सरकारी अड्डा वा सार्वजनिक जमघटमा पुग्दा गोरखापत्र संस्थानमाथि सोधिने दुई प्रमुख प्रश्न छन्– बर्सौंदेखि ५० करोड हाराहारी बक्यौता हुँदा पनि किन नउठाएको ? अनि चार वर्षदेखि लेखापरीक्षण किन नगरेको ? एक महिना कार्यकारी भूमिकासहित करिब चार महिना अध्यक्ष बन्दा यी प्रश्नले मलाई ठुँङिरहे । १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम संस्थानका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । अध्यक्षका रूपमा गत पुस ३० गते हाजिर भएलगत्तै सञ्चालक समितिको अभिभारामा २०७९/८० को लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि लेखा परीक्षकका प्रश्न आइपुगे । संस्थानका असामीमा कतिपय खारेज भइसकेका कार्यालयदेखि नेपालस्थित सबै जसो प्रमुख मित्रराष्ट्रका दूतावास/नियोग पाइए । अन्यमा सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था, विज्ञापन एजेन्सी, विक्रेता र व्यक्तिसम्म छन् । उठाउनुपर्नेको सङ्ख्या दुई हजारभन्दा बढी छ । नियमतः धरौटी राखेर मात्र बिक्री एजेन्टको अनुमति दिइन्छ तर एउटै पसलबाट समेत करिब ५० लाख रुपियाँसम्म उठाउनुपर्ने पाइएको छ । असुली कहाँ अड्कियो वा उठाएकै रकम दाखिला भएन–अर्थ विभागको प्रविधिले खुट्याउन सक्दैन ।
यसको निक्र्योलमा पुग्न तीव्रत्तर ढङ्गमा सबै लेखा परीक्षण सक्नु आवश्यक छ । त्यही भएर मैले अर्को अठोट गरेको थिएँ, “आगामी पुस मसान्तसम्ममा बाँकीसहित चालु आर्थिक वर्षसम्मकै लेखा परीक्षण सक्ने र हरेक वर्ष तोकिएको समयमा निरन्तर लेखा परीक्षण गर्ने । असुली अभियानलाई समानान्तर लैजाने । यसबिच सबैजसो असामीलाई पत्राचार गरियो र ९ तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा १२ जनालाई ‘असुली विशेष संयन्त्र’ मा पूर्णकालीन खटाइयो ।
पुरानो मात्र होइन, निरन्तरको असुलीसमेत सहज छैन । उही र उत्ति नै जनशक्तिले बढेको विज्ञापनको रकम उठाउन कस्सिएरै लाग्नु पर्छ । यसलाई ध्यान दिएर समय तालिका निर्माण गरी रकम उठाउन समूह परिचालन गर्न सकिन्छ । हरेक १५ गतेभित्र प्रकाशित विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित महिनाभित्रै उठाइसक्नु पर्छ । बाँकी १५ दिनको अर्को १५ गतेभित्र । ६० दिनभित्र भुक्तानी नदिनेका हकमा ‘सेवा छैन’ नीति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बक्यौता पुरानो चाङमाथि झन् थपिएको थपियै हुने छ ।
मितव्ययितामा प्राथमिकता
१२६ वर्ष टेक्दै गरेको गोरखापत्र केवल एउटा समाचार संस्था मात्र होइन, यो राष्ट्रको स्मृति, विश्वास र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ऐतिहासिक धरोहर हो । त्यो गौरव र गरिमा कायम राख्न केही क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि अवश्य भएका छन् । धेरै पक्षमा सुधार अपरिहार्य छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर छ । प्रक्रिया ढिला छन् । प्रविधि पछाडि छ । परिणामभन्दा प्रक्रिया लम्बेतान छ । त्यसैले यसलाई नयाँ लय, नयाँ अनुशासन र नयाँ गतितर्फ लैजानै पर्छ । यसका लागि अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै संस्थागत स्रोत सदुपयोगमा ध्यान दिनु पर्छ । प्रत्येक खर्चलाई औचित्य र प्राथमिकताका आधारमा नियमन गर्दै आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागु गरिनु पर्छ । औचित्यहीन, असन्तुलित वा दुरुपयोग भइरहेका सुविधा खारेज गर्नु पर्छ । कर्मचारी तलबबाहेक अन्य खर्च साबिकभन्दा ५० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । सवारी ‘खान्की’ अर्थात् इन्धन र मर्मत/सर्भिसिङ खर्च नियन्त्रण गरी अपरिहार्यता र स्वाभाविकतामा सीमित गर्नु पर्छ ।
पारदर्शितासँगै गुणस्तर
