नारायण काफ्ले
‘धारा १६८(२) बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रव्रिmयामा दाबी नपरे, दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने व्याख्या ग
निजामती कानुनमा सधैँ चलखेल
कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको तयारी २०७५ फागुन ३ गते थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले करिब एक सातामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा संसद् थियो ।
५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर
दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
निजामती विधेयकको त्रुटि, राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गरिने
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ ।
विधेयक ‘होल्ड’ हुँदा सांसद असन्तुष्ट
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमै थन्किएको छ । २०८१ पुस ४ गते उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।
‘बजेट सन्तुलित, दोहोरोपन छैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको बजेटलाई सरकारले सक्दो सन्तुलित बनाइएको बताउनुभएको छ ।
शिष्ट सभामा अशिष्ट व्यवहार
संसद्भित्रको वाक् स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक उन्मुक्ति भए पनि सभामा हुने छलफल शिष्ट र नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने बन्धन सांसदलाई छ तर पछिल्लो समय सार्वजनिक नैतिकता र असंसदीय शब्द/शब्दावलीको प्रयोग बग्रेल्ती हुन थालेका छन् ।
‘भूमिहीनलाई एक पटकका लागि जग्गा’
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा कम्पनीलाई घडेरी तथा आवास निर्माणका हकमा छुट दिने भूमि ऐन संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता भएको छ । उपयोग र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्र यस्ता छुट सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी संशोधन दर्ता भएका हुन् । य
मध्यरातमा गणतन्त्रको त्यो घोषणा
राणा शासनको उत्तरार्धमा शासनव्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा शासकहरू स्वयम् विभाजित थिए । सुधारवादी राणा शासक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको वकालतमा थिए केहीले वंशीय एकात्मक शासनकै पक्षपात गरिरहे । शासकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको प्रस्थानलाई थप बलियो बनायो । जसले २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुरुवात गरायो ।
बालबालिका ऐन संशोधन, १८ वर्ष पुगेपछि कारागार स्थानान्तरण
नाबालक राख्ने बाल सुधारगृहमा वयस्क व्यक्ति रहँदा झडपका घटनासमेत बढिरहेका बेला सरकारले सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय : काम अघि बढाउँदै दुई आयोग
द्वन्द्वकालीन घटनामा अनुसन्धान, परिपूरण तथा कारबाहीको सिफारिसको अधिकार पाएका दुई आयोगले झन्डै तीन वर्षदेखि रोकिएका काम पदाधिकारी पाएसँगै अघि बढाएका छन् ।
‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन ‘लबिङ’
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक एवं सरकारी नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने संसदीय समितिको प्रस्ताव हटाउन उच्च प्रशासकहरूले राजनीतिक लबिङ गरेका छन् ।
सङ्घीय निजामती विधेयकमा सहमति
निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म अवकाशप्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ मा सहमति गरेको हो ।
नाबालिग करणीमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
विवाहको उमेर परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहमा न्यूनतम मात्र सजायको प्रस्तावसहित मौजुदा कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सङ्घीय निजामती विधेयक : अन्तरप्रदेश सरुवा खुला
नयाँ संविधान जारीपछि कर्मचारी समायोजनको सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सरुवा हुने भएको छ । समायोजित कर्मचारीको मागलाई सङ्घीय निजामती विधेयकले सम्बोधन गरेको हो ।
