर लिएको मुद्दामा सौतेनी छोराको पनि हक लाग्ने फौसला तीन तहका अदालतले गरेका हुन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तिनै तहबाट सौतेनी छोरा राहुलको शशीले बकसबाट प्राप्त सम्पत्तिमा पनि हक लाग्ने फैसला गरेको हो । तीन तहमा शशीले अंश दिनु नपर्ने दाबी लिएर मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । नवराजले भने राहुल आफ्नो सन्तान नै नभएको जिकिर लिए पनि तिनै तहका अदालतले नाता कायम हुने ठहर गरेको थियो । २०८१ चैतमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।