जाँचबुझ आयोग स्थलगत अनुगमनमा

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते  । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तथ्य सङ्कलनका लागि स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको नेतृत्वमा उपत्यकाबाहिरबाट घटनास्थल अनुगमन र तथ्य सङ्कलन थालेको हो । कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाको अनुगमन सकेपछि आयोगका पदाधिकारी सोमबार बागमती र गण्डकी प्रदेश गएका छन् । यसअघि आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्मा नेतृत्वको टोलीले कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनुगमन गरेको थियो । 

आयोग प्रवक्तासमेत रहनुभएका शर्माले अहिले तथ्य सङ्कलनसँगै बयानका प्रश्नावलीलगायतमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, “हामीले क्षतिको विवरण माग गरेका थियौँ, ती आउने क्रममा छन् । फिल्डमा जाँदा पनि क्षतिलगायतमा उजुरीका लागि हामी इनकरेज गर्छौं । क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि हामी पदाधिकारीसहितको टोली स्थलगत अनुगमनमा छौँ । उपत्यकामा पनि हामी सबै संरचनाको अनुगमन गर्छौं । त्यसपछि हामी भदौ २३ को घटनाबारे जिम्मेवार व्यक्तिको बयान लिन्छौँ । बयानका लागि स्क्रिनिङ कार्य पनि भइरहेको छ ।”

स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको टोली बारा, पर्सा र मकवानपुर पुगेको छ । यस्तै सदस्य शर्मा नेतृत्वको टोली यसअघि मोरङ र सुनसरी पुगेर अहिले कास्कीलगायतका जिल्लामा पुगेको छ । उपत्यकाभित्रका सबै स्थानमा पनि स्थलगत अनुगमनमा आयोग जाने छ । 

 आयोगले क्षतिको विवरण मागको निर्णय पहिलो बैठकबाटै गरिसकेको छ । सो अनुसार स्थानीय तह र केही कार्यालयबाट क्षतिको विवरण आइसकेको छ । विवरण आउने क्रम निरन्तर रहेको शर्माले बताउनुभयो । आयोगले अदालतहरूको विवरण सर्वोच्चमार्फत माग गरेको थियो । यस्तै नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत माग गरिएको थियो । संवैधानिक निकायको हकमा सम्बन्धित निकायबाटै विवरण माग भएको थियो । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय तहको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत विवरण माग गरिएको थियो । 

यस्तै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको क्षतिको विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता संस्थामार्फत पठाउन आयोगले आग्रह गरेको थियो । निजी सम्पत्तिको क्षतिको विवरण आयोगमै उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था आयोग गरेको छ । यस्तै आयोगले राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको विवरण पनि पठाउन आयोगले अपिल गरिसकेको छ । विवरणमा अनुमानित क्षति तथा बिमा भए वा नभएको पनि जानकारी उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । 

प्रश्नावली अन्तिम चरणमा

आयोगले भदौ २३ गतेको घटनाबारे जिम्मेवार व्यक्ति तथा पदाधिकारीलाई सोधपुछका लागि अपनाइने कार्यविधि र प्रश्नावली पनि तयार पारेको छ । अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । आयोगले छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्ने छ । 

आयोगले स्थलगत अनुगमन र तथ्याङ्क सङ्कलनपछि व्यक्तिहरूको बयान सुरु गर्ने कार्यसूची बनाएको छ । ‘बटम टु टप एप्रोच’ का आधारमा आयोगले पदाधिकारीको बयान लिने छ । फिल्ड कमान्डर, आदेश दिने व्यक्ति, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, गृह सचिव, गृहमन्त्री र हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बयानका लागि बोलाउने तयारीमा आयोग छ । 

उजुरी अपेक्षित छैनन्

क्षतिको विवरण सङ्कलनको प्रगति र उजुरी भने आयोगले अपेक्षा गरे अनुसार प्राप्त छैन । उजुरी र विवरणका लागि आयोगले पटक पटक अपिल गरिसकेको छ । उजुरी प्रहरीमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले सूचित गरेको छ । 

स्थलगत अनुगमनमा जाँदा पनि उजुरीका लागि पुनः आग्रह गरिने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । शर्माले अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा उजुरी भने प्राप्त नभएको पनि बताउनुभयो ।   

आयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ र कारबाहीको मागसमेत गरेर उजुरी परिसकेको छ । यस्तै तत्कालीन गृह सचिव, जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीमाथि पनि कारबाहीको मागसहित उजुरी दर्ता छ । यस्तै भदौ २४ को तोडफोड र आगजनीमा संलग्न पहिचान र कारबाही सिफारिसको माग पनि उजुरीमा गरिएको छ । निजी सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको मागसमेत राखी पनि उजुरी दर्ता छन् । प्रहरीका उच्च अधिकारीको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाएर कारबाहीको माग गर्दै पनि उजुरी दर्ता छ ।   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट भगाउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी उपसभापति डिपी अर्याल र उच्च प्रशासकमाथि कारबाहीको मागसहितको उजुरी पनि आयोगमा दर्ता छ ।