उही गोरखापत्र आफ्नो छापाखानामा छाप्दा पोतिएको, मधुरो र धमिलो हुने, प्रेस बिग्रिएर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छाप्दा गुणस्तरीय हुने कारण के ? जनशक्ति, मेसिन, कागज, मसी वा केमिकल केमा कैफियत छ, निदान हुनु पर्छ । संस्थानका खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, अभिलेखयोग्य र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनु पर्छ । खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख आन्तरिक सञ्जालमार्फत व्यवस्थित गरी सजिलै अनुगमनयोग्य बनाइनु पर्छ ।
संस्थानले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवामा सम्भव भएसम्म स्वदेशी तथा सरकारी निकायबाट उपलब्ध विकल्प मात्र रोजिनु पर्छ । बार्टर (वस्तु विनियम) प्रणाली खारेज गर्नु पर्छ । बार्टरले आर्थिक अपारदर्शिता बढाउनुका साथै राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा समेत नोक्सानी गराउँछ । महालेखापरीक्षकले संस्थानबाट भएका वस्तु विनिमयमा विभिन्न कैफियत देखाउँदै आएको तर्फ पनि हेक्का राख्नु पर्छ ।
नगद कारोबारले अभिलेख राख्न असहज हुने र अनियमितताले प्रश्रय पाउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले व्यवहारतः नभई नहुने प्रमाणित भएकाबाहेक अन्य सम्पूर्ण भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीबाट गरिनु पर्छ । संस्थानभित्र भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कुनै पनि प्रकारका अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइ साथ लागु गरिनु पर्छ । कार्यसम्पादन, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिने कुनै पनि विचलनलाई तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ । संस्थानका नीति निर्णयलाई खुला र उत्तरदायी बनाउँदै पारदर्शितालाई संस्थागत गरिनु पर्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर सञ्चालक समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो ।
गोरखापत्रप्रति नागरिकको विश्वास कति छ भन्ने मापन गर्ने ‘पब्लिक ट्रस्ट इन्डेक्स’ विकास गरिनु पर्छ । पाठक, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा तयार हुने यस सूचकले सामग्रीको विश्वसनीयता, सन्तुलन र प्रभावकारिता मापन गर्ने छ । त्यस्तै परम्परागत लेखा परीक्षणसँगै व्यवस्थापकीय र निर्णयगत उत्तरदायित्व मापन गर्ने ‘अकाउन्टेबिलिटी अडिट’ प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । यो कुन निर्णयले के परिणाम दियो, कसले जिम्मेवारी बहन गर्यो भन्ने स्पष्ट मूल्याङ्कन गरिने पद्धति हो ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
प्रत्येक विभागीय तथा शाखा प्रमुखबाट साप्ताहिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्ने व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ । कार्यप्रगति, चुनौती र आगामी योजना समेटिएको एकीकृत रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापकीय निगरानी सुदृढ गर्नु पर्छ । यसले कामप्रतिको उत्तरदायित्व, निरन्तरता र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्ने छ । आपसी सम्मान, मर्यादा र सहकार्यमा आधारित कार्यसंस्कार विकास गरिनु पर्छ । अधिकारको मर्यादाक्रम कायम राख्दै काममा सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई सहकार्य, परामर्श र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आधारित बनाइनु पर्छ । नेतृत्वको भूमिका नियन्त्रणमुखी नभई सहजकर्ता र मार्गदर्शक हुनु पर्छ ।
कर्मचारीबिच खरिद, भण्डार, कर्मचारी प्रशासन, सामान्य प्रशासन जस्ता शाखामा जान हुने हारगुहार अन्त्य गरिनु पर्छ । ती शाखाको ‘आकर्षण’ को अन्तर्य पहिल्याई साखमा समानता स्थापना गरिनु पर्छ । लगातार कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने, सुधारको अवसर उपयोग नगर्ने र संस्थागत लक्ष्यमा योगदान नपु¥याउने अवस्थामा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति चाहिन्छ । कर्मचारी वृत्तमा एउटा शब्द प्रख्यात छ– ‘हाटा’ (हाजिर गरेर टाप कस्ने) । गोरखापत्रमा केही मात्रामा रहेको यो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनु पर्छ ।
