नारायण काफ्ले
मितेरी सहकारी बचत हिनामिना : झन्डै अठार करोड बिगो, आठ जना प्रतिवादी
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा झन्डै १८ करोड बिगो दाबीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आरोपितलाई ठगी, सङ्गठित अपराध, हुन्डी र अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो) कारोबारसमेतको कसुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, सुरेश अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । यस्तै फरार रहेका ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, अर्जुन अराम र प्रितम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
गुप्तचर प्रमुखको स्वविवेकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार
सरकारले सञ्चार माध्यम वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी, विद्युतीय सङ्केत तथा विवरण अनुगमन र सङ्कलनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार अनुसन्धान महानिरीक्षकको तजबिजमा हुने गरी नयाँ कानुन मसौदा गरेको छ ।
अपराध संहिता र कार्यविधि संशोधन, सुझाव दिन उपसमिति गठन
मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकका केही प्रावधान विवादित भएपछि मसौदा परिमार्जनमा सुझाव दिन उपसमिति गठन भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन, प्रतिवेदनको भाषामा मिलेन कुरा
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा जिम्मेवार पदाधिकारी किटान र कारबाहीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । समिति सभापति र प्रशासकको नाम र कारबाहीको विषयमा दुवै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास मध्यरातसम्म सम्भव भएन ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा गम्भीर त्रुटि
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले सैद्धान्तिक सहमति अनुसार प्रतिवेदन लेखन नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले पाएको चार कार्यादेशमध्ये दुई विषयमा प्रतिवेदन लेखन सकिएको छ । शनिबार समिति अन्य विषयमा प्रवेश गरे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकको प्रक्रिया लम्बिने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको सन्देश शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सुनाइएन ।
किन भयो संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको छ ।
‘दीर्घकालीन परियोजना तत्काल पूरा हुन्नन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दीर्घकालीन महìवका विकास परियोजना पोहोर प्रस्ताव गरेर अहिले पूरा नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भाव्यता र अध्ययनमा आधारित भएर यस्ता परियोजना व्रmमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
‘अपारदर्शी र न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत’
सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने निकायकै प्रतिनिधिसँग अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राय लिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला उपर न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ । मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि सुरु अदालतमै फर्काउने फैसला गरेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेषले अवलम्बन गरेको
साझा धारणा बनाउन कांग्रेस–एमाले गृहकार्यमा
भूमि विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रियाको विमति टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गृहकार्य थालेका छन् । विधेयक समिति वा पूर्ण सदनबाटै अघि बढाउने तथा संशोधनका विषयवस्तु कसरी मिलाउने भन्नेमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका दुई दलबिचमा विमति छ । विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे एकआपसमा सशङ्कित दुई दलले साझा धारणा बनाएर विपक्षीसँग समेत परामर्श गर्ने निचोड निकालेका छन् ।
आलमविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन, यस्ता छन् पुनरावेदन जिकिर
नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमसमेतलाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार पुनरावेदन निवेदन पेस गरेको छ ।
साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
सत्तारूढ दलकै असहमतिले रोकिँदै विधेयक
सत्तापक्ष दलकै असहमतिका कारण पछिल्लो समय विधेयक पारितको कार्यसूची प्रभावित हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकिएको छ ।
चार वर्षपछि कानुनी शून्यताको पूर्ति
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता जगाउने प्रक्रियाले चार वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका गणपूरक सङ्ख्या, सूचना दिने व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियाबारे कानुनी शून्यता परिपूर्ति भएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसला कर फर्स्योट विवाद मुद्दा विशेषमै फिर्ता
कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः विशेष अदालतमै पठाएको छ । पुनरावेदन परेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतमा नै पठाउने फैसला गरेको हो । यसअघि हद म्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले खारेज गरेका दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेष अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको सुरु आदेश बदर गरेर मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पठाएको हा । अब विशेषमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने छ ।
