नारायण काफ्ले
दोहोर्याई हेर्ने निवेदनको हदम्यादमा नयाँ नजिर
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा फैसला बुझेको र हदम्याद सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले देवानी प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले छ महिनासम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता हुने व्याख्या गरेको छ ।
संसद् बहिष्कारमा रास्वपाको शतक
प्रतिनिधि सभाको अवरोध र बहिष्कारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । एकै अधिवेशनमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अवरोध र बहिष्कारको रेकर्ड यसअघि नेकपा (एमाले) ले बनाएको थियो । एमालेको रेकर्डलाई रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भङ्ग गरेका छन् ।
नागरिकतामा आमालाई समान वंशीय हक
आमा र बुवाको समान वंशीय हक स्थापित गर्ने गरी सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।
विश्वासको मतको विवाद पूर्ण इजलासमा
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
मितेरी बचत हिनामिना : दुई आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा
काठमाडौँ, भदौ १३ गते । ललितपुर जिल्ला अदालतले ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणका दुई आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश निर्मला योङयाको इजलासले ज्योतिबहादुर भण्डारी र सुवास खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । यस्तै योङयाको इजलासले प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । ठगी, लिखत, अभौतिक मुद्रा र राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको कसुरमा आठ जनाविरुद्ध भदौ १ गते मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै निरन्तर रूपमा बयान सुरु भएको थियो । बयानलगत्तै थुनछेक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा आदेश बदरको माग गरेर निवेदन दर्ता गर्न पाउने छन् । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भण्डारी र खत्रीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेको हो । यस्तै अदालतले प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई सात लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको हो । अधिकारी धरौटी रकम बुझाएर बिहीबार थुनामुक्त हुनुभएको छ । आठ प्रतिवादीमध्ये अन्यलाई मुद्दासाथ उपस्थित गराइएको छैन । झन्डै १८ करोड बिगोदाबीसहित आठ जनाविरुद्ध भदौ १ गते मुद्दा दायर भएको थियो । भण्डारी, सुवास खत्री र अधिकारीबाहेक मुद्दामा ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, अर्जुन अराम र प्रितम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । बचतकर्ताको रकम दुरूपयोग गरी हुन्डीमार्फत विदेश पु¥याई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप प्रतिवादीमाथि लगाइएको छ । अपचलन गरिएको रकम प्रतिवादीहरू ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राईसँग लिएर ज्योति भण्डारीको निर्देशनमा सुवास खत्री तथा अर्जुन अरामले अन्य व्यक्तिमार्फत भारत, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, कम्बोडियासमेत पु¥याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । मुद्दामा कसुर अनुसार बिगोलाई फरक कायम गरिएको छ । ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, अर्जुन अराम तथा प्रितम अधिकारीलाई बचत हिनामिनाको १४ करोड २९ लाख २४ हजार ७५४ रुपियाँ ठगी र कमिसनको तीन करोड ४२ लाख ८२ हजार ४२० रुपियाँसमेत बिगो कायम गरिएको छ । कुल बिगो १७ करोड ७२ लाख सात हजार १७४ रुपियाँ कायम गरिएको छ । यस्तै सुवास खत्री र अर्जुन अरामले बैङ्किङ कारोबारभन्दा बाहिर गई छ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख ६९ हजार ८९ रुपियाँ लेनदेन गरेको विवरणसमेत फेला परेकाले उक्त कार्य राष्ट्र बैङ्क ऐनविपरीत भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैङ्किङ प्रणालीबाहिरको उक्त कार्यलाई कसुरजन्य भएको भन्दै बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ । यस्तो कसुरमा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क ऐनमा छ ।
-original-thumb.jpg)
आसपासका उद्योग स्थानान्तरण गर्नू
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी आसपासका सिमेन्ट, स्टिल तथा स्न्याक्सलगायतका ६३ उद्योग प्रभावित हुने छन् । अदालतले नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि आदेश गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा जोडिँदै नागरिक
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारबाहेक अन्य संस्था र निकायलाई सहभागी गराउने उद्देश्यसहित संसद्ले नयाँ कानुन पारित गरेको छ । सरकारकै मुख्य लगानी रहने कोषमार्फत बिमा कम्पनी, कोष व्यवस्थापक कम्पनीसमेत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यसहितको वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
संस्था दर्ता र नियमनमा नयाँ कानुन प्रस्ताव
सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले एकीकृत विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको समाज कल्याण परिषद् खारेजसमेत गर्ने गरी सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित तीन कानुनको एकीकरण र संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
-original-thumb.jpg)
उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर
प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पदमुक्तको प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् । सत्तारूढ दुई दलको अग्रसरतामा सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो ।
निर्वाचनमा मतगणना विवादबारे सर्वोच्च, पहिलो उपचार निर्वाचन अधिकृतबाटै
निर्वाचन विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पाएको अधिकार क्षेत्र असीमित र निरपेक्ष नभएको सर्वोच्चले नै व्याख्या गरेको छ । नियमित र वैकल्पिक उपचारको मार्ग समाप्ति नभएसम्म हस्तक्षेप नगरी प्रक्रियागत न्यायको विधिशास्त्र पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको हो ।
गौर हत्याकाण्डमा परमादेश जारी, के थियो घटना ?
रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी १९ वर्षअघि भएको व्यक्ति हत्याको घटना अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा समेत बेलाबेलामा चर्चा पाउने उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो ।
मितेरी सहकारी बचत हिनामिना : झन्डै अठार करोड बिगो, आठ जना प्रतिवादी
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा झन्डै १८ करोड बिगो दाबीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आरोपितलाई ठगी, सङ्गठित अपराध, हुन्डी र अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो) कारोबारसमेतको कसुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, सुरेश अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । यस्तै फरार रहेका ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, अर्जुन अराम र प्रितम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
गुप्तचर प्रमुखको स्वविवेकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार
सरकारले सञ्चार माध्यम वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी, विद्युतीय सङ्केत तथा विवरण अनुगमन र सङ्कलनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार अनुसन्धान महानिरीक्षकको तजबिजमा हुने गरी नयाँ कानुन मसौदा गरेको छ ।
अपराध संहिता र कार्यविधि संशोधन, सुझाव दिन उपसमिति गठन
मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकका केही प्रावधान विवादित भएपछि मसौदा परिमार्जनमा सुझाव दिन उपसमिति गठन भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन, प्रतिवेदनको भाषामा मिलेन कुरा
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा जिम्मेवार पदाधिकारी किटान र कारबाहीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । समिति सभापति र प्रशासकको नाम र कारबाहीको विषयमा दुवै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास मध्यरातसम्म सम्भव भएन ।