विभिन्न विभाग र शाखाका कर्मचारीको सङ्ख्या र कामको भारको अनुपात मापन गर्नु पर्छ । त्यसले कार्यभार कम भएका विभाग/शाखाका कर्मचारी झिकेर बढी भएका ठाउँमा पठाई सन्तुलित पदस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । यो कार्यविभाजनको वैज्ञानिक आधार पनि हो । अर्कातिर, संस्थानमा नियमित तालिम अभावका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास, दक्षता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । व्यवस्थापनले त्यसको प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।
नियुक्ति, पदोन्नति र जिम्मेवारी तय पूर्ण रूपमा मापदण्ड–आधारित बनाइनु पर्छ । व्यक्तिनिष्ठ निर्णयको अभ्यास अन्त्य हुनु पर्छ । सबै विभाग, शाखा तथा कार्यालयसँग स्पष्ट लक्ष्य र जिम्मेवारीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनु पर्छ । पक्षपात, विशेष व्यवहार वा भेदभाव नहुने स्पष्ट नीति अपनाइनु पर्छ । अवसर, सम्मान र जिम्मेवारीमा समानताको व्यवहार गरिनु पर्छ ।
डिजिटल रूपान्तरण
गोरखापत्रको पहिलो अङ्कदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण प्रकाशनलाई डिजिटल अभिलेखमा रूपान्तरण गर्ने कार्य दीर्घकालदेखि अल्झिँदै, बल्झिँदै अपूर्ण अवस्थामा छ । बाँकी कार्य पूरा गरी यसलाई सार्वजनिक पहुँचमा ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । संस्थानका विभिन्न विभागमा प्रयोग भइरहेका छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर तथा प्रणालीले कार्यप्रवाहमा जटिलता र अनियमितताको सम्भावना बढाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा तत्काल एकीकृत प्रणालीको खाका तयार गरिनु वाञ्छनीय छ । सबै विभाग, शाखा र कार्यालय एकल डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण हुनु पर्छ । संस्थानका अनलाइनमा भिजिटर सङ्ख्या बढ्नेबित्तिकै सर्भर डाउन हुने, ह्याङ हुने जस्ता प्राविधिक समस्या आएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयसँगको सजहीकरणमा उच्च क्षमतायुक्त सर्भर र ब्यान्डविथ प्रबन्ध गरिनु पर्छ । प्रमुख सूचक (राजस्व, वितरण, उत्पादन, उपस्थिति, कार्यसम्पादन) सबैलाई एकीकृत ‘रियल–टाइम ड्यासबोर्ड’ मा देखिने व्यवस्था हुनु पर्छ । डिजिटल विश्वसनीयता र सार्वजनिक भरोसा दुवैलाई सुदृढ गराउन डिजिटल प्रणालीमा रहेका सम्पूर्ण डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गराइनु पर्छ । ह्याकिङ, डाटा चुहावट र प्रणालीगत जोखिम न्यून गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा संरचना विकास गर्न सकिन्छ । छापा, डिजिटल, मल्टिमिडिया र डाटा पत्रकारितालाई समेट्ने दीर्घकालीन प्रविधि मार्गचित्र तयार गरिनु पर्छ ।
सम्पदा र सम्पत्ति संरक्षण
गोरखापत्रको गौरव हो– गिद्धे प्रेस । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले विसं १९०८ मा बेलायतबाट यो प्रेस ल्याएका थिए, जुन नेपालको पहिलो छापाखाना मानिन्छ । पछि गोरखापत्र यसमा छापिएको थियो । राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा पुर्याएर अङ्ग भङ्ग अवस्थामा धेरै वर्षदेखि यसलाई चौरमा फालिएको थियो । गोरखापत्रका पत्रकार (हाल आवकाशप्राप्त) रामप्रसाद हुमागाईंको पहलबाट गत वर्ष यसका अस्थिपञ्जर गोरखापत्रमा फर्काइएको थियो । यसलाई पूर्णता दिनुका साथै संरक्षण गरिनु जरुरी छ ।
