काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस/नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो ।
सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो । वैशाख २१ मा सरकारले पुनः प्रस्तुत रूपमै (पहिलेको जस्तै) सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशकै व्यवस्थासरहका अन्तर्वस्तु समेटिएको एक अध्यादेश होल्डमा राख्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश संविधान र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाको मर्मविपरीत रहेको भन्दै होल्डमा राख्नुभएको थियो । त्यसअघि गत साउनमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक पनि पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
जारी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा तीन विषय हेरफेर गरेको छ । परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, निर्णय प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइका व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ । जारी अध्यादेश अनुसार छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनको गणपूरक सङ्ख्या चार जना अनिवार्य गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा भने छ सदस्य उपस्थित भएमा प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यबिच सहमति भएमा निर्णय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तीन सदस्य एकातिर प्रधानमन्त्रीसहितका तीन सदस्य अर्कातिर भएमा प्रधानमन्त्रीबाहेकका दुई सदस्य पक्षले बहुमत पाएको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो । परिषद्को मत प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको समर्थनलाई विशेषाधिकारका रूपमा व्यवस्था भएको छ । छ सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यको अहसमति हुँदा पनि तीन जनालाई बहुमत मान्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ताका क्रममा आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।
परिषद्को बैठकमा पाँच सदस्य उपस्थित भएमा प्रधानमन्त्री तथा थप दुई सदस्य पक्षको प्रस्तावमा बहुमत पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस्तै चार जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकबाट निर्णय गर्नु परेमा प्रधानमन्त्रीबाहेकका अन्य दुई सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त अन्य दुई सदस्यले सहमति जनाएमा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति र सिफारिस हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको हो । संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत भएमा परिषद्ले पुनः अर्को निर्णय गरी सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशबाट थप गरिएको छ ।
रिक्त रहेका संवैधानिक पद
परिषद्को कानुनी व्यवस्थाले पूर्णता पाएसँगै अब प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको बाटो खुलेको छ । प्रधान न्यायाधीशबाट प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाश पाएपछि करिब डेढ महिनादेखि पद रिक्त छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ ।
निर्वाचन आयोग प्रमुखविहीन भएको लामो समय भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा भएको थियो भने एक आयुक्तको पद पनि रिक्त छ । यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू, मधेशी तथा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ । समावेशी आयोगमा दुई सदस्य पदसमेत रिक्त छन् । महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोग एक/एक सदस्य पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक/एक सदस्य पद रिक्त छ ।
