काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सङ्घीय संसद्का दुई संयुक्त समिति तथा प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमा एकै पटक नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । समिति सभापतिका लागि बिहीबार मनोनयन प्रक्रियासमेत पूरा भएको छ । १२ वटै समितिमा मनोनयन दर्ता भएको छ । १२ मध्ये दुई वटामा दोहोरो मनोनयन परेको छ । एक संयुक्त र एक विषयगत समितिमा प्रतिपक्ष दलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । एकल मनोनयनमा भने निर्विरोध निर्वाचित हुने छन् । निर्विरोधको औपचारिक घोषण भने शुक्रबारको सम्बन्धित समिति बैठकबाट हुने छ । नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया जारी रहँदा यो पटक समिति गठन र नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा कामकारबाहीको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन तथा राय दिन समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीले १० विषयगत समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली अनुसार दुई संयुक्त समिति रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट १२ मध्ये ११ समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ । जसमध्ये नौ वटामा रास्वपाका उम्मेदवारको एकल मनोनयन दर्ता भएको छ । एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको समितिमा भने निर्वाचन हुने छ । संसदीय अभ्यास र प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पाएको छ ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले १२ मध्ये दुई समितिमा मात्र एकभन्दा बढी मनोनयन दर्ता भएको बताउनुभयो । गिरीका अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई/दुई मनोनयन दर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्वको सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाले बोधनारायण श्रेष्ठलाई अघि सारेको छ । श्रेष्ठको एकल मनोनयन परेको छ । यस्तै सङ्घीय संसद्कै अर्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रास्वपाकै गणेश कार्कीको मनोनयन दर्ता भएको छ । उक्त समितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट मदनकुमारी शाह (गरिमा) को मनोनयन दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमध्ये कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकासमा आशिष गजुरेलको मनोनयन दर्ता भएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिलामा आकृति अवस्थी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा डा. ओजस्वी शेरचनको उम्मेदवारी परेको छ । शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा नेकपा (एमाले) का गुरु बरालको पनि उम्मेदवारी परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा सुम्निमा उदासको मनोनयन दर्ता भएको हो । अर्थ समितिमा डा. कृष्णहरि बुढाथोकी र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितमा रहवर अन्सारीको मनोनयन दर्ता भएको छ । शिक्षा समितिबाट नाम स्थानान्तरण गरेर अन्सारीले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको थियो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर अन्सारीको नाम शिक्षा समितिबाट उद्योगमा स्थानान्तरण गर्नुभएको हो ।
संसदीय अभ्यास र मान्यता अनुसार विपक्षी दलले नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ । कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलका तर्फबाट खड्काले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको हो । सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको छलफल समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको छ । सरकारको खर्चका समेत जाँचको अख्तियारसमेत अधिकार क्षेत्र रहेकाले लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने संसदीय अभ्यास छ । २०६४ यता एकाध समयमा भने लेखा समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले नै गरेका उदाहरणसमेत छन् ।
रास्वपाले उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका ११ मध्ये चार जना महिला छन् । यस्तै नेकपाले पनि एक उम्मेदवारमा महिलालाई नै अघि सारेको छ । कानुन, महिला तथा सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रास्वपाले महिला उम्मेदवार अघि सारेको हो ।
उपनेता पराजुली, मुख्य सचेतक बुर्लाकोटी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको उपनेतामा गणेश पराजुली चयन हुनुभएको छ । पार्टी संसदीय दलको बिहीबारको बैठकले पराजुलीलाई उपनेता चयन गरेको सभापति रवि लामिछानेले बताउनुभयो । बैठकले मुख्य सचेतकमा पार्टी महामन्त्रीसमेत रहनुभएका कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गरेको छ । सत्तापक्षको सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल चयन हुनुभएको छ । दलको निर्णय अनुसारको जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाइने छ । उपनेतामा चयन हुनुभएका पराजुली २०७९ तथा २०८२ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ–७ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । मुख्य सचेतक बुर्लाकोटी गोरखा–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । धितालले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो ।
संसदीय दलको बैठकले मन्त्री र सांसदको लेबी तोकेको छ । निर्णय अनुसार मन्त्रीका लागि मासिक १८ हजार र सांसदका लागि मासिक १६ हजार पाँच सय रुपियाँ लेबी तोकिएको छ । सांसदबाट मात्रै २६ लाख ५६ हजार रुपियाँ र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीको लेबीबाट दुई लाख ८८ हजार रुपियाँ उठ्दा मासिक कुल २९ लाख ४४ हजार लेबी मात्रै उठ्ने भएको छ । पार्टीको निर्णय अनुसार लेबी कट्टाको जानकारी दलले संसद् सचिवालयमा दिएपछि पारिश्रमिकबाट मासिक रूपमा कट्टा हुने छ । यस्तै लेखा समितिको सभापति विपक्ष दललाई दिने निर्णय भएको सांसद गणेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । लेखा समिति सभापति प्रायः विपक्ष दललाई दिने परम्परा रहेको छ ।