संस्थानका सबै चलअचल सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गरी एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । जग्गा, भवन, उपकरण र अन्य सम्पत्तिको यथार्थ अवस्था, उपयोग र सम्भावित आम्दानीको स्पष्ट नक्साङ्कन गर्नु पर्छ । यसले बेवास्ता, मिचाहा र निष्क्रिय सम्पत्तिको समस्या अन्त्य गर्ने छ । परिणाम नदिने, दोहोरो काम गर्ने वा औचित्यहीन संरचना, एकाइ वा प्रक्रिया विघटन वा पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । पद जोगाउन होइन, कामका लागि संरचना चाहिन्छ ।
कतिपय सम्पत्ति हराएको वा प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको छ । संस्थानको विराटनगर कञ्चनबारीमा रहेको ७ कट्ठा १७ धुर जग्गा सडक र सधियारले मिचेर दुई कट्ठा पनि छैन । यसको तत्काल खोजबिन र यकिन हुनु पर्छ । गोरखापत्रका पश्चिम क्षेत्र प्रकाशन कार्यालय कोहलपुर र पूर्व क्षेत्र प्रकाशन कार्यालय विराटनगरमा रहेका प्रेस राति थोरै परिमाणमा पत्रिका छापेर दिनभर सुत्छन् । त्यहाँका प्राविधिक र अन्य जनशक्तिको खर्चको अनुपातमा यी आत्मनिर्भरसम्म छैनन् । तिनलाई दिउँसो सरकारी निकायका छाप्ने काम व्यावसायिक रूपमा लिएर आय आर्जनमा प्रयोग गर्नै पर्छ ।
सरकारी होइन, राष्ट्रको मिडिया
गोरखापत्र र ‘दी राइजिङ नेपाल’ लाई सरकारको मुखपत्रको छविबाट बाहिर निकाल्दै राष्ट्रको विश्वासिलो मिडियाका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक दिन कम्तीमा एउटा खोजमूलक तथा प्रभावशाली मुख्य समाचार अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्छ । सरकारी गतिविधिलाई यथोचित समेट्दै जनचासो, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिन सकिन्छ । समस्या मात्र उजागर गर्ने होइन, समाधान पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पत्रिकाको दृश्य प्रस्तुति, डिजाइन र साजसज्जालाई थप आधुनिक र आकर्षक बनाइनु पर्छ । भर्खरै थपिएका तीनसहित ४९ मातृभाषाका सामग्री प्रकाशन हुँदै आएकामा कम्तीमा ६० पुर्याउनु पर्छ ।
गोरखापत्रलाई पूर्ण सरकारी निर्भरताभन्दा माथि उठाउँदै अर्धस्वायत्त सार्वजनिक मिडिया संस्था बनाउने नीतिगत पहल गर्नु पर्छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रता, वित्तीय उत्तरदायित्व र सार्वजनिक निगरानी यसका मूलमन्त्र हुने छन् । यसलाई सरकारसँग निकट तर नियन्त्रणभन्दा स्वतन्त्र विश्वसनीय संस्था बनाउनु पर्छ । गाउँमा अझै पनि पत्रिकालाई ‘गोरखापत्र’ भन्ने गरिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गोरखापत्रको पहुँच क्रमशः घटेको परिप्रेक्ष्यमा ‘गोरखापत्र गाउँमा’ अभियानकै रूपमा चलाइनु पर्छ । मातृभाषामा प्रकाशित सामग्री सम्बन्धित भाषाभाषी समुदायले पढ्न पाउनु पर्छ । यसलाई सम्बन्धित भाषाको जनसङ्ख्या रहेको भूगोलमा अनिवार्य पुर्याइनु पर्छ । पठाइएका पत्रिका पुगे कि पुगेनन् ? सम्बन्धित एजेन्ट, वितरक वा पाठकले पाए कि पाएनन् ? तिनको अवस्था के छ ? यस्ता कुराको अनुगमनलाई महत्व दिइनु पर्छ ।
संस्थानलाई अब परम्परागत संरचनाको सीमाबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रिय सूचनाको विश्वसनीय मेरुदण्ड, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ऐतिहासिक प्रतीक र आधुनिक मिडिया व्यवस्थापनको उदाहरणीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । गोरखापत्र ‘चल्ने’ होइन, ‘परिवर्तन ल्याउने’ संस्था हुनु पर्छ, जहाँ तथ्य कमजोर नहोस्, निर्णय ढिला नहोस् र उत्तरदायित्व अस्पष्ट नहोस् ।
यिनै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप मैले हालै एक सय दिनका एक सय अठोट सार्वजनिक गरेको थिएँ । तिनले संस्थानलाई अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेका थिए । संस्थाहरू व्यक्तिभन्दा ठुला हुन्छन् । नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छन् तर संस्थागत सुधारको यात्रा रोकिनु हुँदैन । ती अठोट पनि संस्थानको उन्नयनका लागि हुन्, जुन कार्यान्वयन हुँदै जाऊन् । सकेसम्म छिटो होऊन् । मुख्य दुई काम बक्यौता असुली र लेखा परीक्षण लयमा आइरहून् ।
