नारायण काफ्ले
आजदेखि संसद्को बर्खे अधिवेशन
निर्धारित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वका कार्यसूचीको दबाबबिच सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आज (सोमबार) देखि सुरु हुँदै छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुनुका साथै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि संयुक्त सदनको बैठकसमेत बस्ने छ ।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा शर्माको फैसलादर उच्च
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको छ । रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहनुभएका शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको हो । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा पहिलो पटक रोलक्रम तोडिएको हो । वरिष्ठतामा न्यायाधीश शर्माभन्दा अघि तीन जना हुनुहुन्थ्यो । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाल शर्माभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो । संस
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका आयाम
सार्वभौमसत्ता, सहभागिता र अधिकारको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हुन् । लोकतान्त्रिक संरचना हुनु मात्र शासनको सम्पूर्ण रूप होइन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन उत्तरदायी शासनसहित सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ शासनव्यवस्था र सुशासन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एकअर्काका पूरक अवधारणा हुन् । नागरिकले नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने, नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अधिकार राख्छन् । लोकतन्त्रका आधारभूत तìवमा बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव
भावी प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लगाइँदै
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ ।
संवैधानिक निकायमा खुल्यो नियुक्तिको बाटो
प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस/नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो ।
महाअभियोग दस महिनाभित्र टुङ्गो
प्रतिनिधि सभामा पेस भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुँदै सभाको कार्यकाल सकिएमा निर्वाचनपछिको सभाले १० महिनाभित्र टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भई सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने अहिलेको व्यवस्थामा समयसीमा तोकिएको हो ।
सङ्घीय संसद् : सबै समितिमा नयाँ नेतृत्व
निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई सातामै विषयगत समिति गठन र नेतृत्व चयन प्रक्रिया पूरा भएको छ । विगतमा लामो समयसम्म नियमावली तर्जुमा नहुँदा समिति गठन र नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुने गरेकोमा यो पटक नियमावली मसौदाको काम जारी रहेकै अवस्थामा समिति गठन भएका थिए । नियमावलीमा समिति सङ्ख्या हेरफेर नगर्ने राजनीतिक सहमतिमा समिति गठन र नेतृत्व चयन सम्पन्न भएको हो ।
गगन नेतृत्वलाई वैधानिकता
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको न्यायिक निरूपण भएको छ । विशेष महाधिवेशन वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार किनारा लगाएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै वैधता प्रदान गरेको छ । विशेष महाविधेशनको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र दलको विधानविपरीत रहेको भन्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट निवेदन सर्वाेच्चले खारेज गरेको छ । मुलुककै पुरानोमध्येको एक पार्टीको चार महिना लामो आन्तरिक किचलो सर्वोच्चको आदेशसँगै टुङ्गो लागेको छ ।
‘दसमा निर्विरोध, दुईमा निर्वाचन’
सङ्घीय संसद्का दुई संयुक्त समिति तथा प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमा एकै पटक नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । समिति सभापतिका लागि बिहीबार मनोनयन प्रक्रियासमेत पूरा भएको छ । १२ वटै समितिमा मनोनयन दर्ता भएको छ । १२ मध्ये दुई वटामा दोहोरो मनोनयन परेको छ । एक संयुक्त र एक विषयगत समितिमा प्रतिपक्ष दलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । एकल मनोनयनमा भने निर्विरोध निर्वाचित हुने छन् ।
समृद्धिका लागि एकताको आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले फुटेर नभई जुटेर तथा विगतका कटुताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
‘सभामुखमा अर्याल निर्विरोध’
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको एकल मनोनयन दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयले उम्मेदवारीका लागि तोकेको समयसीमाभित्र रास्वपा उम्मेदवार अर्यालको मात्र मनोनयन दर्ता भएको हो । रास्वपाको प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत छ ।
आजदेखि सङ्घीय संसद् अधिवेशन
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछिको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बिहीबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । दुवै सदनको अधिवेशन बिहीबार दिउँसो २ बजे एकसाथ सुरु हुने छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा बस्ने छ भने राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक सङ्घीय संसद् सचिवालयस्थित राष्ट्रिय सभा कक्षमा बस्ने छ ।
‘नयाँ संसद्लाई पुरानै चुनौती’
आकस्मिक रूपमा विघटन भएको करिब सात महिनापछि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु हुने सँघारमा छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ सदस्यको शपथसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन चैत १९ गते प्रारम्भ हुन लागेको हो ।
समानान्तर तयारीमा आयोग
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फको चुनावको तयारी समानान्तर रूपमा गरिरहेको बताउनुभएको छ । कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक शक्ति चुनावका लागि तयार भइसकेकोले आयोग चुनावी तयारीमा पूर्ण रूपमा लागेको बताउनुभएको हो ।
वकिलबाट पहिलो जिल्ला न्यायाधीश यादव
खुला प्रतिस्पर्धाबाट कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशमा प्रवेश गराउने संवैधानिक परिकल्पनाको १० वर्षपछि पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशमा एक कानुन व्यवसायी सिफारिसमा पर्नुभएको छ ।
