नारायण काफ्ले
संवैधानिक परिषद् विधेयकको प्रक्रिया लम्बिने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको सन्देश शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सुनाइएन ।
किन भयो संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको छ ।
‘दीर्घकालीन परियोजना तत्काल पूरा हुन्नन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दीर्घकालीन महìवका विकास परियोजना पोहोर प्रस्ताव गरेर अहिले पूरा नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भाव्यता र अध्ययनमा आधारित भएर यस्ता परियोजना व्रmमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
‘अपारदर्शी र न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत’
सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने निकायकै प्रतिनिधिसँग अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राय लिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला उपर न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ । मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि सुरु अदालतमै फर्काउने फैसला गरेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेषले अवलम्बन गरेको
साझा धारणा बनाउन कांग्रेस–एमाले गृहकार्यमा
भूमि विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रियाको विमति टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गृहकार्य थालेका छन् । विधेयक समिति वा पूर्ण सदनबाटै अघि बढाउने तथा संशोधनका विषयवस्तु कसरी मिलाउने भन्नेमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका दुई दलबिचमा विमति छ । विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे एकआपसमा सशङ्कित दुई दलले साझा धारणा बनाएर विपक्षीसँग समेत परामर्श गर्ने निचोड निकालेका छन् ।
आलमविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन, यस्ता छन् पुनरावेदन जिकिर
नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमसमेतलाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार पुनरावेदन निवेदन पेस गरेको छ ।
साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
सत्तारूढ दलकै असहमतिले रोकिँदै विधेयक
सत्तापक्ष दलकै असहमतिका कारण पछिल्लो समय विधेयक पारितको कार्यसूची प्रभावित हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकिएको छ ।
चार वर्षपछि कानुनी शून्यताको पूर्ति
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता जगाउने प्रक्रियाले चार वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका गणपूरक सङ्ख्या, सूचना दिने व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियाबारे कानुनी शून्यता परिपूर्ति भएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसला कर फर्स्योट विवाद मुद्दा विशेषमै फिर्ता
कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः विशेष अदालतमै पठाएको छ । पुनरावेदन परेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतमा नै पठाउने फैसला गरेको हो । यसअघि हद म्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले खारेज गरेका दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेष अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको सुरु आदेश बदर गरेर मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पठाएको हा । अब विशेषमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने छ ।
सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नयाँ प्रस्ताव
निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिबाट सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले चलअचल सम्पत्तिसहित तोकिएको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक मसौदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
निजामती विधेयकमा चलखेल, संसदीय विशेष समिति गठन हुने
विषयगत समितिले गरेको कामकारबाहीको विषयमा प्रतिनिधि सभाले नै विशेष समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छ ।
‘धारा १६८(२) बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रव्रिmयामा दाबी नपरे, दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने व्याख्या ग
निजामती कानुनमा सधैँ चलखेल
कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको तयारी २०७५ फागुन ३ गते थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले करिब एक सातामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा संसद् थियो ।
५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर
दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
