नारायण काफ्ले
नीतिगत निर्णय कानुनमै परिभाषित
आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिद लगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ ।
वाइडबडी खरिदमा चार जना दोषी ठहर
विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विकल र सफललाई आठ वर्ष कैद
विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई आठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ ।
वरुण बेभरेजद्वारा सत्ताइस करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट
झुटा तथा नक्कली बीजक खरिद गरी वरुण बेभरेजले २७ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ ।
सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको तयारी
बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ
समितिको प्राथमिकतामा छैन विधेयक छलफल
विधायिकी प्रक्रिया संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नरहने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने संसदीय उपसमितिमा सहमति भएको छ ।
सर्वोच्चकाे न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेय सर्वसम्मत अनुमोदित
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
अदालतको आदेशले गर्ने छ पदको निर्क्योल
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ‘दीपक मनाङे’ भनिने राजीव गुरुङको पदीय हैसियतबारे बहस सुरु भएको छ ।
‘सम्भावित लाभ नलिए पनि कसुर हुने’
सर्वोच्च अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सम्भावित लाभ नलिए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।
चर्कियो बार–बेन्च विवाद
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद लम्बिँदै जाँदा न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसन आमनेसामने भएका छन् ।
८१४ कसुरदारलाई सजाय छुट
अदालतले तोकेको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरी तोकिएका सर्त पालना गरेका ८१४ जना कसुरदारले सजाय छुट (प्यारोल) सुविधा पाएका छन् ।
बालविवाह एकीकृत कसुरमा अभियोजन नहुने
सरकारवादी मुद्दा अभियोजनको अन्तिम अख्तियारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कसुरका मुद्दा मिलापत्रको दायरा बढाउने गरी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
जिबी, रवि र छवि कारबाहीका भागीदार
विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ सहकारीबाट सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेको उक्त कार्य कम्पनीका सञ्चालकको प्रभावमा भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
संविधान संशोधन बहस : नौ सांसदका विचार
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको हो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ ।
