नारायण काफ्ले
‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन ‘लबिङ’
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक एवं सरकारी नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने संसदीय समितिको प्रस्ताव हटाउन उच्च प्रशासकहरूले राजनीतिक लबिङ गरेका छन् ।
सङ्घीय निजामती विधेयकमा सहमति
निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म अवकाशप्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ मा सहमति गरेको हो ।
नाबालिग करणीमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
विवाहको उमेर परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहमा न्यूनतम मात्र सजायको प्रस्तावसहित मौजुदा कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सङ्घीय निजामती विधेयक : अन्तरप्रदेश सरुवा खुला
नयाँ संविधान जारीपछि कर्मचारी समायोजनको सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सरुवा हुने भएको छ । समायोजित कर्मचारीको मागलाई सङ्घीय निजामती विधेयकले सम्बोधन गरेको हो ।
रित्तो संसदमा छलफल
नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा भइरहेको छलफल कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ । छलफलमा भाग लिने सांसदको उपस्थितिसमेत संसद्का दुवै सदनमा नगण्य छ । आफ्ना धारणा राख्ने र बाहिरिने क्रमले नीति कार्यक्रममाथिको छलफल करिब करिब खाली सभामा भइरहेको छ ।
पहिलो संविधानदेखि संविधान सभासम्म
विधायिकी अङ्गको परिकल्पना २००४ सालको पहिलो लिखित संविधानले गरेको थियो तर प्रचलन २०१५ सालबाट भयो
निरूपण भइसकेको विवादमा पुनः रिट दर्ता
सामान्यतया एक पटक अदालतबाट निरूपण भइसकेको प्रश्नमा तात्त्विक बदलाव नभएको अवस्थामा पुनः विवादले प्रवेश पाउँदैन तर न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम,प्राथमिकतामा संविधान संशोधन
सरकार गठनका क्रममा दुई दलीय सहमतिबाट अघि सारिएको संविधान संशोधनको राजनीतिक एजेन्डालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठ
भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा चौतर्फी चुनौती
परियोजना र जग्गाको मुआब्जामा गरी झन्डै ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर स्तरोन्नति भएको भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिनले देखाएको छ ।
कर्मचारीको त्रुटिपूर्ण पत्राचार, चौधरी कारागार चलान र पुनः रिहा
सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको त्रुटिपूर्ण पत्राचारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी कारागार चलान भई पुनः अदालतकै पत्रले थुनामुक्त हुनुभएको छ ।
दस अर्ब अनियमितताको दाबी
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको दाबीसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
वर्ष २०८१ मा सरकार: नीतिगत फड्को कार्यान्वयन आवश्यक
संविधान संशोधनको समेत एजेन्डा बनाएर संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता सहयात्रा गरेको नौ महिना पूरा भएको छ । स्थिर सरकारको राजनीतिक
संसदीय निगरानीमा सांसद नै अनिच्छुक
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार र मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सांसद नै अनिच्छुक देखिएका छन् ।
घिसिङको मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सरकारले पदमुक्त गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली हुने तत्कालको विकल्प बन्द भएको छ । घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै प्राधिकरण फर्कने घिसिङको योजनामा ठेस पुगेको हो ।
विधिमै विभेदमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा संलग्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफूलाई समेत लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
