नारायण काफ्ले
‘अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने’
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिस्थापन नभई निष्क्रिय भएमा मूल कानुनको साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने व्याख्या गरेको छ ।
सुविधा कटौतीमा संसद्को असन्तुष्टि
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयमा संसद् असन्तुष्ट देखिएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी सुविधा हेरफेरको अधिकार भए पनि दैनिक कामकाजमा असहज हुने गरी सुविधा कटौती भएको भन्दै संसद्का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारका निर्णय न्यायिक परीक्षणमा
चुनावी सरकार गठनको डेढ महिनाको अवधिमा गरिएका राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय धमाधम न्यायिक परीक्षणका क्रममा अदालत प्रवेश गराइएको छ । सरकार गठनकै विवाद विचाराधीन रहेका बेला सरकारले गरेका कामकारबाहीका विषयलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर न्यायिक परीक्षणमा लगिएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सवा अर्ब क्षतिको विवरण लिएर प्रहरीमा पुग्यो सर्वोच्च
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीमा झन्डै सवा अर्ब क्षति पुगेको विवरणसहित सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनुसन्धानको आग्रहसहित प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।
जाँचबुझ आयोग स्थलगत अनुगमनमा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तथ्य सङ्कलनका लागि स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको नेतृत्वमा उपत्यकाबाहिरबाट घटनास्थल अनुगमन र तथ्य सङ्कलन थालेको हो । कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाको अनुगमन सकेपछि आयोगका पदाधिकारी सोमबार बागमती र गण्डकी प्रदेश गएका छन् । यसअघि आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्मा नेतृत्वको टोलीले कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनुगमन गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठन सम्बन्धी मुद्दा अब सर्वोच्चमा
प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट पेस भएका छन् । विघटन, सरकार गठनसँगै जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडलगायतका विषयमा फरक फरक आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चमा आंशिक सेवा सुरु
एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक सेवा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सर्वोच्चले सेवा प्रवाह आंशिक रूपमा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी वकिल र बार एसोसिएसनको समेत सुझावपछि अदालतले आंशिक सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।
-original-thumb.jpg)
रिट सुनुवाइबारे परामर्शमा सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न परामर्श थालेको छ । इजलास र मिसिल व्यवस्थापन नभएसम्म नियमित सुनुवाइमा फर्कन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन सुनुवाइको परामर्श अदालतले गरेको हो ।
अढाई वर्षमा बने चौँतिस कानुन
प्रतिनिधि सभा विघटनअघिसम्म सङ्घीय संसद्ले ३५ विधेयक पारित गरेको छ । दुवै सदनबाट पारितमध्ये ३४ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी एक विधेयक भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
संविधानले नसुल्झाएका बहस
संविधान हुँदा जुन विवाद सतहमा थिए पछिल्ला दिनमा ती सवालको संशोधन प्रश्न टड्कारो बनिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि मात्र ती विवादित विषय विमर्शमा आएका हैनन्, संविधान जारीको स्वामित्व लिने दलले समेत मूलभूत विषय संशोधन बहस चलाइसकेका थिए ।
मिसिल खडा गर्ने कार्ययोजना बन्दै
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडमा सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुग्यो । भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन मात्र होइन, मुद्दाका मिसिलमा पनि क्षति पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका मात्र ८० प्रतिशत मिसिल जलेको प्रारम्भिक अनुमान छ । पूर्वाधार अभावबिच डढेका मिसिल खडा गर्ने र अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने मुख्य चुनौती न्यायपालिकालाई परेको छ तर विगतका केही अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर पुनः मिसिल खडा गरी अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने कार्ययोजना भने धमाधम भइरहेको छ ।
फेरि पनि रोकिए आधारभूत संरचनाका कानुन
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको १० वर्षपछि बन्न लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विधायिकी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रोकियो । निजामती जस्तै विद्यालय शिक्षा र प्रहरीलाई सङ्घात्मक संरचनामा लैजाने विधेयक पनि अघि बढ्न सकेनन् ।
छमध्ये चार पटक विघटनको सिकार
झन्डै आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा २०८२ भदौ २७ गतेबाट लागु हुने गरी विघटन भयो । २०७९ पुस २५ बाट औपचारिक कार्यकाल सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन यसअघिभन्दा केही फरक पनि रह्यो ।
पालमुनिबाट सर्वोच्चको सेवा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले मुख्य भवनसहितका भौतिक संरचनामा आगजनी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पालमुनिबाट आंशिक सेवा सुरु गरेको छ । कोभिड–१९ को समयमा म्याद, हदम्यादलगायतका मुद्दामा निकासका लागि १९ न्यायाधीशको इजलास पालमुनि गठन भएको थियो । करिब पाँच वर्षपछि प्रदर्शनकारीको निसानामा भवन पूर्ण रूपमा आगजनी भएपछि सर्वोच्च पुनः केही समयका लागि पालमुनि पुगेको हो ।
कानुनविद्को सुझाव : संविधानभित्रबाटै विकल्प छन्
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले जेनजीका माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक सीमाबाटै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सुझाएका छन् । संविधानसम्मत विकल्पबाट अघि बढ्न सकिने उनीहरूले सुझाएका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सल्लाहकारसँगको छलफलमा उनीहरूले संविधान र त्यसका आधारभूत संरचनाविपरीत हुने सम्झौता मान्य नहुने पनि बताएका छन् । सरकार निर्माणका क्रममा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाको सक्रियतामा पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
