गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले मल, औषधी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनको अनिवार्य बाध्यता हटाएको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनपछि सार्वजनिक संस्थाले अब सरकारद्वारा स्वीकृत आफ्नै कार्यविधि अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ । सरकारले संविधानको धारा ११४ बमोजिम संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्दै ऐन संशोधन गरेको हो । सरकारले खरिद प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो हुँदा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी आपत्कालीन र संवेदनशील क्षेत्रमा छिटो निर्णय लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले मल, औषधी तथा सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा रहेको जटिलता हटाउँदै सार्वजनिक संस्थालाई बढी लचकता दिने व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले यी क्षेत्रका खरिदमा ऐन अनुसारको लामो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक संस्थाले सरकारद्वारा स्वीकृत आफ्नै कार्यविधि अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन् । नयाँ व्यवस्थाले खरिद प्रक्रियामा लचकता ल्याए पनि पूर्ण स्वतन्त्रता भने दिएको छैन । सरकारले तोकेको कार्यविधिबमोजिम केही आधारभूत मापदण्ड भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।
तीमध्ये लागत अनुमान तयार गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, बोलपत्रदाताको योग्यताको मूल्याङ्कन गर्ने, बोलपत्र जमानतको व्यवस्था गर्ने, प्रस्ताव दाखिला प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने तथा खरिद सम्झौतामा समावेश गरिने सर्त स्पष्ट गर्ने जस्ता पक्ष समेटिएका छन् । यसबाट एकातिर प्रक्रिया छोट्याउने र ढिलाइ घटाउने लक्ष्य राखिएको छ भने अर्कोतर्फ न्यूनतम पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
संशोधनले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब निगमले जहाज खरिद, इन्जिन भाडामा लिने वा एभिएसनसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन ।
यसअघि विमानसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक केही उपकरण खरिदमा मात्र यस्तो छुट दिइएको थियो । नयाँ संशोधनले उक्त दायरा विस्तार गर्दै जहाज खरिद र भाडा प्रक्रियासमेत समेटेको छ । यसले निगमको व्यापार विस्तार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
