नारायण काफ्ले
वर्ष २०८१ मा सरकार: नीतिगत फड्को कार्यान्वयन आवश्यक
संविधान संशोधनको समेत एजेन्डा बनाएर संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता सहयात्रा गरेको नौ महिना पूरा भएको छ । स्थिर सरकारको राजनीतिक
संसदीय निगरानीमा सांसद नै अनिच्छुक
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार र मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सांसद नै अनिच्छुक देखिएका छन् ।
घिसिङको मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सरकारले पदमुक्त गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली हुने तत्कालको विकल्प बन्द भएको छ । घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै प्राधिकरण फर्कने घिसिङको योजनामा ठेस पुगेको हो ।
विधिमै विभेदमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा संलग्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफूलाई समेत लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, विधायिकी कार्य सुस्त
६१ दिन चलेको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट नौ वटा कानुन पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
‘निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई छ महिना कैद’
तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।
विधेयक पारित गर्दा मत विभाजनको अभ्यास
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजनको अभ्यास भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पारितका क्रममा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रति
व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाउन प्रस्ताव
सहकारी संस्थाको वर्गीकरणका आधारमा व्यक्तिगत बचत रकमको सीमा तोक्ने सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
क्यान विभाजन विधेयक पेस
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक निकाय फरक बनाउने दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएका छन् ।
त्रिविमा स्वतः स्थायीको बाटो बन्द
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
प्रहरी स्वायत्तता कमजोर हुन्न
विधायिकी प्रक्रियामा रहेको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको छ । २०७६
बिथोलियो प्रतिनिधि सभा बैठक
संसद्को कार्यसञ्चालन विधि र विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबिच विवाद हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित बनेको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसद्बिच विवाद हुँदै आएको छ ।
बन्यो विधि तर्जुमाको मागदर्शक कानुन
कानुन तर्जुमाको मार्गदर्शक छाता कानुनका रूपमा सङ्घीय संसद्ले विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
मन्त्री नै झुक्किँदा रोकियो विधेयक
प्रस्तावक मन्त्री नै संसद्को कार्यविधि र प्रचलित अभ्यासमा स्पष्ट नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको कार्यसूची स्थगन भएको छ ।
क्यान विभाजन विधेयक संसदमा, सेवाप्रदायक र नियामक छुट्टिँदै
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी फरक दुई निकाय बनाउने गरी विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
